बेइजिङनजिकै हपेई प्रान्तको सहर सिचियाचुवाङका नेता ली निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा बाहिर नरम र भित्री रूपमा कडा राजनीतिज्ञका रूपमा परिचित छन् । उनी नेपाल भ्रमणमा आएपछि थुप्रै चिनियाँ साथीहरूले ‘हाम्रा नेता त तिम्रो देशमा पुगेछन् नि’ भनेर यस पंक्तिकारलाई विच्याटमा सन्देश पठाएका थिए । देशप्रति वफादार प्रभावशाली नेताहरूप्रति आम मानिसको हरपल चासो रहने गर्छ । लीको भ्रमणलगत्तै तातोपानी र रसुवागढी नाका केही खुकुलो पार्दै चीनले सीमानाका बिस्तारै खोल्दै लैजाने संकेत गरेको छ, भलै यो एकदमै अपर्याप्त छ, मुख्य गरी नेपालमा ठूला चाडपर्वहरूका बीचमा ।

नेपाल–चीन सम्बन्ध एकदमै राम्रो छ, नयाँ उचाइमा पुग्यो, दुवै देश एकअर्काका चासोबारे गम्भीर छन् भनेर मात्र एक्काइसौं शताब्दीको कूटनीति चल्न सक्दैन । अबको कूटनीति एकअर्कालाई सम्मान पनि गर्दै कसरी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय लाभ हासिल गर्न सकिन्छ र क्षेत्रीय तथा विश्वको शान्ति, स्थिरता तथा विकासका लागि कसरी सामूहिक रूपमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने ढंगबाट परिचालित हुनुपर्छ । कूटनीतिका परिभाषाहरू भट्याउँदै कुन समयमा कसले के भनेको थियो र कोकोसँग भेटघाट भो भन्ने किसिमले अबको कूटनीति प्रभावकारी बन्दैन । अहिलेसम्मको नेपालको कूटनीति यस्तै अव्यावहारिक, अपरिपक्व र भद्दा औपचारिक तौरतरिकाबाट चल्दै आएको छ, र त नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबाट ठोस लाभ हासिल गर्ने अनेक सम्भावनाका बावजुद चुक्दै आएको छ ।

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरूयता पटकपटक भएका दुई देशबीचका सहमति र समझदारी हेर्ने हो भने लगभग सधैं उस्तै विषयहरू नै छन् । मानौं भ्रम छर्नैका लागि मात्र बुँदाहरू तलमाथि गरिएका छन्, कुन प्राथमिकता पहिलो भन्नेसम्म यकिन गरिएको छैन । सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति भएपछि अचेल चीनसँग भएका सम्झौताहरूलाई पनि गम्भीर रूपमा लिन छाडिएको हो । यो स्थिति बन्नुमा वास्तवमा दुवै देश जिम्मेवार छन् ।

आफ्नो मुलुकमा आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर समयसीमा नआउँदै पूरा गर्नमा ख्याति कमाएका चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपालमा ठेक्का लिएका आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती गर्ने, अनेक समस्या देखाउने र नेता तथा कर्मचारीहरूसँग अवाञ्छित मिलेमतो गर्ने गरेका छन् । यस्तै व्यवहारका कारण पनि पछिल्लो समय नेपालमा चिनियाँ आयोजनाहरू मात्र होइन, चीनसँगको सम्बन्धबाट पनि नेपालले केही लाभ लिन सक्ने रहेनछ भन्ने भाष्य निर्माण हुन गएको छ । त्यसमाथि नेपालका अनुत्तरदायी राजनीतिकर्मी, भ्रष्ट कर्मचारी र खुँखार बिचौलियाहरूसँग चिनियाँ कम्पनीहरूको साँठगाँठबारे पनि सार्वजनिक हुन थालेपछि आयोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न हुँदैनन् र नेपाल–चीनबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अनेक टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

