काठमाडौँ, असोज २४ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विगत १० दिनदेखि विभिन्न माग राखी काठमाडौँमा आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्ता र संवादमा आउन आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको माग छलफल गरी निकास निकाल्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्रालयद्वारा मङ्गलबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र आन्दोलनरत कर्मचारीका प्रतिनिधिबिच कर्मचारीको माग र मुद्दाबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल भएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको मागमा कतिपय नीतिगत विषयमा सम्बोधन भइसकेको र कतिपय विषय छलफलबाट सम्बोधन गर्न सकिने भएकाले आन्दोलन स्थगन गरी आआफ्नो कार्यस्थलमा फर्की आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नसमेत मन्त्रालयले आन्दोलनरत कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
यसैबिच स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको माग सरकारले समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने स्थानीय तहको सेवामा चरम समस्या सिर्जना हुनेप्रति निजामती कर्मचारी सङ्गठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आन्दोलनमा दैनिक कर्मचारीको सहभागिता बढ्दै गएकाले स्थानीय तहको सेवामा चरम सिर्जना हुन सक्नेप्रति निजामती कर्मचारीका पाँच वटै टे«ड युनियनले मङ्गलबार संयुक्त रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी सङ्गठन नेपाल र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले स्थानीय तहका कर्मचारीले उठाएका जायज माग सम्बोधन गरी अविलम्ब रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न मङ्गलबार सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
आन्दोलनका क्रममा घाइते कर्मचारीको निःशुल्क उपचार गर्न निजामती कर्मचारीका पाँच वटै सङ्गठनले सरकारलाई संयुक्त रूपमा आग्रहसमेत गरेका छन् । सोमबार आन्दोलनका क्रममा केही कर्मचारी घाइते भएका थिए।
सङ्घीय निजामती विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले गत १० दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
