दमक नगरपालिकाद्वारा निर्माणाधीन सपिङ कम्प्लेक्स तत्काल रोक्न उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । कम्प्लेक्स बन्न लागेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै दमक– ७ का पदमबहादुर माझीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालत झापाले उनको मुद्दामा दाबी नपुग्ने ठहर गरेपछि उच्च अदालत गएका थिए । मुद्दा टुंगो लागिनसकेकाले उच्च अदालतले तत्काल काम रोक्न १७ साउनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

नगरपालिकाले दमक– ७ स्थित करिब १० कट्ठा १६ धुर जग्गामा तीन वर्षअघि डोजर लगाएर त्यहाँका सुकुमबासीलाई उठाएको थियो । उक्त जग्गा माझीले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसअघि त्यहाँ बसेबापत सुकुमबासीसँग भाडा पनि उठाउँथे ।

विवाद समाधान नगरी संरचना निर्माण गर्न खोज्दा मुद्दा अदालतमा पुगेको हो । कम्प्लेक्स बनाउन दमक नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग १५ चैत ०७८ मा ४२ करोड ८० लाख तीन हजार आठ सय ऋण सम्झौता गरेको थियो । नगरपालिकाले आठ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर कम्प्लेक्स निर्माण ठेक्का लगाएको थियो । ६१ करोड १४ लाख ३४ हजारमा सपिङ कम्प्लेक्सको डिपिआर तयार पारेको थियो । जसमा ७० प्रतिशत नगर विकास कोषले ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

कम्प्लेक्स निर्माणको ठेक्का काठमाडौंको नव सिर्जनशील बंगलामुखी जेभीले ४३ करोड २४ लाख १६ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँमा पाएको छ । ३० महिनाभित्र सक्ने गरी २५ पुस ०७९ मा ठेक्का लागेको थियो । निर्माण कम्पनीले एक करोड ९० लाख ४९ हजार रुपैयाँ पेस्कीबापत भुक्तानी लगिसकेको छ । कम्प्लेक्स ठेक्का लागेको आठ महिनापछि नगरपालिकाले हालै जस्तापाता लगाएर घेराबारा सुरु गरेको थियो । तर, आफ्नो जग्गामा घेराबारा गरेको भन्दै दमक– ७ का पदमबहादुर उच्च अदालत गएपछि विवाद चर्किएको हो ।

पदमबहादुरको घरमा समेत नगरपालिकाको डोजर

पदमबहादुर माझीको घरमा समेत नगरपालिकाले डोजर चलाएपछि उनको परिवार बिचल्ली परेको छ । दमक– ७ हाटखोला सुनलाइनमा रहेको जमिनबाट समेत नगरपालिकाले लखेटेपछि उनी अहिले मासिक पाँच हजार भाडा तिरेर बस्दै आएका छन् । जग्गाको कागजातले दराज भरिभराउ भए पनि भोग गर्न नपाएको बताउँछन् पदमबहादुर । नगरपालिकाले जग्गा हडपेर सुकुमबासी बनाएको उनको भनाइ छ । 

नगरपालिकाले कम्प्लेक्स बनाउन लागेको उक्त जग्गा ०२१ अघिसम्म पदमबहादुरकी हजुरआमा हरिमाया मझिनीको नाममा रहेको उनले बताए । पदमबहादुरसँग १९९० देखिकै जग्गासम्बन्धी कागजात छन् । ती कागजात अहिले पनि सुरक्षित छन् । हाटखोलामा उनकी हजुरआमा हरिमायाले ००७ देखि पैसा उठाएर सातामा एकपटक बजार लगाउने गरेकी थिइन् । पछि नगरपालिकाले जालझेल गरेर आफ्नो नाममा जग्गा ल्याएको पदमबहादुरको आरोप छ । ‘हामी बोल्न नसक्ने देखेर नगरपालिकाले हडप्यो । राज्यले नै उठीवास लगायो । ०५४ मा पहिलोपटक मेयर हुँदा रोमनाथ ओलीले उक्त जग्गामाथि आँखा लगाए । ०७७ मा त डोजर नै लगाएर लेखेटे,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले बेचेको आठ धुर जग्गालाई आधार मानेर नगरपालिकाले सबै जग्गा आफ्नो बनायो । पहिला हाम्रो थिएन भने यी कागज कसरी बने ? ४५ सम्म त मालपोत तिरेका थियौँ । त्यसपछि लिनै मानेनन् ।’ उनीसँग १९९० को दशक र प्रजातन्त्र स्थापनापछिका सरकारलाई तिरो तिरेका कागजात सुरक्षित छन् ।

उनले ०४० को दशकदेखि जग्गा प्राप्तिका लागि मुद्दा–मामिला गर्दै आएका छन् । यसपटक नगरपालिकाले संरचना निर्माण सुरु गरेपछि उनले उच्च अदालत गुहारे । उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजालसका न्यायाधीश गीताप्रसाद तिम्सिना र सोमाकान्त मैनालीको संयुक्त इजालसले तत्काल काम रोक्न अन्तरकालीन आदेश दिएपछि अहिले काम रोकिएको छ । १० भदौमा अदालतले मुद्दाको पेसी तोकेको छ । 

कागजात किर्ते गरेको वडाध्यक्षको आरोप

दमक– ७ का वडाध्यक्ष भीम पौडेल भने जग्गामा विवाद नै नरहेको बताउँछन् । पदमबहादुर माझीले कागजात किर्ते गरेर उक्त जग्गा आफ्नो दाबी गरिरहेको पौडेलको आरोप छ । ‘यो त सार्वजनिक जग्गा हो । ०५४ मा पनि म जनप्रतिनिधि थिएँ । त्यसवेला नै पदमबहादुरले किर्ते गरेको जानकारी थियो । त्यो आधिकारिक होइन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई संवेदनशील रूपमा लिनुपर्छ भनेर सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको छ । लोभीपापीहरू केही हुन्छ कि भनेर लागेका छन् ।’ 

उनले केही प्राविधिक काम पूरा नभएको र निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ गरेका कारण आठ महिनासम्म सपिङ कम्प्लेक्सको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । आठ महिनापछि काम सुरु गर्दा अदालतले तत्काल काम रोक्ने भनेको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला अदालतमा रिट नै खारेज भयो । त्यसपछि उच्च अदालतमा अपिल गर्ने समय हुँदो रहेछ । फेरि उच्च अदालतमा रिट हालेछन् । अपिलको समय हुँदाहुँदै नगरपालिकाले किन काम गरेको भनेर रोकेको हो,’ वडाध्यक्ष पौडेलले भने । 

पदमबहादुर माझी

बोल्न नसक्ने देखेर नगरपालिकाले जग्गा हडप्यो । राज्यले नै उठीवास लगायो । ०५४ मा पहिलोपटक मेयर हुँदा रोमनाथ ओलीले उक्त जग्गामाथि आँखा लगाए । ०७७ मा त डोजर नै लगाएर लेखेटे । हामीले बेचेको आठ धुर जग्गालाई आधार मानेर नगरपालिकाले सबै जग्गा आफ्नो बनायो । ०४५ सम्म त मालपोत तिरेका थियौँ । त्यसपछि लिनै मानेनन् ।