बुटवलबाट नारायणगढतर्फ यात्रा गर्दा राजमार्गको बिजोग देख्नेहरूले भन्छन्— चीनको कम्पनीले लिएको यतिका वर्ष भइसक्यो, अझै २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीले त्यो सडक निर्माणको जिम्मा पाए पनि चरम ढिलासुस्तीले यात्रुहरू हैरान मात्र छैनन्, अनावश्यक आर्थिक भारसमेत थपिँदै गएको छ । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले साउनमा चीन भ्रमणताका अलपत्र आयोजनाहरू शीघ्र अगाडि बढाउन छिन्ताओं भेटमा आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसो त विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणताका पनि यसबारे छलफल भएको थियो । तर पनि हालसम्म परिणाम सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । दुःखलाग्दो कुरा त, विभिन्न आयोजनामा कार्यरत चिनियाँ कामदारहरू कोभिडका कारण चीन गएपछि ती झन् अलपत्र परेका छन् । उनीहरू फर्किने टुंगो छैन । चीनले रसुवागढीमा बनाइरहेको सुक्खा बन्दरगाहको काम पनि एकदमै सुस्त छ । ‘काम गर्न जाँगर मरेको हो कि नेपालमा यसरी नै चल्छ भन्ने चिनियाँले बुझेर हो’ भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू ठट्टा गर्दा रहेछन् ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि मुख्य गरी बाह्य लगानी भित्र्याई नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू सञ्चालन हुन्छन् कि भन्ने जुन आशा थियो, त्यो पनि अब मरिसकेको छ । एक त नेपालले धेरै नै ढिलासुस्ती गर्‍यो, अर्को कोभिडको असर लगायतबाट चिनियाँ अर्थतन्त्रले कठिन अवस्थाको सामना गरिरहेकाले बीआरआई कार्यान्वयनमै चीनले नयाँ रणनीति अख्तियार गर्दै छ । त्यसो त गत वर्ष चीनले ‘डुअल सर्कुलेसन’ रणनीति सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक आर्थिक परिचालनमै बढी केन्द्रित हुने सन्देश दिइसकेको छ, भलै चिनियाँ विज्ञहरू डुअल सर्कुलेसन रणनीतिले बीआरआईलाई कमजोर होइन कि थप सामयिक र व्यावहारिक बनाउने दाबी गरिरहेका छन् ।

बीआरआईको हालसम्मको विश्वव्यापी कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अलिकति पनि सन्तोषजनक नभएको र सम्बन्धित देशको आन्तरिक अवस्थाले नकारात्मक असर पारेको निष्कर्षमा बेइजिङ पुगेको बताइन्छ । यसरी हेर्दा नेपालमा चीनले रेलवे लगायतका केही ठूला आयोजनाहरू बीआरआई अन्तर्गत सित्तैंमा बनाइदेओस् भन्ने कतिपयको चाहना निश्चित रूपमा पूरा हुनेछैन । चीन आफैं यतिखेर आर्थिक कठिनाइमा छ र उसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वातावरण पनि पहिलेजस्तो सहज छैन ।

चीनसँग ठूलो मात्रामा ऋण लिएर आयोजनाहरू अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार छैन र यो सही निर्णय पनि हो । तर, द्विपक्षीय सहमति गरेर पनि आयोजना अगाडि बढाउनु छैन भने पटकपटक तिनै विषयमा सहमति किन गर्नुपरेको होला ? यसमा त सहमति गरेजस्तो गरेर चीनलाई नचिढ्याउने नेपालको रणनीति र नेपाल सरकार कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न त बढ्दैन, औपचारिकताका लागि मात्रै भए पनि सहमति गरौं भन्ने किसिमको चिनियाँ दृष्टिकोण देखियो । पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणदेखि प्रसारण लाइन, कोसी र गण्डकी करिडोर लगायत विभिन्न सडक विस्तार, जलविद्युत् आयोजनाहरूसम्म द्विपक्षीय सहमति भए पनि कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन । त्यसमाथि कोभिडको बहानाले थप ढिलासुस्ती गर्न दुवै पक्षलाई थप सहज बनाइदिएको छ । निकै महत्त्वाकांक्षी मानिएका विभिन्न परियोजनामध्येको एउटा रातोमाटे–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइनको काम पनि अलपत्रजस्तै छ, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनसम्म सकिएको छैन । अरनिको राजमार्गको मर्मतमा चिनियाँ पक्षबाट ढिलासुस्ती हुँदा तातोपानी नाका कठिन बनेको छ ।

