मंगलबार परियोजनास्थलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्फोटक पदार्थको स्विच थिचेर सुरुङ छिचोले । संखुवासभाको मकालु– ५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि सुरु भएको सुरुङ चिचिला गाउँपालिका– ३ दिदिङ पुखुवासम्म निस्कनेछ । ०७५ देखि परियोजना निर्माण सुरु गरिएको थियो । ६ वर्षमा सुरुङ छिचोलिएको हो ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला संखुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाटको तेस्रो जलविद्युत् परियोजनामा रहेको मुख्य सुरुङ छिचोलिएको छ । मंगलबार परियोजनास्थलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्फोटक पदार्थको स्विच थिचेर सुरुङ छिचोलेका हुन् ।
९.५ मिटर व्यास र ११.८३७ किलोमिटर लामो उक्त सुरुङ ड्यामबाट विद्युत्गृहसम्म पानी पुर्याउन बनाइएको हो । संखुवासभाको मकालु– ५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि सुरु भएको सुरुङ चिचिला गाउँपालिका– ३ दिदिङ पुखुवासम्म निस्कनेछ । त्यसपछि ‘भर्टिकल’ पेनस्टक पाइपमार्फत पुखुवामै भएको विद्युत्गृहमा पानी खसालिनेछ । त्यहाँबाट नौ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । सुरुङबाट प्रतिसेकेन्ट ३४४.६८ क्युबिक मिटर पानी पठाउन सकिनेछ । एक क्युबिक मिटरबराबर हजार लिटर पानी हुन्छ । त्यसअनुसार सुरुङबाट एक सेकेन्डमा तीन लाख ४४ हजार ६८० लिटर पानी पठाउन सकिनेछ । मुख्य सुरुङको मर्मतसम्भारमा सहयोग पुग्ने गरी कुल एक हजार नौ सय सात मिटरको चार सहायक टनेल पनि बनाइएका छन् ।
०७५ देखि सुरुङसहित समग्र परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । त्यसको ६ वर्षमा सुरुङ छिचोलिएको हो । सुरुङ खन्ने कामसँगै फिनिसिङको काम पनि अघि बढाइएको थियो । अब छिट्टै सुरुङलाई पानी बग्नयोग्य बनाउने प्रवद्र्धक कम्पनी एसजेभिएन अरुण– ३ जलविद्युत् कम्पनीको योजना छ । भारतको सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभिएन)ले छुट्टै कम्पनी स्थापना गरेर परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । सन् २०२५ भित्र परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको लक्ष्य छ । ।
मंगलबार सुरुङभित्रै औपचारिक कार्यक्रम गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संखुवासभाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद तथा कोशी प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र कार्की, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, एसजेभिएनका अध्यक्ष सुशील शर्मा, परियोजनाका सिइओ अरुण धिमानसहित नेपाल सरकार उच्च पदाधिकारीको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो परियोजना बनेपछि स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धता बढ्ने बताए । साथै, ऊर्जा र नेपालकै दिगो विकास प्राप्तिमा पनि परियोजनाले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानी सुनिश्चित गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य रहेकोसमेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए ।
‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास, निर्माण र वितरण गर्छौँ भन्ने उद्देश्य छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ । सोही आर्थिक वर्षदेखि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।
त्यस्तै, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले निर्यातमुखी यस परियोजना निर्माण ठूलो कोसेढुंगा साबित हुने बताए । एसजेभिएन अध्यक्ष सुशील शर्माले सुरुङको ब्रेक थ्रु परियोजना निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले हालसम्म परियोजनाको ७४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउँदै बाँकी काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताए । शर्माले परियोजनाबाट आगामी वर्षदेखि नै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने दाबी गरे ।
‘यो परियोजना बन्नुको पछाडिको कारण नेपाल र भारतबीचको बलियो साझेदारी र हाम्रो सामूहिक प्रयास हो । ऊर्जा सुरक्षा र वातावरणीय दिगोपन हासिल गर्न यो महत्वपूर्ण परियोजना साबित हुनेछ,’ उनले बताए ।
यो परियोजना बनाउन कम्पनीले ०६४ फागुनमा नेपाल सरकारसँग समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले ०६५ मंसिरमा परियोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसपछि ०७१ मंसिरमा कम्पनी र नेपाल सरकारबीच परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि अर्थात् वैशाख ०७५ मा कम्पनीले आयोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो ।
आयोजनाको कुल लागत अनुमान एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । अरुण तेस्रोमा नेपालका दुई र भारतका चार बैंकले संयुक्त रूपमा एक खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (भारू ६३ अर्ब ५० करोड) ऋण लगानी गरिरहेका छन् । यसका लागि माघ ०७६ मा वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भएको थियो । बाँकी रकम कम्पनीले स्वपुँजीका रूपमा लगानी गरेका छन् । परियोजना निर्माण भएपछि स्थानीयलाई एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर पनि दिइनेछ ।
नौ सय मेगावाटको यो परियोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ९२ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसबाट २१.९ प्रतिशत विद्युत् नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउनेछ । यो निर्यातमुखी परियोजना हो । नेपाललाई निःशुल्क दिनेबाहेकको बिजुली कम्पनीले भारतमा बिक्री गर्नेछ । यसका लागि परियोजनास्थलदेखि भारतको सितामणीसम्म ४०० केभीको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
परियोजना बनेपछि नेपाललाई कर, निःशुल्क बिजुली, रोयल्टीबापत वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाभ हुनेछ । यसका अलावा स्थानीयले रोजगारीसमेत पाउनेछन् । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षमा कम्पनीले नेपाललाई निःशुल्क रूपमा परियोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । परियोजना सञ्चालन अवधिभरमा नेपालले विभिन्न माध्यमबाट तीन खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँबराबरको लाभ लिनेछ । त्यसमा एक खर्ब ५० अर्ब रोयल्टी र ७७ अर्ब आयकर हुनेछ ।
आयोजनाले स्थानीय प्रभावितलाई सेयरसमेत बिक्री गर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीयले निःशुल्क विद्युत्समेत पाउनेछन् । अहिले आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
