मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले सङ्घीय सरकारले कानुन नबनाउँदा सङ्घीयता कार्यान्वयन जटिल बनेको बताउनुभएको छ। बुधबार प्रदेशको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कानुन न्याय सम्पादन गर्ने निकाय निष्पक्ष, जिम्मेवार बन्नुपर्छ, नत्र थप जटिलता, देखिन्छ। हाम्रो संविधान कार्यान्वयनप्रति सङ्घीय सरकार नै उदासीन रहेको छ। यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको छ।’’
गृह, सञ्चार तथा कानुन राज्यमन्त्री शारदा थापाले नागरिकसम्म कानुनको सहज पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सोही समारोहमा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले न्यायमा पहुँच बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मधेश मधेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्याल, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादव, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मधेश प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्ण, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष बलराम सुवेदी कानुन नागरिकको पहुँचमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
दुई वर्षमा मधेश प्रदेशमा ६० ऐन बने
मधेश प्रदेश सरकारको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरेर करिब सात वर्ष बितेको छ। प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ६० वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ। प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिएका सबै ऐन प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
पहिलो प्रदेश सभाबाट ५५ र दोस्रो सभाबाट पाँच वटा कानुन बनाएको गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सभाले बनाइएका र प्रमाणित भएका ६० वटा ऐन, १४ वटा नियमावली प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्।