एकातिर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूको चरम लापरबाही र ढिलासुस्तीले चीनबारे आम बुझाइमा नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ भने, अर्कातर्फ दुवैतर्फबाट केवल औपचारिकता लागि मात्र सहमति गर्ने प्रवृत्तिले अविश्वासको खाडल बनाइरहेको छ । त्यसमाथि नेपालमा बसेर आपराधिक कार्यमा संलग्न कैयौं चिनियाँ धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि चिनियाँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै धेरै परिवर्तन आएको छ । यस पंक्तिकारको अनुभवमा पनि, नेपालमा चीनप्रति पहिलेजस्तो सकारात्मक चासो पाइन्थ्यो, अहिले त्यो लगभग न्यूनतम विन्दुमा पुगिसकेको छ । नेपाल–चीन रेल सेवा चीनले सित्तैंमा बनाइदेओस् होइन कि वातावरणीयदेखि आन्तरिक आवश्यकता हुँदै भूराजनीतिक रूपमा हेर्दा नबनेकै राम्रो भन्ने आम धारणा बन्दै गएको छ । जबकि केही वर्षअगाडिसम्म निकै उत्साह थियो ।

नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटा कम गर्नतर्फ ठोस प्रयास हुन सकेको छैन । सम्झौताका बुँदाहरू हेर्‍यौं भने चीनमा स्वस्थ घाँस निर्यात गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् । चीनले नेपालका ७ हजारभन्दा बढी उत्पादनलाई शून्य भन्सार सुविधा दिए पनि नेपालले लाभ लिन सकिरहेको छैन । हाल नेपालले चीनतर्फ करिब ४ सय उत्पादन मात्र निर्यात गरिरहेको छ । चीनले भन्सार छुट दिएका वस्तुहरूबाट पनि नेपालले लाभ लिन सकेको छैन । सीमाक्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषय कागजमा मात्र सीमित छ । चीनले आफ्नातर्फ धमाधम भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको भए पनि नेपालतर्फको निर्माण कार्यको बिजोग छ । त्यसमाथि हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त धेरै परको विषय भएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने रटानबाहेक ‘अरू गफै त हो सम्धी’ भन्ने हालतमा छन् नेपाल–चीनबीचका परियोजनाहरू ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको २०७६ असोजमा भएको नेपाल भ्रमणपछि द्विदेशीय सहकार्यमा ठोस काम होला कि भन्ने आम नेपालीले सोचेका थिए । अहिले मूल्यांकन गर्दा त्यस भ्रमणको अपेक्षालाई पनि सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो भन्ने सिद्धान्तले भित्तामा पुर्‍याइदिएको छ । व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनमा समेत उदासीनता देखियो । मुख्य गरी नेपाल यसबारे स्पष्ट खाकासाथ प्रस्तुत हुन सक्नुपर्थ्यो । यसलाई निकै उत्साहसाथ पनि हेरिएको थियो, मुख्य गरी भारतसँगको एकोहोरो परनिर्भता हटाउने गरी । छिमेकी मुलुकसँगको स्तरीय सडक निर्माणको कामले समेत तीव्रता नपाउनु भनेको कहाँसम्मको उदासीनता हो, प्रस्ट हुन्छ । नेपालका राजनीतिकर्मीहरू होऊन् वा प्रशासकहरूमा, देशको समृद्धि होस्, देश दरिलो किसिमले उभिने होस् भन्ने भावना कत्ति पनि देखिँदैन । र त तीविरुद्ध जनता कडा आलोचना र गालीगलौजमा उत्रिने गर्छन् ।

