नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिम्सिनाले बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको आश्रममा गएको स्वीकारेकी छन् । उनले चैत अन्तिम साता ‘एक पन्थ दो काज’ को शैलीमा सुनसरीको चतराधाम पुगेर गिरीसँग भेटेको बताइन् । 

बैंकको विराटनगर कार्यालयले आयोजना गरेको प्रि–बजेट गोष्ठीमा गएको मौका पारेर उक्त कार्यालयकी प्रमुख र एक जना उपनिर्देशकसहित गिरीको आश्रम पुगेको बताउँदै जनआस्था डट कममा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाइन् । उनी गत वैशाख १४ गते प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै तीन वर्षअघि देखिका विभिन्न समाचारप्रति पनि अहिले आपत्ति जनाइन् । तथ्यमा नटेकी कथ्यमा लेखिएको खण्डनमा उनले प्रकाशित कुनै पनि समाचारको चुरो कुरोको प्रतिवाद गर्न सकेकी छैनन् तर सोलोडोलो खण्डन भने पठाएकी छन् ।

उनले जनआस्था र सम्बन्धित सञ्चारकर्मीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि उजुर हालेकी छन् । काउन्सिललाई बुझाइएको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘मेरो सामाजिक जीवन र संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरेकाले संलग्न प्रमाणको आधारमा निज पत्रकार र पत्रिकालाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिपाऊँ ।’ तर,‘उनी एक पन्थ दो काज’ को शैलीमा चैत अन्तिम साता बलात्कारको आरोप लागेका बाबाको आश्रम पुगेको जनआस्थासँग सुरक्षित फोटो आज प्रकाशित गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

डेपुटी गभर्नर तिम्सिनाद्वारा प्रेषित खण्डनको दुई पृष्ठ जस्ताको तस्तै प्रकाशित छ । तर,खण्डनमा उल्लेखित भाषामा जनआस्थाका समाचार असत्य हुन् भनेर पुष्टि गर्ने कुनै आधार दिइएको छैन । बरु डेपुटीले यता खण्डन र काउन्सिलमा कारबाहीको निवेदन पठाउँदा सामान्य हेक्कासमेत नराखेका केही शब्द, वाक्य र सन्दर्भ उल्लेख गर्नु उचित  लागेको छ । उनले आपत्ति जनाएका अधिकांश समाचार जनआस्था डटकममा प्रकाशित भएका हुन्, साप्ताहिकमा होइनन् ।

कोरोना महामारीको बेला बैंकका तीन जना वयस्क महिला कर्मचारीले नेपालगञ्जको अतिथिगृहमा अन्य धेरै वटा कोठा हुँदाहुँदै एउटै खाटमा किन आराम गर्नुपरेको होला ?  

खण्डनमा साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचारहरु भनिएको छ ।  तर कारवाहीको लागि माग गरिएका राजेन्द्र रिमाल जनआस्था डटकमका सम्पादक हुन्, साप्ताहिकका होइनन् । ढुंगानाले उल्लेख गरेका जनआस्था डटकममा प्रकाशित सबै समाचार हुन्,उनको दाबीेझैँ ‘लेख’ कदापी होइनन् । बैंकका स्मारिका तथा प्रकाशनमा २०५४ सालदेखि ‘लेख’ लेख्दै आउनेकालाई अरुले लेखेका सामाग्रीजति सबै ‘लेख’ नै हुन्छन् भन्ने लागेको यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । लेख र समाचारको भिन्नता खुट्याउन नसक्नु खै कसको कमजोरी हो कुन्नि !

खण्डनमा उनले अध्यात्मप्रति रुची भएकाले बाबा भेट्न गएको दाबी गरेकी छन् । तर,आफ्नो रुचीको काममा जाँदा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्ति निजी खर्च र बिदामा गएको भए संस्थाको केही बिग्रने थिएन । डेपुटी गभर्नरको ओहोदामा बस्नेले नीतिगत तहको छलफलमा सहभागी हुने कि कार्यकारी निर्देशक वा निर्देशक र उपनिर्देशक तहसम्मको कर्मचारी सहभागी भए पुग्ने कार्यक्रममा आफै भाग लिन जाने ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष,विश्व बैंक, एडीबीलगायत विभिन्न दातृ निकाय तथा विदेशका कार्यक्रममा आफैँ सहभागी हुने,मुलुकभित्रका सामान्य कार्यक्रम पनि नछाड्नेले अध्यात्मप्रतिको रुचीलाई देखाएर उन्मुक्ति पाउन कसरी सकिएला र ?

