निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण सडक तथा पुल निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । मन्दीका कारण राष्ट्रियस्तरका सडक तथा पुल निर्माण बढी प्रभावित भएको सडक विभागको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा देशभर राष्ट्रियस्तरका दुई सय ४३ किमिमा सडक (ट्रयाक) थप भएको छ । तथ्यांकअनुसार आव ०७८/७९ मा देशभर राष्ट्रियस्तरका दुई सय ८० किमिबराबरको नयाँ सडक (ट्रयाक) थपिएको थियो । यसैगरी, गत आवमा पुल निर्माणको संख्या पनि कम देखिएको छ । आव ०७८/७९ मा देशभर दुई सय ८२ वटा मोटरेबल पुल निर्माण भएका थिए । तर, गत आवमा त्यो दुई सय २२ वटामा सीमित भएको छ । 

नयाँ सडक र पुलको निर्माण अघिल्लो आव ०७८/७९ को तुलनामा गत आवमा कम मात्रै होइन, लक्ष्यअनुसार पनि निर्माण भएको छैन । सरकारले गत आवमा देशभर पाँच सय किमिबराबरको नयाँ ट्रयाक खोल्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यसको ४८.६० प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । त्यस्तै, गत आवमा तीन सयवटा नयाँ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यसको ७४ प्रतिशत अर्थात् दुई सय २२ वटा मात्रै पुल बनेका छन् ।

सुशीलबाबु ढकाल, महानिर्देशक, सडक विभाग

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन । यद्यपि, काम नै नभएको भन्ने होइन । हामीले शतप्रतिशत सम्पन्न भएका कामलाई मात्रै प्रगति विवरणमा राखेका छौँ । लक्ष्यमा राखिएका अधिकांश पुल तथा सडकको निर्माणको प्रगति विभिन्न चरणमा छ, आगामी दिनमा ती सडक तथा पुलहरू सञ्चालनमा आउनेछन् ।

यद्यपि, गत आवमा सडकलाई कालोपत्रे र ग्राभेलमा स्तरोन्नति गर्ने कामले गति लिएको छ । आव ०७८/७९ मा ६ सय १८ किमि सडक कालोपत्रे भएको थियो । गत आवमा आठ सय २० किमि सडक कालोपत्रे भएको छ । यसैगरी, आव ०७८/७० मा तीन सय ३५ किमि सडक ग्राभेल भएको थियो । गत आवमा त्यो ६ सय २८ किमि पुगेको छ । यसरी अघिल्लो आवको तुलनामा यस्ता सडक निर्माण बढेको छ । तर, त्यो पनि लक्ष्यभन्दा कम छ । 

सरकारले यो वर्ष १३ सय किमि सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसको ६३.०८ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पूरा भएको छ । यसैगरी, एक हजार किमि सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो, त्यसको ६२.८० प्रतिशत मात्रै लक्ष्य प्राप्ति भएको छ । विशेष गरी सरकारले भुक्तानी नदिने, निर्माण सामग्रीमा आएको मूल्यवृद्धि, अस्थायी क्रसर बन्दजस्ता घटनाका कारण लक्ष्यअनुसार काम नभएको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल निर्माण क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण लक्ष्यअनुसार काम नहुन नसकेको बताउँछन् । ‘यद्यपि, काम नै नभएको भन्ने होइन । हामीले शतप्रतिशत सम्पन्न भएका कामलाई मात्रै प्रगति विवरणमा राखेका छौँ । लक्ष्यमा राखिएका अधिकांश पुल तथा सडकको निर्माणको प्रगति विभिन्न चरणमा छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा ती सडक तथा पुलहरू सञ्चालनमा आउनेछन् ।’

यस्तै, विभागको पुल महाशाखाका प्रमुख नरेशमान शाक्यले बजेट अभावका कारण लक्ष्यअनुसार काम नभएको बताए । यसैगरी, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण पनि यसमा कमी आएको उनको भनाइ छ । 

‘बजेट भएको भए हामीले अझै पुल बनाउन सक्ने थियौँ । तर, बजेट नहुँदा थुप्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘साथै, निर्माण सामग्रीमा आएको मूल्यवृद्धि, सरकारले भुक्तानी नदिने समस्याको असर पनि यसमा पर्‍यो । बीचमा निर्माण कम्पनीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होली डे’ नै घोषणा गरे । त्यसमा पनि सडक तथा पुल निर्माण प्रभावित भयो ।’

देशभर कति ठूला सडक ?

असारसम्म  देशभर राष्ट्रियस्तरका ३४ हजार दुई सय ३९ सडक बनेका छन् । त्यसमा १८ हजार ५२ सडक कालोपत्रे छन् । यसैगरी, ग्राबेल सडक सात हजार ६ सय ९६ र आठ हजार चार सय ९१ किमि रहेको छ । सरकारले कालोपत्रे सडकको लम्बाइ १८ हजार ६ सय दुई किमि पुर्‍याउने सरकरको लक्ष्य छ । यो स्थानीयस्तरमा बनेकोभन्दा फरक सडको हो । स्थानीयस्तरमा ६६ हजार किमिभन्दा बढी सडक छ । त्यसमा ४७ हजार तीन सय २० भन्दा बढी सडक कालोपत्रे छन् । स्थानीय र राष्ट्रियस्तरका गरेर एक लाख किमिभन्दा बढी सडक छन् । पुलको संख्या भने दुई हजार दुई सयवटाभन्दा बढी छ ।

किन सुस्तायो सडक र पुल निर्माण ?

गत आवमा सरकारकै कारण सडक तथा पुल निर्माण प्रभावित भएको देखिन्छ । किनकि, गत आवमा सरकारले निर्माण कम्पनीहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकेन । भौतिक पूर्वाधारतर्फ गत आवमा बिल स्वीकृत भएको चार अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी रोकिएको छ । त्यसरी निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम हुँदा पनि सडक तथा पुल निर्माण सुस्ताएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

यस्तै, बर्खा, दसैँ–तिहार र चुनावका कारण गत आवमा मंसिरसम्मै निर्माण कार्य हुन पाएन । ४ मंसिरको चुनाव सकिएपछि पुसबाट भने निर्माण कार्य गर्ने वातावरण बन्दै थियो । तर, सरकारले हचुवाका भरमा २० पुसमा अवैध बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको असर वैध–अवैध सबै क्रसर झन्डै एक महिनासम्म उद्योग अस्थायी रूपमा बन्द भए । त्यसले निर्माण क्षेत्रमा गिट्टी तथा बालुवाको अभाव भयो । 

त्यसमाथि गत आवमा उल्टै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दुमा पुग्यो । सरकारले भुक्तानी नदिने र उल्टै महँगी बढ्दा निर्माण कम्पनीहरूको काम गर्ने क्षमता घट्यो । 

ठेक्कामा सम्झौता गर्दा पाइने पेस्की रकम पनि २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यस्ता कारण निर्माण कम्पनीहरूमा कम्पनीहरूमा नगद प्रवाह घटेको थियो । त्यसले गर्दा निर्माण कम्पनीहरूले निर्माण सामग्री किन्न सकेनन् । त्यो अवस्थामा बैंकबाट कर्जा ल्याएर पनि निर्माण सामग्री खरिद गर्न सकिन्छ । तर, बैंकहरूमा तरलता अभाव हुँदा कर्जा पाउने अवस्था पनि रहेन । साथै, उच्च ब्याजदरमा महँगो निर्माण सामग्री किनेर काम गर्ने अवस्था पनि थिएन । यी यस्ता कारण गत आवमा सडक तथा पुल निर्माणले गति लिन नसकेको बताइएको छ ।