वैशाख २८ गते । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब दुई महिना मात्रै बाँकी छ । तर, कर्णाली प्रदेश सरकारको रातो किताबमा भएका ५ सय ७४ वटा योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुनै टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन । रकम थप गर्न बजेट अभाव र कार्यान्वयनको लागि खाका बन्न नसक्दा ती योजनाहरू के हुने भन्ने अन्योल कायम छ । ०७९ असारमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग सरकारले प्रदेश सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने राजनैतिक सहमति गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भयो । बिचमा भने के गर्ने भन्ने विषयमा दलहरूले ध्यान दिएनन् । पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग गरिएको सहमति अनुसार बजेट थप गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । बैठकले सदनमा सहमति भए अनुरूप १५ लाख मुनिकालाई १५ लाख र सडक, भवनतर्फका ३० लाख मुनिकालाई ३० लाख पु¥याएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । तर सम्बन्धित योजनाका बारेमा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न कठिन भइरहेको छ । मन्त्रालयहरू न बजेट थप गर्न सक्ने स्थितिमा छन् न अहिलेसम्म कार्यान्वयनको खाका नै बन्न सक्यो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग १५ लाख मुनिका ४ सय ८२ वटा आयोजनाहरू छन् । अहिले सबै आयोजनामा १०–१० लाख रकम छ । मन्त्रालयका अनुसार सिँचाई तर्फ २ सय ११, खानेपानी तर्फ १ सय ६२ र नदी नियन्त्रणतर्फ १ सय ९ वटा योजना छन् । ती सबै योजनालाई १५ लाख पुर्याई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि थप २४ करोड १० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । तर मन्त्रालयसँग सो अनुसारको बजेट नभएकाले कार्यान्वयनमा निकै समस्या भइरहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै उक्त प्रकृतिका १६ करोड बराबरको करिब ९२ वटा योजना छन् । मन्त्रालयलाई ती योजना टाउको दुखाइको विषय बनिरहेका छन् ।
पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट थप गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि बजेट अभाव र कार्यान्वयनको खाका बनाउन कठिन भइरहेको दुवै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ कार्यान्वयनमा लैजान केही योजना कटौती गर्ने र उक्त बजेट अर्को योजनामा थप गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रालयहरूले त्यो पनि गरेका छैनन् । आफूहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने एमाले अहिले सत्तामा आएको छ । एमाले दल नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको बिहीबार एक महिना पुगेको छ । तर कँडेलले ती योजनाको विषयमा कुनै छलफल गर्नुभएको छैन योजनाहरू कार्यान्वयनमा नजाँदा सरकारको बजेट कार्यान्वयनको प्रगतिमा समेत बाधा पुगिरहेको छ । अहिले दुवै मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरू आएका छन् ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री रणसिंह परियारले ती योजनाको विषयमा आफूले छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष नआएको बताउनुभयो । ‘म मन्त्री हुने बित्तिकै यो विषयबारे सबै अध्ययन गरेँ तर, ती योजनाहरू कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखियो,’परियारले भन्नुभयो, ‘मैले मुख्यमन्त्री ज्यूसँग पनि के गरौँ यति धेरै योजनाहरू छन् भनेर भन्दा उहाँले ती योजनामा हात नहाल्नुहोस् भन्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि आफूहरूले कुनै निर्णय गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले जस्तो छ त्यस्तै रहन दिन निर्देशन दिनुभएको छ । परियार भन्नुहुन्छ, ‘मन्त्रालयबाट नै आफै गर्नुपरे केही गरिन्थ्यो, त्यसमा बजेट थप गरी कार्यान्वयनतर्फ लाने हो भने करोडौँ रकम आवश्यक पर्ने रहेछ, तर बजेट छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढा पनि ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मैले यो विषयमा बुझेँ तर, कार्यान्वयनमा जाँदैनन् होला । मुख्यमन्त्रीले यो विषयमा हात नहाल्नु भन्नु भएको छ ।
