जेठ १६ गते । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले बेरुजु न्यूनीकरण र नीतिगत रूपमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नमा महालेखा परीक्षक कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
मधेश प्रदेशको वित्तीय कारोबार सम्बन्धमा भए गरेका कारोबारहरुको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी बुधबार छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन आएका महालेखापरीक्षक कार्यालयका टोलीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले प्रतिवेदन आफू समक्ष पेस भएपछि प्रतिवेदनलाई आफूले राम्ररी अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई सकारात्मक सुझाव दिने बताउनुभयो । उहाँले महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याएका विषयहरूको कार्यान्वयनले प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा ठुलो मद्दत पुग्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बेरुजु बढी भएको विषय चिन्ताको विषय भएको भन्दै यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने उहाँले बताउनु भयो । महालेखा परीक्षक कार्यालयका सहसचिव श्याम प्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन बुझाए पश्चात् सह सचिव भण्डारीले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुहुँदै मधेश प्रदेशमा गत वर्षभन्दा बेरुजुको प्रतिशत बढेको बताउनुभयो । उहाँले बेरुजु बढ्नुमा म्याद नाघेको पेस्की प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले मधेश प्रदेश मातहतका १३५ कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी गराउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा २९४को उपधारा ३ बमोजिम सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई प्रदेश मातहतको निकायहरूमा भएको वित्तीय कारोबारको सम्बन्धमा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन बनाएर बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