हालैको नगरकोट घटनाका सन्दर्भमा जनआस्थाले निर्देशक थानेश्वर आचार्य र डेपुटी निलम दुबैको पक्ष वा विपक्ष लिनुपर्ने कुनै कारण वा आवश्यकता होइन । तर,जनशक्ति व्यवस्थापन विभागको समेत जिम्मेवारी हेर्ने पदाधिकारीलाई सोही विभागअन्तर्गत बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रले आयोजना गरेको आवासीय कार्यक्रममा रक्सीको बेहिसाब खपत गराउन कसले अनुमति दियो ? बैंकको नियममा विदेशी अतिथि उपस्थित हुँदाबाहेक अन्य कार्यक्रममा मदिराका निम्ति सुको खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट छ । विद्यमान कानुनको बर्खिलाप गर्दै पुस २७ गते र त्यसभन्दा अघिका धेरै वटा कार्यक्रममा "जुस" शीर्षकअन्तर्गत लाखौं रुपैयाँको मदिरा खपत गर्ने अधिकार किन दिइएको होला ? नगरकोटको कार्यक्रममा धेरैजसो कार्यकारी निर्देशक र निर्देशक मदिरामा लठ्ठ हुँदा गभर्नर,डेपुटी गभर्नरहरु केमा व्यस्त थिए भनेर सञ्चार माध्यमले जिज्ञासा राख्न पाउने कि नपाउने ?

विद्यमान कानुनको बर्खिलाप गर्दै पुस २७ गते र त्यसभन्दा अघिका धेरै वटा कार्यक्रममा "जुस" शीर्षकअन्तर्गत लाखौं रुपैयाँको मदिरा खपत गर्ने अधिकार किन दिइएको होला ?

‘विदेशी विनिमय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक काम गरेकी छु’ भनेर खण्डन पठाउने डेपुटी गभर्नर ढुंगानासँग जनआस्था डटकम टिम सोध्न चाहन्छ -‘नेपालमा करोडौं डलर लगानी गरेका दुई वटा चिनियाँ कम्पनीलगायत अन्य धेरै वटा सँस्थाका फाइल कानुनी रायको आवरणमा कानुन महाशाखामा महिनौंदेखि अड्काएको किन र कसले होला,यस्ता अडचनले बिदेशी लगानीलाई कत्तिको उत्साहित गर्ला  ?’ विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल र हालका तुलसी घिमिरे,कानुन महाशाखाका निर्देशक दिपक लामिछानेले अनौपचारिक रुपमा बताए पनि औपचारिक रुपमा वास्तविक कुरो नबताउँदा डेपुटीले आफूलाई पानिमाथिको ओभानो देखाउने मौका भने पाएकी छन् । तर, ती विभागका अरु कर्मचारीले बताएको सोही विषयको सन्दर्भलाई  कसले प्रमाण मानिदिने ?

उनले आफूलाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिपत्र अर्थ मन्त्रालयले दिएको दाबी गरेकी छन् । प्रकाशित समाचारको खण्डन गर्दै पठाइएको उक्त विवरणमा निलमले बैंक ऐन ठूलो कि अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृतले दस्तखत गरेर पठाएको पत्र ? भन्ने हेक्का राखेको देखिएन । बैंक ऐनमा दुई जना डेपुटी गभर्नर भनिएको छ । त्यहाँ वरिष्ठ र कनिष्ठको कुनै गुञ्जायस नै छैन । यस्तो अवस्थामा कुनै मन्त्रालयले लेखेको पत्रलाई ऐनको दृष्टिकोणमा सञ्जिवनी बुटी मान्न सकिएला र ?

