अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्य योजना तयार पारेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सय दिनमा के-के काम गर्ने र सम्बन्धित काम गर्दा अर्थतन्त्रमा कस्तो परिमाण निस्कन्छ भन्नेसहितको खाका तय गरेको हो।
कार्य योजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने लगायत छन्।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रूपमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कार्य योजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालय/ निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण यकिन गर्ने छन् ।
अर्थको सय दिने कार्ययोजनाभित्र साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितो पत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि उल्लेख छ। यसको उद्देश्य पुँजीबजार वृद्धिमा थप टेवा पुर्याउने उल्लेख छ।
वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्य योजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
