नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने नौ अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले करिब नौ करोड कर भुक्तानी गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएका ती अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय कम्पनीमध्ये गत आर्थिक वर्षको मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेका हुन् । नेपाल सरकारले गत वर्ष गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गर्ने विद्युतीय सेवामा मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै कर भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलगत्तै कम्पनी दर्ता भएको कार्यालयका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । 

कार्यालयका अनुसार हालसम्म गुगल एसिया प्यासिफिक प्राइभेट कम्पनी, लिंक्डइन, गुगल आयरल्यान्ड, एनसिएस पिअर्सन इन कर्पोरेसन, अमेजनडटकम सर्भिस र अमेजन वेभ सर्भिस नेपालस्थित कर कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । गुगल एसिया प्यासिफिक र लिंकडइनको कार्यालय सिंगापुरमा छ । त्यस्तै, गुगल आयरल्यान्ड नामक कम्पनीको कार्यालय आयरल्यान्डको डब्लिनमा छ । एनसिएस पिअर्सन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वेल्मिङ्टनमा प्रधान कार्यालय रहेको छ । अमेजनडटकम सर्भिस र अमेजन वेभ सर्भिस पनि अमेरिका कार्यालयमा रहेको विवरण उल्लेख भएको कार्यालयले जनाएको छ । 

त्यस्तै, वेल्मिङ्टन, काउन्टी अफ न्यु क्यासल ठेगाना रहेको इब्स्को इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेस, डब्लिन आयरल्यान्ड ठेगाना भएको मेटा प्लाटफम्र्स आयरल्यान्ड लिमिटेड र सिंगापुर ठेगाना उल्लेख भएको माइक्रोसफ्ट रिजनल सेल्स प्राइभेट कम्पनी पनि दर्ता भएका छन् । 

नेपालमा विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने यस्ता थुप्रै गैरबासिन्दा व्यक्तिका कम्पनी छन् । तर, कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता नभएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था नगरेका कारण नेपालमा कारोबार गर्ने यस्ता कम्पनीबाट प्राप्त हुने राजस्व सरकारले गुमाइरहेको थियो । तर, गत वर्ष जारी कार्यविधिले यस्ता कम्पनी नेपालमा नै दर्ता भएर कार्यालय नराखेको भए पनि मूल्य अभिवृद्धिबापत १३ प्रतिशत र व्यसायबाट आम्दानी गरेको रकममध्ये २ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको कार्यालयका निर्देशक प्याकुरेलले बताए । 

कम्पनीहरूले गत वर्षको जेठदेखि यो वर्षको जेठ महिनासम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गरेका हुन् । व्यवसाय गरेबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने २ प्रतिशत कर भने भुक्तानी नगरेको कार्यालयका निर्देशक प्याकुरेलले बताए । उनका अनुसार २ प्रतिशत कर आगामी कात्तिक महिनासम्ममा कम्पनीहरूले बुझाउन सक्ने समय दिइएको छ । 

२० लाखसम्मको कारोबारमा कर नलाग्ने

गैरबासिन्दाले गरेको विद्युतीय सेवा कारोबार कर भुक्तानका लागि सरकारले कारोबारको सीमा तोकेको छ । २० लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय सेवा कारोबार गर्ने कम्पनीले कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछैन । १२ महिनामा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिले भने दर्ता गरी मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गर्नुपर्छ । एकपटक कारोबारको सीमा नाघी मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले त्यसपछि जस्तो कारोबारमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तान गर्नुपर्नेछ । 

नेपालमा विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराउने व्यक्तिको आम्दानी वर्षअनुसार आफ्नो कारोबार विवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्छ । तोकिएको समयभित्र विवरण दाखिला नगरेमा वार्षिक कारोबार रकमको शून्य दशमलव १ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले थप शुल्क लाग्ने कार्यालयका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । कर तिर्नुपर्ने तोकिएको मितिसम्म कुनै व्यक्तिले कर दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । त्यसरी दाखिला गर्नुपर्ने कर कम दाखिला गरेमा वा लुकाए–छिपाएमा त्यसरी कम गरेको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवानासमेत लाग्नेछ । 

विद्युतीय सेवा भन्नाले उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि तथा इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने सेवा भनेर उल्लेख गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको कार्यविधिका अनुसार विज्ञापन सेवा, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप, तथ्यांक संग्रहसम्बन्धी सेवा, क्लाउड सेवा, गेमिङ सेवा, मोबाइल एप्लिकेसनसम्बन्धी सेवा, इन्टरनेट बजार स्थानसम्बन्धी सेवा, सफ्टवेयर आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्यांक तस्बिरलगायतका डाउनलोड सेवा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवालाई विद्युतीय सेवा भनिन्छ । त्यस्तै, गैरबासिन्दा व्यक्ति भन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठेगाना नभएको, व्यावसायिक प्रतिनिधि वा कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधि नभएको नेपालबाहिरको व्यक्ति भनेर बुझ्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कारोबार भन्नाले कुनै एक अवस्था पूरा भई विद्युतीय सेवाको आपूर्तिको स्थान नेपाल मानिने गैरबासिन्दा व्यक्तिले उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा सम्झनुपर्नेछ । नेपालभित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमतिप्राप्त संस्था तथा निकायबाट रकम भुक्तानी भएमा कारोबार भएको मानिनेछ । साथै, नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको कार्डबाट  भुक्तानी भएमा, नेपालभित्र भएको इन्टरनेट पहिचान ठेगाना प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा, सिमकार्ड वा ल्यान्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा कारोबार भएको मानिन्छ ।

यस्ता कम्पनीले नेपालमा कर भुक्तान गर्नैपर्छ 

ऐनबमोजिम कर लाग्ने व्यक्तिले नेपालमा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर लिएर मात्र कारोबार गर्नुपर्छ । तर, कार्यविधिबमोजिम दर्ता नभएका गैरबासिन्दाले नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गरेमा कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । ऐनबमोजिम कारोबारको सीमा नाघेको मितिले ३० दिनभित्रमा स्थायी लेखा नम्बर लिन निवेदन दिनुपर्छ ।

गैरबासिन्दा व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट कार्यालयसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले छुट्टै स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेछैन । गैरबासिन्दा व्यक्तिको कारोबारको परीक्षण गरी कार्यालयले कर निर्धारण गर्न सक्छ । कार्यालयबाट कारोबारको परीक्षण गर्दा कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिले वास्तविक कारोबारभन्दा घटी कारोबार घोषणा गरी कर दायित्व कम गरेको पाइएमा लुकाएको कर रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । 

नेपालमा कार्यालय वा भौतिक उपस्थिति नभएका, तर आर्थिक कारोबार गर्ने गैरबासिन्दाले मासिक रूपमा १३ प्रतिशत भ्याट र नेपालमा आर्जन गरेको कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले वार्षिक रूपमा कर भुक्तान गर्नुपर्ने कार्यालयका निर्देशक प्याकुरेलले बताए । ‘धेरैको बुझाइमा यी कम्पनी नेपालमा नै दर्ता भएको हो भन्ने छ ।

वास्तवमा यी कम्पनीमा नेपालमा दर्ता भएका होइनन् । सरकारले गत वर्ष जारी गरेको आर्थिक विधेयकले नेपालमा दर्ता भई कार्यालय स्थापना नगरेको भए पनि नेपालमा सेवा बिक्री गरिरहेका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा कर कार्यालयमा सूचीकृत भई कर भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने । यी कम्पनीले नेपालमा हावाकै माध्यमबाट कारोबार गरिरहेका छन् । जसबापत यिनीहरूले कर भुक्तानी गरेका हुन् ।