काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकको कर छलीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको चरणमा छ । यदि अदालतले कानूनी धरातलमा टेकेर विवेकपूर्ण निर्णय लियो भने राज्यकोषमा अर्बौं राजस्व थपिन सक्छ ।
सरकारलाई नियमानुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार दस्तुर छल्न वर्ल्डलिंकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाको फैसलाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा दूरगामी असर पार्ने निश्चित छ । केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गरिरहेको ब्रह्मलुट र राजस्व ठगीलाई वैधानिकता दिने कि उनीहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याएर बाँकी बक्यौता असुलउपर गर्ने दुई विकल्प न्यायमूर्तिहरुसँग छन् ।
वर्ल्डलिंकले मात्रै राज्यको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली गरिरहेको तथ्य नेपाल प्रेसले सप्रमाण सार्वजनिक गरेको थियो । लाइसेन्सको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि पनि राजस्व बुझाउनुको साटो वर्ल्डलिंक अदालत गुहार्न पुग्यो । योसहित सर्वोच्चमा वर्ल्डलिंकका आठ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । सबै मुद्दालाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको हो । तर, कानूनी व्यवस्थाहरु हेर्दाखेरि उसले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउन सक्ने देखिन्न ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरणका लागि हिजोमात्रै एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझायो । ९ लाख ग्राहक भएको वर्ल्डलिंक भने लाइसेन्सको म्याद सकिएर पनि नवीकरण गराउनुको साटो राजस्व छल्न कानूनी छिद्रहरु खोजिरहेको छ ।
यहाँ वर्ल्डलिंकलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट राज्यले प्राप्त गर्ने करका सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुको चर्चा गरिएको छ । रोयल्टी राजस्व (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने सरकारी राजस्व) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू यसप्रकार रहेका छन्:
दूरसञ्चार नियमावलीको नियम २६ : अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले गरेको कूल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ र सो अवधिभित्र नबुझाएमा बुझाउन बाँकी रहेको रकमको २ प्रतिशतका दरले प्रत्येक महिना थप दस्तुर लाग्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस नियमको प्रयोजनको लागि ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ ।
नेपाल लेखामान तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान (यस सन्दर्भमा आकर्षित हुने कुराको व्याख्या)
प्रमुख वार्षिक वित्तीय विवरणहरूमा पर्ने आय विवरणको शुरूमै रहने व्यवसायिक क्रियाकलापबाट आर्जित सञ्चालन आय वा सञ्चालन आय (दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेकको (कुनै पनि करजन्य आयहरू र धरौटी यसमा समावेश हुँदैनन्) । यसलाई Turnover Income पनि भन्न सकिन्छ । यो तयार गर्ने विधि कानूनद्वारा छुट्टै व्यवस्था रहेको भए त्यसैअनुरूप र सो नभए लेखा मापदण्डअनुरूप गरिनुपर्छ । यही नै ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ को रूपमा लिइनुपर्छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्राप्त गर्ने आम्दानी- सरकारी रकम वा कोष)
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३०: उपदफा ४- ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ (लागू मिति २०६९ साउन १) को विनियम ६ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफूले सञ्चालन गरेको दूरसञ्चार सेवाबाट प्राप्त गरेको वार्षिक आयको २ प्रतिशतका दरले हुने रकम यस कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था भएको ।
नेपाल लेखामान तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानका व्यवस्थाहरू रोयल्टी राजस्वअनुरूप नै हुने ।
– दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला हुने गरी प्राप्त गर्ने राजस्व)
आर्थिक ऐन २०८० को दफा १५
क) टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुल गर्नुपर्नेछ ।
ख) उपदफा (ज्ञ) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टरकनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन ।
ग) उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र मूल्य अभिवृद्धि करसहित राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
घ) उपदफा (घ) बमोजिमको अवधिभित्र दस्तुर दाखिला नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक ५ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिनेछ ।
ङ) दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ज) : ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने,
तर, दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ ।
नेपाल लेखामान तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमानका व्यवस्थाहरू रोयल्टी राजस्वअनुरूप नै हुने ।
माथि प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाहरूअनुसार रोयल्टी राजस्वको कानूनी आधार दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बाट उद्धृत गरिएका हुन् । यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ (लागू मितिः २०६९ साउन १) को विनियम ५ पनि रहेको स्पष्टै छ ।
साथै मर्मत सम्भार शुल्क/चार्ज दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा हुने भएकाले यसलाई गैरदूरसञ्चारजन्य आम्दानी/आय भनी सार्वजनिक लेखा समिति र सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ असार ९ गतेको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशमा लिइएको आधार गलत ठहर्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, जुन आम्दानी रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्दैन, त्यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लाग्न सक्छ त ?
