कात्तिक २० गते । काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा रहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयु) ले नेपालमै पहिलो पटक ‘हाइड्रोजन कार’ भित्र्याएको छ । नेपाल आयल निगमको सहयोगमा केयुले कोरियामा उत्पादन भएको हुन्डाई कम्पनीको उक्त कार नेपाल भित्र्याएको हो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले नेपालको सडकमा कुदाउन सकिन्छ भन्ने नमुना देखाउन हाइड्रोजन कार भित्र्याएको बताउनुभयो । उहाँले हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिं थापाले विश्वविद्यालयले शनिबार भित्र्याएको हाइड्रोजन कार नेपालको पहिलो हाइड्रोजन कार भएको दाबी गर्नुभयो । “नेपालमा हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन हाइड्रोजन ल्याब, हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति, निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन तथा नेपालको सडकमा हाइड्रोजनबाट गाडी कुदाउन सकिन्छ भनेर देखाउन दुई वर्षअघि नेपाल आयल निगमसँग सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार हामीले हाइड्रोजन कार भित्र्याएका हौँ,” डा. थापाले भन्नुभयो ।
केयुले उक्त हाइड्रोजन कार ३३ हजार अमेरिकी डलर (४३ लाख ८९ हजार रुपियाँ) मा खरिद गरेको डा. थापाले जानकारी दिनुभयो । आयल निगम र केयुबिच दुई वर्षअघि हाइड्रोजन ल्याब स्थापना, रिफ्युलिङ सेन्टरलगायतका कार्यका लागि पाँच करोड रुपियाँ सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो भने काठमाडौँ विश्वविद्यालय सभाको ९० औँ बैठकले समेत हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न हाइड्रोजन उत्पादनको अनुसन्धान तथा ल्याब (प्रयोगशाला) स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
केयुले भिœयाएको हाइड्रोजन कारको रिफ्युलिङका लागि विश्वविद्यालयभित्रै नमुना रिफ्युलिङ सेन्टर स्थापना गरिएको छ । “कानुनले हाइड्रोजनलाई चिन्दैन, यातायात व्यवस्था विभागले हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई नम्बर प्लेट दिने चलन छैन भने नेपालमा हाइड्रोजनलाई इन्धनका रूपमा परिभाषित नगरिएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,” डा. थापाले भन्नुभयो ।
उहाँले खेर जाने विद्युत्लाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेर स्वदेशमै हाइड्रोजन उत्पादन गरी मल कारखाना, एमोनिया तथा फलाम खानीसमेत सञ्चालन गरेर भविष्यमा हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने मुलुक बन्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले हाइड्रोजनलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सरकारले हाइड्रोजन उत्पादन, प्रयोगसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।