नेपाल आयल निगम लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा करिब १० अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । आयल निगमको अर्थ विभाग नेतृत्व गरिरहेका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार प्रारम्भिक हिसाबमा १० अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन देखिएको हो । उनका अनुसार अघिल्लो आव ०७९/८० को तुलनामा गत आवमा गरेको नाफा कम हो । अघिल्लोपटक निगमले ११ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । 

‘पेट्रोलियम पदार्थको आयात परिमाण २–३ प्रतिशतले बढेको छ, तर विगतको भन्दा खरिद मूल्य घटेका कारण समग्र कारोबार र नाफा रकम केही कम भएको देखिन्छ,’ उनले भने । गत आवमा तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘अघिल्लो आव ०७९/८० मा भने तीन खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको थियो,’ साहले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढे पनि कारोबार रकम घट्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यको गिरावट प्रमुख कारण हो । गत आवको सुरुमा कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ७६ डलर प्रतिब्यारेलआसपास थियो भने आवको अन्त्यमा ८१ डलर प्रतिब्यारेलआसपास थियो । तर, अघिल्लो आव ०७९/८० को सुरुवातमा ९२ डलर प्रतिब्यारेल पुगेको कच्चा तेलको मूल्य सोही आवको अन्त्यसम्मा ७६ डलरआसपास आइपुगेको थियो । एक वर्षअघिको तुलनामा गत आवको खरिद लागत नै घटेका कारण आयात परिमाण थोरै बढे पनि समग्र कारोबार रकम भने घटेको साहले बताए ।

१० वर्षको नाफा–घाटा : पछिल्ला १० वर्षमध्ये आर्थिक वर्ष ०७७/७८ र ०७९/८० मा मात्रै निगम घाटामा गएको तथ्यांकले देखाउँछ

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ : १० अर्ब आर्थिक वर्ष ०७९/८० : ११ अर्ब ७२ करोड आर्थिक वर्ष ०७८/७९ : -४८ अर्ब ९५ करोड आर्थिक वर्ष ०७७/७८ : -५९ करोड आर्थिक वर्ष ०७६/७७ : १२ अर्ब ८७ करोड आर्थिक वर्ष ०७५/७६ : आठ अर्ब ६५ करोड आर्थिक वर्ष ०७४/७५ : ३ अर्ब ५८ करोड आर्थिक वर्ष ०७३/७४ : ९ अर्ब ४५ करोड आर्थिक वर्ष ०७२/७३ : १९ अर्ब ३६ करोड आर्थिक वर्ष ०७१–७२ : १५ अर्ब ४ करोड

कुल पेट्रोलियम आयातमध्ये डिजेलको हिस्सा ५० प्रतिशत

मुलुकमा सबैभन्दा धेरै ५० प्रतिशत डिजेलको खपत हुने गरेको छ । यसअघि डिजेलको हिस्सा ५९ प्रतिशत थियो । तर, बिजुलीको उपलब्धता बढेर उद्योग र सार्वजनिक सवारीमा हुने खपत घटेका कारण डिजेल आयातसमेत कम हुन थालेको हो । त्यस्तै, पेट्रोल २४ प्रतिशत र ग्यासको हिस्सा १९ प्रतिशत रहेको छ । हवाई इन्धनको ६ प्रतिशत र मट्टीतेलको मुस्किलले १ प्रतिशत हिस्सा छ ।

एक वर्षमा दुई खर्ब ७२ अर्बको पेट्रोलियम आयात

गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेबापत आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आयल निगमको नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत करिब ३ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि आइओसीलाई भुक्तानी गरिएको रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हो । अघिल्लो आव ०७९/८० मा निगमले आइओसीलाई तेल खरिद गरेबापत दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।

‘विगतको भन्दा गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेका कारण आइओसीलाई भुक्तानी गर्ने दर पनि कम भएको थियो,’ साहले भने, ‘त्यसैले समग्र भुक्तानी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम हुन गएको हो ।’ आयल निगमले आव ०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ आइओसीलाई भुक्तानी गरेको थियो । उक्त आवको सुरुमा ७२ डलर प्रतिब्यारेल रहेको कच्चा तेलको भाउ बढेर एक सय १६ डलरसम्म पुगेको थियो । उक्त आवमा नेपालमा पनि पेट्रोलको भाउ सबैभन्दा बढी प्रतिलिटर एक सय ९९ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

स्वचालित प्रणालीले सबैलाई राम्रो गरेको छ : डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, आयल निगम

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सयोजनमा स्वचालित प्रणाली लागू गरेयता उपभोक्ता, निगम, सरकारलगायत सबै पक्षलाई राम्रो भएको छ । एक वर्ष अवधिमा पेट्रोलियमको उपभोक्ता मूल्यमा ठूलो अन्तरले उतारचढाव आएको छैन भने आयल निगमको नाफा पनि मध्यम अवस्थामा नै छ । निगमको नाफालाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्ने हुँदा सरकार र उपभोक्तालाई नै फाइदा पुग्छ । आगामी दिनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार स्वचालित प्रणालीमा मूल्य समायोजन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

एक खर्ब १३ अर्ब राजस्व भुक्तानी

गत आव ०८०/८१ मा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा निगमले भन्सार विन्दुमा एक खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा पेट्रोलमा ६२.३६ रुपैयाँ, डिजेलमा ४४.६६ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा ३१.१६ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९.६१ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनमा १.९३ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दुई सय ६१ रुपैयाँ ६५ पैसा प्रतिसिलिन्डर कर लगाउने गरेको छ । निगमले अघिल्लो आव ०७९/८० मा एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र त्यसअघि आव ०७८/७९ मा सबैभन्दा बढी एक खर्ब २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।