सुर्खेत, भदौ १९ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पहुँचवालाले मात्र पाएको भन्दै सर्वसाधारणले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकारले न्यून आम्दानी भएकालाई रोजगारी दिन सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि पहुँचवालाले काम लिने गरेको आलोचना भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, इत्रामकी ललिता दमाईले सरकारले गरिबलाई रोजगार दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि आफूहरूलाई त्यसमा सहभागी नगराइएको बताउनुभयो । 

सफाइ मजदुरका रूपमा काम गर्दै आउनुभएका दमाईले सो कार्यक्रममा सहभागी हुन खोजे पनि आफूलाई वञ्चित गराइएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता विषयक संसदीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागीले सो गुनासो गर्नुभएको हो । सामाजिक विकास समितिको आयोजना, संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्य र कर्णाली फाउन्डेसनको समन्वयमा सो कार्यक्रम गरिएको थियो । 

सहभागीले सरकारको रोजगार कार्यक्रममा सेना, प्रहरी, शिक्षकका श्रीमतीले काम पाउने गरेको तर साँझबिहान काम गरी खाने मजदुरको परिवार सहभागी हुनबाट वञ्चित गराइएको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पार्टीका कार्यकर्ता, ठेकेदारलाई हो कि गरिब, विपन्न जनताका लागि हो ? भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गणकका रूपमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाकी सीता रावलले स्थानीयस्तरमा गाउँ वा नगरपालिकाले निष्पक्ष ढङ्गले समिति गठन नभएको र हिसाबकिताब पनि पारदर्शी नभएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताउनुभयो ।

रुकुमपश्चिमका शिव आचार्यले कुनै कार्यक्रमको पाँच वर्षमा अनुगमन तथा प्रभावकारिताका लागि स्थलगत अवलोकन आवश्यक भए पनि त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले एउटाको नाममा खाता खोल्ने अनि सबैको पैसा उसैको खातामा राख्ने काम गर्दा कतिपयले पैसा नपाएको गुनासो आएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको संयोजक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ का महारूप शाहीले युवालक्षित भन्ने सुने पनि आफ्नो वडामा २२ टोल भएको तर कार्यक्रम चार वटालाई परेको हुँदा सबैलाई समेट्न नसकेको बताउनुभयो । 

कोभिड–१९ प्रभावित तथा विपन्न नागरिकलाई काम दिने भन्ने कार्यविधिमा उल्लेख भए पनि सरकारसँग कतिले काम पाए भनेर यकिन तथ्याङ्क नै नभएको सहभागीले गुनासो गरे । 

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला समितिका सदस्य सुरेश अधिकारीले आफूले यो विषयमा सदनमा कुरा उठाउँदा गाली खानु परेको बताउनुभयो । 

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यव्रmम फोहोर सोहोर्ने मात्रै भएकाले यसको प्रभावकारितामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको र त्यसमा यस कार्यक्रमको कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी थप प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले विपन्न नागरिकलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले छ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।