सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयमातहतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आव ०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा मुलुकको ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । 

कुल ऋणमध्ये ५१.४७ प्रतिशत विदेशी ऋणको हिस्सा छ । आन्तरिक ऋणको हिस्सा भने ४८.५३ प्रतिशत छ । कार्यालयका अनुसार १२ खर्ब ५२ अर्ब ३३ करोड विदेशी ऋण पुगेको छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बंैकलगायतका बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूबाट ११ खर्ब १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ र भारत, चीन, जापानलगायतका दातृ राष्ट्रबाट एक खर्ब ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । 

आन्तरिकतर्फ सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड ऋण लिएकोमा चार खर्ब तीन अर्ब ६९ करोड ट्रेजरी बिल्समार्फत उठाएको छ । विकास ऋणपत्रमार्फत सात खर्ब ६१ अर्ब ९४ करोड, नागरिक बचतपत्रमार्फत ११ अर्ब १२ करोड, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत २२ करोड र आइएमएफ बन्डमार्फत तीन अर्ब ९१ करोड ऋण सरकारले लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

ऋणको आकार बढ्दै गएकाले नियमित भुक्तानीका लागि राज्यकोषमा चाप बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गर्न खर्चेको थियो । यसमध्ये चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विदेशी र २१ अर्ब आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याजबापत भुक्तानी गरिएको छ । 

राजस्वले खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिनु स्वाभाविक भए पनि ऋणको उपयोगिता भने हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीको भनाइ छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यले ऋण लिएर पनि त्यसको सदुपयोग भएको विषयमा अध्ययन नभएको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि देशको राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा ऋण लिने गर्छन् । नेपालजस्तो अति कम विकसित देशमा त ऋण नलिई स्रोतको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसक्ने स्थिति छ । विकास गर्न ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी लिएको ऋणको सदुपयोग भयो कि फजुलमा खर्च हुन जाने गरेको छ भन्नेबारे अध्ययन भने हुन सकेको छैन ।’

बढी ऋण जापानको, बहुपक्षीयमा विश्व बैंक समूह
धेरै ऋण दिने देशहरूको सूचीमा जापान अगाडि छ । जापानले जाइकामार्फत दिएको ऋण ५० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । दोस्रोमा भारतको आयात–निर्यात बैंक (एक्जिम बैंक लाइन क्रेडिट अफ इन्डिया) छ । यसले ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । 

बहुपक्षीयतर्फ ठूलो ऋण विश्व बैंक समूहतर्फको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)बाट लिइएको छ । आइडिएको ६ खर्ब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ ऋण छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को चार खर्ब सात अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ६३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ । 

एक वर्षमा थपियो एक खर्ब ३३ अर्ब 
आन्तरिकतर्फ ५१.८० अर्ब र ८२.९ अर्ब विदेशी ऋण आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २४ लाख रुपैयाँ थियो । गत आव ०८०/८१ मा एक खर्ब ३३ अर्ब ८८ करोड थपिएर सार्वजनिक ऋणको आकार २४ खर्ब नाघेको छ । गत आवमा आन्तरिकतर्फ ५१ अर्ब ८० करोड र ८२ अर्ब नौ करोड विदेशी ऋण थपिएको छ ।