व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल पक्ष अगाडि बढ्न सकेको भए अहिलेसम्म धेरै परिवर्तन देख्न सकिने थिए । नेपालले चीनका तीनवटा सुक्खा बन्दरगाह र चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि भएको प्रोटोकल कार्यविधि सहमतिले उत्साह पनि जगाएको थियो । तर बुझ्न कठिन छैन, नेपाल सरकारले भूराजनीतिक दबाब खेप्न सकेन र जोखिम मोल्न चाहेन । यसकारण पनि चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौता यथोचित कार्यान्वयन हुनेमा धेरैले शंका गर्छन् ।

चीनका निजी कम्पनीहरू आफ्नो सरकारको नीति र निर्देशन अनुसार चल्छन्, तिनमा पार्टी सेलको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गर्छ । तर, चिनियाँ सरकारको सम्झौता अनुसार जुनसुकै मुलुकमा पुगेका चिनियाँ कम्पनीहरूले गर्ने ढिलासुस्ती वा लापरबाहीले चीनप्रति नकारात्मक धारणा बनाइरहेकोबारे सम्बन्धित देशमा रहेका चिनियाँ दूतावासहरूमार्फत जानकारी पाए पनि चिनियाँ नेतृत्वले गम्भीर रूपमा लिएको पाइँदैन । यो स्थितिले चीनको नरम शक्तिलाई थप कमजोर बनाउँछ भन्ने हेक्का चिनियाँ पक्षमा हुनु जरुरी छ ।

नेपाल–चीन व्यापारका लागि अझै पनि बैंकिङ सेवा कठिन छ । छिमेकी मुलुक भईकन पनि चीनमा रहेका नेपालीहरूले स्वदेशमा पैसा पठाउन अझै झन्झटिलो छ भने, नेपाली व्यापारीहरूको हैरानी र पीडा कति होला ! यसबारे उनीहरूले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई बारम्बार झकझकाए पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन । चीन भौगोलिक रूपमा नेपालसँग जोडिएको भए पनि व्यावहारिक पक्षबाट अझै टाढा र कतिपय सन्दर्भमा अपरिचितजस्तो पनि रहेछ ।

निष्कर्षमा, नेपालमा चिनियाँ पक्षसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना–परियोजनामा भइरहेको चरम ढिलासुस्ती, ठेकेदारको लापरबाही, आर्थिक लागत बढाउने चलखेल र भ्रष्ट राजनीतिकर्मी तथा प्रशासकहरूलाई रिझाउने तर काम समयमै नसक्ने प्रवृत्तिले गर्दा चिनियाँहरू पनि उस्तै त रहेछन्, कुत्सित फाइदा हेर्ने रहेछन् भन्ने सन्देश आम नेपालीमाझ गएको छ । यस अवस्थाले चिनियाँ नरम शक्तिलाई थप कमजोर बनाउँछ ।

यसबारे चिनियाँ पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ र सीपीसीका प्रभावशाली नेता लीको नेपाल भ्रमणपश्चात् चिनियाँ पक्षले आफ्ना कमजोरीहरू सच्याउने, आफ्ना ठेकेदारहरूलाई चेतावनी दिने र चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नसक्ने प्रतिबद्धता नगर भनेर नसिहत दिने गर्नुपर्छ । नेपाल पक्ष के कुरामा गम्भीर छ वा छैन, अर्को प्रश्न होला; कम्तीमा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनले आफ्ना छिमेकमा सकारात्मक सहकार्य गरेर समृद्धिमा योगदान दिन सक्यो भने त्यसले उसकै छविलाई उचो बनाउँछ । यसो हुन नसके कतिपय देशका जानताले जस्तो नेपालीले पनि भन्नेछन्— आखिर चिनियाँहरू पनि ऊस्तै त रहेछन् !