दक्षिण एशीया नेटवर्क टेलिभिजन, काठमाडौ असोज २१ गते । भारतमा निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त (सिइसी) ज्ञानेश कुमारलाई लिएर राजनीतिक विवाद चर्किएको छ।

मतदाता नामावली पुनरवलोकन नाममा गरिएको ुस्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजनु (एसआइआर), निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको असहमति र आयोगले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको विपक्षीको आरोप अहिले सडकदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

मंगलबार विपक्षी गठबन्धन ‘इन्डिया’ का करिब ३०० सांसद र नेताहरूले नयाँ दिल्लीस्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ मार्च गरे।
प्रहरीले मार्च रोकेपछि राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा, अखिलेश यादव लगायत केही विपक्षी नेताहरूलाई केही समय हिरासतमा लिइएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र एसआइआर प्रक्रिया फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

यो विरोध आजबाट सुरू भएको भने होइन। विद्यार्थी समूह तथा ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) नामको युवा आन्दोलनले पनि पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोगविरूद्ध प्रदर्शन गर्दै आएको छ।

मंगलबारको विपक्षी सांसदहरूको प्रदर्शनले भने विवादलाई नयाँ राजनीतिक उचाइमा पुर्‍याएको हो। आउने दिनमा आन्दोलन अझ चर्किने देखिन्छ। कक्रोच जनता पार्टीले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर १० मा नयाँदिल्ली स्थित जन्तरमन्तरमा ठूलो प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ।

पार्टीका संयोजक अभिजीत दिप्केले देशभरबाट समर्थकहरू दिल्ली आउने र प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने बताएका छन्। सिजेपीले एसआइआर प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितता र निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीलाई आफ्नो आन्दोलनको मुख्य मुद्दा बनाएको छ। यो प्रदर्शनमा विद्यार्थी संगठनहरू पनि सहभागी हुने भएका छन्। पाँच वामपन्थी विद्यार्थी संगठनले पनि उक्त प्रदर्शनमा सहभागी हुने बताइसकेका छन्।

कंग्रेस नेतृत्वको ुइन्डियाु गठबन्धनले पनि आफ्नो आन्दोलनलाई मंगलबारको दिल्ली मार्चमा मात्र सीमित नगर्ने जनाएको छ। कंग्रेस नेता जयराम रमेशका अनुसार अक्टोबर ८ सम्म जिल्ला तहमा पदयात्रा, अक्टोबर १० देखि २० सम्म ब्लकस्तरीय बैठक तथा अक्टोबर २५ देखि नोभेम्बर २५ सम्म राज्यस्तरीय भोट बचाओ, देश बचाओ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ।

अक्टोबर १० को प्रदर्शनमा कति मानिस सहभागी हुन्छन् वा त्यसको राजनीतिक प्रभाव कति पर्छ भन्ने कुरा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्न सकिंदैन। तर गत जुलाईमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र कुमारलाई राजीनामा दिन बाध्य पारेर हौसला बढेका सीजेपी र विद्यार्थी त्यति सजिलै रोकिने देखिँदैन।

विवादको केन्द्रमा एसआइआर

एसआइआर भनेको मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरवलोकन हो। यसको उद्देश्य मतदाता सूची अद्यावधिक र शुद्धीकरण गर्नु रहेको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार दोहोरो नाम, मृत्यु भइसकेका व्यक्ति तथा अन्य अयोग्य नाम हटाएर योग्य मतदाताको नाम कायम राख्नु यसको उद्देश्य हो। एसआइआरको सुरूआत सन् २०२५ को जुनमा बिहारबाट भएको थियो। त्यसपछि यो प्रक्रिया भारतका ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशसम्म विस्तार भयो। तर यसको प्रक्रिया र व्यापकतालाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तारूढ भाजपालाई फाइदा हुने गरी अरू दलका मतदाताको नाम कटाइएको भनेर विरोध गरेका हुन्।

