काठमाडौँ, असोज १८ गते । सन् १९६० को दशकमा चीनमा तिब्बत गाभिएपछि तिब्बतका खम्पाहरू नेपाली भूमिको प्रयोग गरेर विद्रोहमा उत्रिए । सोही विद्रोहका कारण विसं २०३२ देखि कोरला नाका आवत जावतमा कडाइ गरियो ।
सन् १९८१ को नेपाल चीनबिच भएको व्यापार सम्झौताअनुसार सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई शून्य भन्सारमा तिब्बती सामग्रीको निर्वाध व्यापार गरिन्थ्यो । बि.स. २०५८ सालसम्म प्रवेशमा कुनै अवरोध नरहेको सीमा बि.स २०५९ देखि चीनले तारबार गरेर अन्तरदेशीय मेला बाहेकको अवधिमा नाका पूर्णरूपमा बन्द गरेको थियो ।
चाडपर्व र तिब्वतीको चाहनाअनुसार मात्रै नाकामा ब्यापार मेलामा करिब १५ दिनसम्म लाग्ने मेला आयोजना गरिए पनि सुरक्षामा असर भन्दै मेला नै बिचमा स्थगित हुने गरेको थियो ।
तिब्बतमा उत्पादन हुने सामान, कृषि तथा पशु मुस्ताङ प्रवेश गर्न सहज थियो भने मुस्ताङबाट नेपाली उत्पाद तिब्बतमा प्रवेश गराउन निकै कठिन हुन्थ्यो । एक शताब्दी अगाडि पूर्ण रूपमा रोकिएको नाका विस्तारै खुकुलो हुँदै अहिले ब्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
अनेक उतारचढाव र समस्याको गाँठो फुक्दै गएसँगै वि.स २०८० कात्तिक २७ देखि औपचारिक रुपमा भब्य समारोहबिच कोरला नाकाको उद्घाटन भएकोमा गत आर्थिक बर्ष २०८२—८३ सालको भदौ ३० गते ब्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि चीन सरकारले नाकामा बस्ती विस्तारसँगै प्राथमिकतामा राखेर आधुनिक सुविधासहितको प्रविधि जडान गरेको छ ।
चीनले नेपाल—भारतबिच त्रिदेशीयसँगै दक्षिण एशियाली देशको व्यापारका लागि कोरला नाकाबाट विद्युतीय (ईभी) गाडीसहित चिनियाँ उत्पादन पैठारी गर्ने गरेको छ । निकासीतर्फ नेपालमा उत्पादन हुने हस्तकला, जडिबुटी, पस्मिना लगायत विभिन्न उत्पादनलाई जोड दिनेगरेको छ । समुन्द्री सतहदेखि ४ हजार ६ सय ५० मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाकास्थित दशगजा क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खानेपानी, शौचालयसहित आपतकालीन सहयोगमार्फत कोरला नाकालाई सुरक्षित मार्ग बनाउन खोजेको चिनियाँ सरकारले पहिले नै कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रि«य सीमाना बनाउन इच्छुक थियो ।
चीन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव नै पठाएपछि अब नाकालाई स्थायी बनाउने प्रक्रियाले गति लिने संकेत देखिएको छ । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको प्रस्तावअनुसार नेपाल सरकारले प्रक्रियागत सहमति जनाएपछि कोरला नाका सामान निकासी पैठारीको नाका मात्रै नभइ धार्मिक तथा पर्यटकलाई समेत सहज आवत—जावतको मार्ग खुल्ने व्यापारीहरुको बुझाइ छ ।
मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार चीनले कोरला नाकालाई चासो दिने गरेको बताउनुभयो । चुँडालले भन्नुभयो, ‘‘नाकासँग केन्द्रित भएर छलफल गर्न आउन लागेको जानकारी आएको छ, काठमाडौंबाट जोमसोम आएको छु, थप छलफलपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’‘
यता नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीसहित ल्हासाबाट नेपाल–चीन २४ नम्बरको सीमास्तम्भ हुँदै लिजी–नेचुङ (कोरला) बाट शनिबार मुस्ताङ प्रवेश गर्ने सूचना आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्माले बताउनुभयो । प्रजिअ शर्माले भन्नुभयो, ‘‘नेपालको पराष्ट्र« मन्त्रालयको टोलीसहित रहेको सूचना आएको छ, माथिल्लो क्षेत्रमा मोवाइल नेटर्वक राम्रो नभएकाले थप जानकारी आएको छैन ।’’
चिनियाँ, नेपाली टोलीले कोरला नाकामा पूर्वाधारसहितको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ । हाल कोरला नाकालाई नेपाल र चीनले बैकल्पिक तथा परम्परागत नाकाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेकोमा चीनसँग जोडिएका अन्य नाकामा समस्या देखिएपछि कोरलालाई प्राथमिकता दिएमा नेपालले सदुपयोग गर्नुपर्ने लोमन्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हुर्वु गुरुङले बताउनुभयो ।
कोरला नाकाबाट करिब ५८ किलोमिटरमा चीनको सिगात्से प्रान्तको झोङ्वासेन जिल्लामा पुगेपछि त्यहाँबाट ४ सय किलोमिटरको टाढा ल्हासा सहर रहेको छ । कोरला नाकाबाट चीनको न्गारी प्रान्तमा रहेको अति पवित्र तिर्थस्थल रहेको हिन्दु, बौद्ध, जैन धर्मालम्बीको कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा जान सम्भव नभए पनि कैलाश मानसरोबर नेपालबाट प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज र छोटो मानिन्छ ।
ल्हासास्थित चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका लागि नेपाली महावाणिय दुतावासले चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बनाउन चासो देखाएपछिको पहिलो भ्रमणलाई उपलब्धिमुलक बनाउनुपर्ने मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश गौचन थकालीले बताउनुभयो ।
कोरला चीनबाट भारतलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो नाका हो । चीनको सिमाना (कोरला) लाई मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा र नवलपरासी हुँदै भारतको सिमाना (त्रिवेणी नाका) सम्म राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर सडकको कुल लम्बाई ४३५ किलोमिटरले सिधा जोड्छ ।