आर्थिक ऐन २०८० अनुसार टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १० प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत लाग्छ । यसै महसुलमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्क (इन्टरकनेक्सन चार्ज) र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्क घटाउन पाउँछन् ।
तर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष यी सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ बमोजिम वार्षिक कूल आयको ४ प्रतिशत र २ प्रतिशतका दरले लाग्छ । कानूनतः ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क दूरसञ्चार सेवा दस्तुर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउनेसम्म हो । तर, यो दूरसञ्चार आय भएकोले सेवा प्रदायकको वार्षिक कुल आयमा समावेश भएर रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने देखिन्छ ।
मर्मत गर्दा रकम खर्च हुने भएकाले यसमा कसरी कर/रोयल्टी तिर्ने त भन्ने पनि प्रश्न उठ्नसक्छ । खासमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेवापत सेवा प्रदायकले ग्राहकहरूबाट असुल गरिसकेका हुन्छन् । सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवाको मर्मत सम्भार गर्ने हो, अरू काम गर्ने होइन । यसरी मर्मत गर्दा लागेको खर्च दूरसञ्चार सेवा दस्तुर प्रयोजनका लागि घटाउन पाइन्छ । तर, सेवा प्रदायकको कुल आयमा समावेश हुने भएकाले कर/रोयल्टी तिर्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ जेठ ३० मा बेरूजु लगतबाट हटाउन निर्णय गरेको थियो भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ भदौ २३ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लगतबाट हटाउन अनुरोध गरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट समेत २०७८ साल पुस २४ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लगतबाट हटाउन अनुरोध गरी पठाइयो ।
पुनः सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०७९ साल वैशाख २५ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लगतबाट हटाउन लेखी पठाइएकोमा कार्यालयबाट २०७९ साल वैशाख २६ मा लगतबाट हटाएको थियो । यसले गर्दा २०७७ साल असार ९ मा गरिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै अन्तिम फैसला/आदेश कायम गर्न पर्याप्त कानूनी आधार हुन्छ त ? पटक्कै हुँदैन ।
सार्वजनिक लेखा समितिले २०७६ साल जेठ ३० मा गरेको निर्णयको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा २०७८ साल साउन ८ मा लेखी २०७८ साल साउन २८ मा मात्र पठाएको छ । यसै बेरूजुलाई लिएर उक्त समितिले २०७६ साल असार ५ मा (प.सं. २०७५/७६ च.नं. १९२) ‘यस सम्बन्धमा समितिमा छलफल भइरहेको व्यहोरा अवगत गराउँदै समितिको अन्तिम निर्णय नभएसम्म हाललाई यथास्थितिमा राख्न’ निर्देशनयुक्त पत्राचार गरेको छ ।
समितिबाट २०७६ साल जेठ ३० मा निर्णय भैसकेको कुरालाई २०७६ सालकै असार ५ मा छलफल भैरहेको भनी निर्देशनात्मक पत्राचार गरियो । निर्णय भएको करिब दुई वर्ष दुई महिनापछि मात्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाएको (जबकि समिति र मन्त्रालय रहेको दूरी पैदल पाँच मिनेट पनि छैन) देखिन्छ । यसरी बीचमा जानकारी लुकाएर राखेका अवस्थामा २०७७ साल असार ५ मा सेवा प्रदायक यही विषयमा सम्मानित अदालतसमक्ष रिट निवेदन लिएर आएको छ ।
सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाअनुसार संसदको विषयगत समितिबाट निर्देशनात्मक आदेश भै गएपछि मन्त्रालयले सोही आदेशअनुसारको पत्राचार गर्नुलाई अन्यथा अर्थका रूपमा लिइनु हुँदैन । तसर्थ, मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट गरिएको पत्राचारलाई आधार मानी नेपाल सरकारले असुल गर्न पाउने सरकारी राजस्व लगत कट्टा गरेको अर्थमा बुझिनु उपयुक्त हुँदैन ।
साथै सो समितिले २०७९ साल वैशाख २५ मा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ९० र ९१ द्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू विपरीत असुलउपर गर्नुपर्ने बेरूजु राजस्व असुलउपर गर्नैपर्ने तथा लेखा उत्तरदायी अधिकृत/मन्त्रालयका सचिवबाट लेखी जानुपर्नेमा समितिबाट सोझै महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा लेखी पठाइएकोले बदनियत देखिन्छ ।
जहाँसम्म महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगतबाट हटाएको विषय छ, यसमा पनि सबै आधारहरू उक्त समितिमा रहेकाले सामान्य प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाकै रूपमा लिइनुपर्ने हुन्छ । अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र सार्वजनिक लेखा समितिसमेतबाट मर्मत चार्ज, सपोर्ट चार्ज, टेक्निकल चार्ज तथा इन्स्टलेसन चार्जलाई गैरदूरसञ्चारजन्य आय मानिएकोमा यी आयहरू सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकबाट असुलउपर गर्ने दस्तुर भएकोले स्वतः दूरसञ्चार आयकै अभिन्न भागको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस अतिरिक्त महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को मन्त्रालयले लेखापरीक्षण गर्दा यही बेरूजुहरू त्यही स्वरूपमा औंल्याइएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिबाट महालेखापरीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित यही प्रकृतिको बेरूजुलाई तीन महिनाभित्र असुलउपर गर्नेगरी निर्देशन भएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २०७९ साल भदौ १४ मा यस्तै प्रकारका (५६, ५७ र ५८ औं प्रतिवेदन) तीन वटा निर्णयउपर समितिमा पुनरावलोकन (लगत कट्टा नगर्न/असुलउपर गर्ने गरी निर्देशन कायम भै आउन) गरिसकेको हुँदा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई अन्तिम फैसला/आदेश कायम गर्नु कानूनविपरीत हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
