भारतको सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ३७० अनुसार जम्मु–कस्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णयलाई वैधता दिएको छ।
आज त्यहाँको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले जम्मु–कस्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णयलाई वैधानिकता दिने फैसला गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले अर्को वर्षको सेप्टेम्बरसम्म जम्मु–कस्मिरमा चुनाव गराउन निर्देशन दिँदै जतिसक्दो छिटो पूर्ण राज्यको दर्जा प्रदान गर्नसमेत आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले जम्मु–कस्मिरसँग भारतको अन्य राज्यभन्दा फरक आन्तरिक सम्प्रभुता नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ। अब उक्त क्षेत्र लद्दाख केन्द्र सरकारमातहतको प्रशासनिक क्षेत्र बनेको छ।
सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा केन्द्र सरकारले संविधानको धारा ३७० को प्रावधानलाई निरस्त्र गर्ने निर्णय लिएको थियो।
भारतसँग गाभिनुअघि जम्मु–कस्मिर अलग राज्य थियो। त्यतिवेला भारतको संविधानको धारा ३७० ले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष दर्जा दिएको थियो।
