विराटनगर, असार २१ गते । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट पारित भएपछि त्रुटि सच्याउने भनी सत्ता पक्षकै सांसदसँग प्रतिबद्धता जनाएसँगै सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा संसद्बाहिर बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेको भन्दै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

सांसदले सदनमा भइरहेको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलका सांसदले सरकारले नै सच्याउँछु भनेको बजेट र विनियोजनमाथि छलफल गर्नु औचित्यहीन भएको बताएका हुन् । सत्तापक्षका सांसदले पनि विनियोजनमा बजेट सन्तुलन नमिलेको र सरकारका मन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै सहमति अनुसार बजेट सच्याइने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद गीता तिम्सिनाले बजेट पारित नहुँदै संशोधन गर्ने सहमति भएपछि त्यसै बजेटमाथि सदनमा छलफल गर्नु औचित्यहीन भएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट असन्तुलित रहेको, मन्त्रीबाहेकका निर्वाचन क्षेत्रलाई विनियोजनमा विभेद गरिएको र सबैभन्दा महìवपूर्ण कृषि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा न्यून सात प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै विरोध गर्नुभयो । सरकारले आफ्नो कार्यशैलीबाट बजेट निर्माण प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो । 

विपक्षी सांसद गणेश उप्रेती सुशीलले पनि बजेट संशोधन गर्ने सहमति भइसकेपछि अहिलेको छलफल निरर्थक र औपचारिकतामा सीमित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । बजेटको मूल स्वरूप परिवर्तन गर्ने सहमति संसद्बाहिर भएपछि सदनमा भइरहेको छलफल संसदीय व्यवस्थामाथि नै मजाक भएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट शनिबारको बैठकमा बोल्दै सांसद होमबहादुर थापाले कोशी प्रदेशमा कुन मन्त्रीले धेरै बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलेको बताउनुभयो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याइएको ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट मन्त्रीमुखी भएको, केही निर्वाचन क्षेत्र उपेक्षित बनेको तथा योजनाको नाम, ठेगाना र विवरणमा त्रुटि रहेको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतर्फका सांसदले विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सरकार र सत्ता साझेदार दलबिच बजेटका त्रुटि सच्याउन विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुनः व्यवस्थापन गरी छुटेका योजना समावेश गर्ने सहमति भएको शुव्रmबार सदनलाई जानकारी दिइएको थियो । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बजेटमा देखिएका कमजोरी स्वीकार गर्दै बजेटलाई सन्तुलित बनाइने, प्राविधिक त्रुटि सच्याइने तथा छुटेका महìवपूर्ण योजना समावेश गरिने प्रतिबद्धता जनाएपछि असार १० गतेदेखि बस्न नसकेको बैठक शुव्रmबार बसेको थियो । उहाँले संसदीय छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विनियोजन ऐनअनुसार आवश्यक संशोधन प्रव्रिmया अघि बढाइने बताउनुभयो । 

तर विपक्षी दलले संसद्बाहिर बजेट संशोधन गर्ने सहमति गरेर सदनमा छलफल चलाउनु संसदीय अभ्याससँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले बजेट पारित नहुँदै संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु वित्तीय अनुशासन र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको प्रतिव्रिmया दिनुभयो । “मुख्यमन्त्रीले नै बजेट बिग्रिएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा यसको औचित्य समाप्त भइसकेको छ, यस विषयमा हामी सरकारको जवाफ माग्छौँ र अघि बढ्छौँ ।”