मुख्य गरी मतदाता सूचीमा नाम कायम राख्न वा पुनः समावेश गर्न आयोगले धेरै कागजात मागेको छ। आवश्यक पर्ने कागजात सबै नागरिकसँग नहुन सक्छ भनेर यो व्यवस्थाको विरोध भएको हो। विशेषगरी गरिब, आप्रवासी मजदुर, बारम्बार बसाइँसराइ गर्ने तथा पुराना कागजात नभएका नागरिक प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

एसआइआरका क्रममा ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशका प्रारम्भिक अर्थात् मस्यौदा मतदाता सूचीबाट १३ करोडभन्दा बढी नाम हटाइएको ुइन्डियन एक्सप्रेसु को अनुसन्धानले जनाएको छ।

यहाँ ुमस्यौदा सूचीबाट हटाइएकोु भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ। यसलाई १३ करोड मानिसले स्थायी रूपमा मतदान अधिकार गुमाइसकेको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन। दाबी र आपत्तिको प्रक्रियामार्फत नाम पुनः समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर यति ठूलो संख्यामा नाम हटाइएपछि योग्य मतदातासमेत छुट्न सक्ने जोखिम रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ। यही प्रश्नले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि बहस चर्काएको हो। विवाद अझ गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष निर्वाचन आयोगभित्रै देखिएको असहमति हो।

भारतको निर्वाचन आयोग तीन सदस्यीय संवैधानिक निकाय हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारसँगै निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशी सदस्य छन्। ुइन्डियन एक्सप्रेसु को अनुसन्धान अनुसार सन्धु र जोशीले पछिल्ला १० महिनामा कम्तीमा १४ पटक आयोगका विभिन्न निर्णय तथा आदेशमा औपचारिक आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरूको आपत्ति मतदाता नाम दर्ता, नाम हटाउने तथा पुनः स्थापना, एसआइआर, निर्वाचन सम्बन्धी डेटाबेस र प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन लगायत विषयमा थियो।

रिपोर्ट अनुसार कतिपय निर्णय आफूहरूको जानकारी वा सिफारिसबिना भएको भन्दै उनीहरूले प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले निर्वाचन सम्बन्धी प्रविधि तथा डाटाबेस थप केन्द्रीकृत हुँदै गएको विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर यसलाई आयोगभित्र पूर्ण विभाजन भएको प्रमाणका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि सही हुँदैन।

अर्को रिपोर्ट अनुसार यी आन्तरिक असहमतिका बीच पनि तीनै निर्वाचन आयुक्तले महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा आयोगको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। निर्वाचन आयोगले पनि निर्णय प्रक्रियालाई सामूहिक र कानुन अनुसार भएको बताउँदै आएको छ। आयोगभित्रको असहमतिको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको कार्यशैलीमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर एउटा निवेदनले स्वतन्त्र उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग वा अवकाशप्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआइटी) गठन गर्न माग गरेको छ। अर्को निवेदनले एसआइआरकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै त्यस अन्तर्गत भएका निर्णय बदर गर्न माग गरेको छ। अक्टोबर ५ मा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोग, केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई नोटिस जारी गर्दै जबाफ मागेको छ। तर तत्काल ज्ञानेश कुमारलाई निलम्बन गर्ने अन्तरिम आदेश दिएन। अदालतले आयोगका निर्णय कानुन विपरीत भएको प्रमाणित भए पछि त्यस्ता निर्णय बदर गर्न सकिने भने संकेत गरेको छ।

अदालतले आयोगबाट सम्बन्धित निर्णयका अभिलेख, फाइल र अन्य विवरणसमेत मागेको छ। अब विवादको एउटा महत्वपूर्ण चरण न्यायिक परीक्षण बनेको छ।

भाजपालाई फाइदा पुर्‍याएको आरोप

विवादको सबैभन्दा संवेदनशील राजनीतिक पक्ष भनेको निर्वाचन आयोगले भाजपालाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरेको विपक्षीको आरोप हो। मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाउँदा त्यसको असर सबै समुदाय र सामाजिक समूहमा समान नपर्ने विपक्षी दलहरूको तर्क छ। कागजात जुटाउन कठिन हुने गरिब, आप्रवासी तथा सीमान्तकृत नागरिक बढी प्रभावित भए उनीहरूको मतदान अधिकारमा असर पर्न सक्छ। त्यसले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने विपक्षीको दाबी छ। यही आधारमा कंग्रेस नेता राहुल गान्धी लगायत विपक्षी नेताहरूले ‘भोट चोरीँ को आरोप लगाएका छन्।

