विराटनगर, भदौ ६ गते । विराटनगरमा अव्यवस्थित ढङ्गले चलेका बजारका खुद्रा मासु पसलले अस्वस्थ्यकर माछा तथा मासु बिक्री गर्ने गरेको भन्दै यसको नियन्त्रण गर्ने अभियान सुरु भएको छ । हाट बजार (हटिया) मा खुला रूपमा बिक्री हुने माछा–मासु नियन्त्रणका लागि साउन १ गतेदेखि महानगरपालिकाले अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हो ।
यसको विकल्प नहुँदा महानगरको अभियान सफल हुन सकेको छैन । व्यवस्थित ढङ्गले मासुजन्य वस्तुको उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि विराटनगरमा २०६६ सालदेखि पशु वधस्थल योजना सुरु भएको थियो । निर्माणको काम थालिए पनि यसले सार्थकता पाउन नसक्दा कारोबार गर्दै आएका साना कारोबारीले खुला रूपमा माछा–मासु बिक्री गर्न छोडेका छैनन् भने उपभोक्ताको यस्तैमा बानी परेको छ ।
व्यवस्थित वधशाला नहुँदा सर्वसाधारण परीक्षणबिना मासुजन्य वस्तु उपभोग गरिरहेका छन् । हाट बजारमा खुला बिक्री भइरहेको माछा–मासु नियन्त्रण गर्न महानगर असफल भएको छ । विराटनगरमा २०६६ सालदेखि सुरु भएको वधशाला निर्माणको काम १४ वर्षसम्म आइपुग्दा सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएर कार्यान्वयनमा आउने भन्दा हालसम्मको बजेट लगानी अनुत्पादक बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
तत्कालीन समयमा पशुपन्छी बजार प्रवर्धन निर्देशनालयको ६० लाख रुपियाँ र तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिकाको ३८ लाख रुपियाँ बजेटमा वधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसयता वधशाला निर्माणका लागि एक करोड १९ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भइसकेको छ । यो लगानीले आधा बनेको संरचना अनुपयुक्त भएको भन्दै डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने त्रुटि देखाइएको थियो ।
वधशालाको डिजाइनमै त्रुटि भएको भन्दै तत्कालीन पशुसेवा निर्देशनालयले काम रोकेको थियो । त्यसपछि डिजाइन सच्याउन विराटनगर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म नयाँ डिपिआर बनाउनै समय लगाइदियो । डिपिआर बनाउनेतर्फ नलागे पनि बजेट भने बर्सेनि आउँदै फिर्ता हुँदै गरेको छ ।
अहिले पनि महानगरपालिकालाई सङ्घीय सरकारमार्फत एक करोड रुपियाँ बजेट आएको भेटनरी शाखा प्रमुख हीरालाल यादवले जानकारी दिनुभयो । यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि अहिले डिपिआर तयार पारिएकाले सहज हुने उहाँको दाबी छ ।
यसअघि प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले तीन करोड रुपियाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजन गरेको थियो । त्यसअघि आव २०७४/७५ मा सङ्घीय सरकारले वधशाला निर्माणका लागि एक करोड २० लाख रुपियाँ बजेट पठाएको थियो । तर त्यो बजेट पनि खर्च हुन सकेन । महानगरपालिकाले आव २०७५/७६ मा एक करोड विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको बजेट विनियोजन हुने गरे पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारको एक करोड १९ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको विराटनगर–८ मधुमारास्थित वधशाला लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा भएको स्थानीयवासीको दाबी छ । आधा निर्माण भएको संरचनाको इँटा झिकेर उनीहरूले बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । लामो समयदेखि आधा मात्रै निर्माण गरेर छाडिँदा वधशाला खण्डहर बनेको छ । रातभर लागुपदार्थ सेवनकर्ताहरूले हल्ला गरेर हैरान पार्ने गरेको स्थानीयवासी निशा खातुनको गुनासो छ ।
