फागुन ३० गते । महोत्तरीको मुख्य सीमानाकाका रूपमा रहेको भिट्ठामोड मलिवाडामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउनेसम्बन्धी फाइल वाणिज्य मन्त्रालयबाट हराएपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको खुलासा भएको छ । जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घले हालै जलेश्वरमा आयोजना गरेको सुक्खा बन्दरगाह तथा तेस्रो मुलुकबाट आयातनिर्यातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा यस्तो रहस्योद्घाटन भएको हो ।
सङ्घका अध्यक्ष लवराजा सिंहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समेत भिट्ठामोडमा सुुक्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म काम अगाडि नबढेकोले चासो दिँदा वाणिज्य मन्त्रालयबाट फाइल अर्थ मन्त्रालयमा नपुगेको देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
भारतले एकीकृत जाँच चौकी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तयार गरिरहेको भए पनि नेपालतर्फबाट कुनै ठोस कदम उठान भएको छैन भने तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भन्सार निरीक्षण गरेर सुक्खा बन्दरगाहको काम अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जानकारी दिनु हँुदै उहाँले सुक्खा बन्दगाह निर्माण खाली प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको आरोप लगाउनुभयो ।
जलेश्वर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले फागुपूर्णिमापछि जलेश्वरमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय अन्तव्रिर्mयाको आयोजना गरी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा कहाँ समस्या छ ? ढिलासुस्ती किन भइरहेको छ ? बुझ्न जाने सोच रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणको छलफलमा फागुपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठक बसेर एक प्रतिनिधिमण्डल प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कहाँ जाने निर्णय भएको छ ।”
छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशको उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले भिट्ठामोडमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि समय समयमा विभिन्न सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदासमेत काम अगाडि नबढेकोले केन्द्रमा राजनीतिक दबाब आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई भेटेर जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई अविलम्ब मुख्य भन्सार कार्यालयमा स्तरोन्नति गर्न नेपाल–भारत दुवैतर्फ आवश्यक पूर्वाधार तयार रहेका बारेमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो । तेस्रो मुलुकबाट आउने मालसामान मधेशका लागि वीरगन्जमार्फत आउने भए पनि यातायातको दुरी बढी भएका कारण ढुवानी लागत बढ्न गई मालसामानको मूल्यसमेत बढ्न गएकाले जलेश्वरको भिट्ठामोड उत्तम विकल्प भएको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराइएको उपाध्यक्ष महासेठले बताउनुभयो ।
हाल भारतस्थित पश्चिम बङ्गालको हलदिया बन्दरगाहबाट वीरगन्ज हुँदै काठमाडौँसम्म मालसामान लैजाँदा एक हजार ११९ किमी दुरी पार गर्नुपर्नेमा जलेश्वरबाट आउँदा झन्डै २५० किमी दुरी कम हुने छ । यसले यातायातको दुरी कम भई मूल्यमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलालले भारतीय पक्षको बैठकमा अध्यागमन कार्यालय स्थापनाको विषयमा छलफल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा जलेश्वर भन्सार कार्यालय भिट्ठामोडका प्रमुख अमित पौडेलले सुक्खा बन्दगाह र तेस्रो मुलुक आयातनिर्यातसम्बन्धी फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेमा मात्रै जग्गा अधिग्रहणलगायतको काम अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभएको थियो ।
मधेश प्रदेशमा व्यापारिक सीमानाकाका रूपमा वीरगन्जपछि जलेश्वरको भिट्ठामोड नाकालाई लिने गरिएको छ । भारतको बरौनीबाट नेपाल भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा वीरगन्जपछि भिट्ठामोड नाका दोस्रो भन्सारका रूपमा रहेको छ ।
भारतस्थित पश्चिम बङ्गालको हलदिया बन्दरगाहबाट बरौनी, सम्सतीपुर साहरघाट हुँदै भिट्ठामोड, जलेश्वर भन्सार कार्यालयबाट बर्दीबास, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँसम्मको दुरी ८८१ किमी हुँदा २३८ किमी दुरी छोटिने देखिन्छ ।
कार्यक्रममा महोत्तरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप पाण्डे, एक डारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपनारायण मण्डल, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति नागेश्वर यादवसहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