मंगलबारको प्रदर्शनमा गान्धीले निर्वाचन आयोगमाथि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाएको आरोप पनि लगाए। पश्चिम बंगालको उदाहरणले विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ। एसआइआर प्रक्रियाका क्रममा त्यहाँ करिब ९० लाख ८३ हजार नाम हटाइएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। पश्चिम बंगालको आधिकारिक निर्वाचन कार्यालयले एसआइआर अन्तर्गत मस्यौदा तथा अन्तिम सूची, हटाइएका नाम र दाबी–आपत्तिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि भएको विधानसभा निर्वाचनमा भाजपा विजयी भयो। विपक्षीहरूले मतदाता सूचीमा भएको परिवर्तन र भाजपाको चुनावी सफलतालाई जोडेर प्रश्न उठाएका छन्।

तर मतदाता सूचीबाट नाम हटाउनु र भाजपाको चुनावी जितबीच प्रत्यक्ष कारण–परिणाम सम्बन्ध प्रमाणित भएको छैन। त्यो विपक्षी दलहरूको राजनीतिक आरोप हो, स्थापित न्यायिक निष्कर्ष होइन। भाजपा र निर्वाचन आयोग दुवैले राजनीतिक पक्षपातको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा एसआइआरको उद्देश्य योग्य मतदाताको अधिकार सुरक्षित गर्नु र मतदाता सूचीमा रहेका गलत वा अयोग्य नाम हटाउनु हो।

अबको प्रश्न के हो ?

अहिलेको विवादमा मुख्य तीनवटा विषय छन्। १३ करोडभन्दा बढी नाम मस्यौदा मतदाता सूचीबाट हटाइनु, निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तले १४ पटक लिखित आपत्ति जनाउनु र आयोगमाथि भाजपालाई फाइदा पुर्‍याएको राजनीतिक आरोप। यी तथ्य र तिनबाट निकालिएका राजनीतिक निष्कर्ष एउटै स्तरमा राख्न मिल्दैन। १३ करोडभन्दा बढी नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएको र दुई निर्वाचन आयुक्तले आपत्ति जनाएको कुरा रिपोर्ट तथा अभिलेखमा आधारित विषय हुन्। तर त्यसबाट निर्वाचन आयोगले जानाजान भाजपालाई फाइदा पुर्‍यायो वा मतदाता सूची हेरफेर गरेर चुनाव प्रभावित गर्‍यो भन्ने निष्कर्ष अहिलेसम्म स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएको छैन।

अब सर्वोच्च अदालतमा आयोगले दिने जबाफ र अदालतले मागेका अभिलेख महत्वपूर्ण हुनेछन्। अदालतले आयोगका निर्णय कानुन अनुकूल थिए कि थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्नेछ। यसैबीच, सडकको आन्दोलन पनि रोकिएको छैन। मंगलबारको प्रदर्शनमा विपक्षी सांसदहरूलाई प्रहरीले रोकेपछि विवाद थप चर्किएको छ। राहुल गान्धीले आयोगले विपक्षी सांसदसँग भेट्नसमेत अस्वीकार गरेको प्रश्न उठाएका छन्।

अन्ततः यो विवाद ज्ञानेश कुमारको पद वा एउटा निर्वाचन प्रक्रियाको मात्र विषय होइन। यसको मूल प्रश्न भारतका नागरिकले मतदाता सूची निष्पक्ष ढंगले तयार भइरहेको छ र निर्वाचन आयोग राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र छ भन्ने विश्वास गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो। भारतजस्तो विशाल लोकतन्त्रमा निर्वाचन आयोगप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु आफैमा गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक विषय हो।

त्यसैले अहिलेको विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर पारदर्शी प्रक्रिया, स्वतन्त्र परीक्षण, न्यायिक निगरानी र प्रमाणका आधारमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ।