एस् ए टी भी ०४ वैशाख, काठमाडौँः सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अनिवार्य रूपमा नेपालमा सूचीकृत हुन दबाब बढाएपछि मेटाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएका छन्  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख ७ भित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन पत्राचार गरेपछि मेटाले काठमाडौँस्थित आफ्ना प्रतिनिधि र सिंगापुर कार्यालयका उच्च अधिकारीलाई यस विषयमा छलफल गर्न पठाएको छ ।

हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर र विटकसहित तीन वटा सामाजिक सञ्जाल मात्र सूचीकृत छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म फेसबुक र म्यासेन्जरको ‘प्यारेन्ट’ कम्पनी मेटालाई सरकारले सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै एक वर्षयता पटक–पटक पत्र पठाउँदै आएको थियो । सूचीकृत हुन नआउने कम्पनीलाई नेपालमा चल्न नदिने भन्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सार्वजनिक रूपमै चेतावनीसमेत दिएका थिए ।

*मेटाका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रका पब्लिक पोलिसी म्यानेजर रुजन सरवर खान र कम्पनीका लिएजन अधिकारीसहितको प्रतिनिधिले बिहीबार सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग मेटाको दर्तालगायत विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको गुरुङका स्वकीय सचिव विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयको निरन्तर प्रयासपछि मेटाका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आउन तयार भएका हुन्, अन्य कम्पनीका प्रतिनिधि पनि हाम्रो सम्पर्कमै छन्,’ न्यौपानेले भने ।

फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, थ्रेडजस्ता प्लाटफर्मबारे सञ्चार मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइमा प्रयोगकर्ताले गुनासो टिपाउने गरे पनि कम्पनी सूचीकृत नभएकाले ती गुनासा के गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय अलमलमा थियो । ‘मेटा सूचीकृत भएपछि अन्य कम्पनी पनि अवश्य सूचीकृत हुनेछन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुर भन्छन् ।

मन्त्रालयका सूचना प्रविधि विज्ञ सल्लाहकार डा. शालिग्राम पराजुलीले पनि मेटाले सूचीकरणबारे स्पष्ट हुन भन्दै मन्त्रीसँगै छलफल गर्न चाहेको बताए । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्ससँगै एक्स (ट्विटर), युट्युब, गुगल, लिंक्डइनजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित सरकारले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ लागू गरेको छ ।

निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नॅपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नॅपर्ने उल्लेख छ ।

‘हाम्रा ऐन/कानुनसँग असंगत हुने विषयमा अनुसन्धान गर्न, करको दायरामा आउन र कानुनविपरीतका सामग्री हटाउन सघाउनेछन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘टिकटक, भाइबर सूचीकृत भएको उदाहरण हामीसँग छ । यी कम्पनीका प्रतिनिधि हामीसँग छन् । कम्पनीहरूले अपराध अनुसन्धान, कन्टेन्ट मनिटरिङमा सरकारलाई सघाएका छन् । यस्तै सहयोग मेटाजस्ता मुख्य प्लाटफर्मबाट पनि अपेक्षा गरिएको हो ।’

सरकारले २०८० कात्तिक २३ मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेपश्चात् सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निर्देशिका अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको प्रतिक्रिया दिएको थियो । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाईजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआईसीले सन् २०२३ र २०२४ मा नेपाल सरकारलाई लगातार तीन वटा पत्र पठाउँदै कतिपय प्रावधान अव्यावहारिक र कठोर भएको गुनासो गरेको थियो ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘२४ घण्टाभित्र सामग्री हटाइसक्नुपर्ने अव्यावहारिक एवं कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्‍याउनेछ ।’ एआईसीले यी विषयमा गहन छलफलका लागि अनुरोध गर्दै सकेसम्म भौतिक नभए भर्चॅअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे पनि कुनै छलफल भएन ।

बरु, त्यसयता सरकारले विभिन्न मितिमा सूचना निकाल्दै नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई कहिले तीन महिना त कहिले एक महिनाभित्र सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको छ । पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका फेसबुक र म्यासेन्जरको ‘प्यारेन्ट’ कम्पनी मेटा, इलन मस्कको एक्ससँगै अन्य चर्चित प्लाटफर्महरू लिंक्डइन, स्न्यापच्याटलगायतले अटेर गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा सूचीकृत नभई र अनुमति पत्र नलिई सामाजिक सञ्जाल एप सञ्चालन गरेमा सरकारले प्लाटफर्म नै बन्द गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकसमेत संसद्मा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा अनुमति लिएर मात्रै प्लाटफर्म चलाउन पाउने सर्त प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालले विदेशी प्रविधि कम्पनीलाई वार्षिक कारोबारको २ प्रतिशत डीएसटी शुल्क लगाउँदै आएको छ । नेपालमा माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता अमेरिकी प्रविधि कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साढे ४१ करोड रुपैयाँ डीएसटी तिरेका थिए ।

आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्ति वा कम्पनीले नेपालमा भएको वार्षिक कारोबार मूल्यको २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर र १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका छन् । सरकारको निर्देशिकाअनुसार उनीहरूले नेपालमा व्यवसाय दर्ता गरेमा १३ प्रतिशत भ्याट मात्र तिरे पुग्ने र त्यसबाट नेपालले पाउँदै आएको राजस्व गुम्न सक्ने राजस्वसम्बन्धी अधिकारीको भनाइ छ ।