उनले आफू आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख छँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग सोझै गरिएको ‘रिस्क बेस्ड सुपरभिजनसम्बन्धी टेक्निकल असिस्टेन्स’ बारेको पत्राचार उल्लेख गरिएको समाचारलाई पनि तथ्यहीन भनेकी छन् । तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ कर्मचारी र बैंकको लेखापरीक्षण समितिका सदस्यले दिएको प्रमाणसहितको उनको त्यतिबेलाको ‘रुवाबासी’ लाई जनआस्था डटकमलाई ढुंगानाले ‘होइन’ भन्दैमा पत्याउन गाह्रो छ ।

यसअघि २०७८ वैशाख ९ गते प्रकाशित ‘एउटै बेडमा पल्टेका राष्ट्र बैंकका तीन महिला कर्मचारी संक्रमित,अरुलाई कडा निर्देशन’ समाचारले निलमको प्रतिष्ठामा कहाँनेर आघात पुग्यो ? कोरोना महामारीको बेला बैंकका तीन जना वयस्क महिला कर्मचारीले नेपालगञ्जको अतिथिगृहमा अन्य धेरै वटा कोठा हुँदाहुँदै एउटै खाटमा किन आराम गर्नुपरेको होला ? भन्ने सन्दर्भलाई चटक्क बिर्सेर एकोहोरो विरोधमा लेख्नुले भारतको खुल्ला विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेकी ढुंगानाको विद्धतालाई नै कुरिकुरी गरिदिएको छ । त्यसैगरी  प्रकाशित समाचारहरु बैंकको नीतिगत तहमा भएका विचलनको संकेतका रुपमा केन्द्रित थिए,व्यक्तिगत रुपमा उनीप्रति लक्षित थिएनन् ।

एउटा रोचक सन्दर्भ निलमले प्रेस काउन्सिलमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ । जनआस्था डटकमलाई साप्ताहिक र सम्पादक राजेन्द्र रिमाललाई बैंकको पूर्व कर्मचारी भनिएको छ । सबै समाचार तथ्यहीन रहेको दाबी गर्दा उनले रिमाललाई बैंकभित्रका सूचनाहरुमा पहुँच भएको दावी गरेकी छन् । ‘सूचनामा पहुँच’ हुनुको अर्थ सत्यतथ्य समाचार भन्ने हुन्छ । यसबाट पनि बैंकबारे लेखिएको समाचार असत्य नरहेको उनैले पुष्टि गरिदिएकी छन् ।

अर्कोतर्फ डेपुटी गभर्नर स्वयमले आफ्नो भनाइका आधारमा चार वर्षअघि अवकाशप्राप्त एक जना कर्मचारीलाई बैंकको महत्वपूर्ण र गोप्य सूचनामा कसरी पहुँच पुग्यो भन्नेसम्बन्धमा जवाफ दिनुपर्ने अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ । बैंकका कतिपय बहालरत कार्यकारी निर्देशकलाई पत्तो नहुने र पहुँच नभएको विषयबारे अवकाशप्राप्त एक जना कर्मचारीलाई जानकारी हुने ठोकुवा गर्ने उनले यसबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । 

जनआस्था टिमका निलमसँग जम्माजम्मी दुई वटा मात्र जिज्ञाशा छन् : आफ्नै घरमा रहेका श्रीमान त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन् । के उनलाई विश्वविद्यालयको सूचनामा अहिले पनि निर्वाध पहुँच हुन्छ ? त्यसैगरी,बैंकले २०६६ वैशाखदेखि सेयरसम्बन्धी व्यवस्थामा कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्ष स्वःघोषणा अनिवार्य गरेको छ । दोस्रो,बजारमा बैंकका कर्मचारी र परिवारका सदस्यले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्न पाउँदैनन् । यसतर्फ डेपुटी गभर्नर भइसकेको व्यक्तिले बैंकका कुन कुन कर्मचारी यस्तो खेलोफड्कोमा संलग्न छन् भनेर कहिल्यै खोजतलासको पहल गरेको पाइएला ?