नेपालमै बसेर विदेशीलाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका करिब साढे ६६ हजार आईटी जनशक्तिमार्फत वार्षिक ६७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट नेपालको द्रुत आर्थिक विकासमा सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने देखिएको छ ।
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आईटी क्षेत्रले वार्षिक ६७ अर्ब ४६ करोड ५० लाख रुपैयाँ (५१५ मिलियन डलर) आम्दानी गरिरहेको देखाएको छ । उक्त अध्ययनका आधारमा सन् २०२२ मा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १.४ र वैदेशिक लगानी सञ्चितिमा ५.५ प्रतिशत योगदान देखिएको छ । पर्यटन, जलविद्युत्, विप्रेषणसँगै आईटी सेवा निर्यातले पनि नेपालको जीडीपी, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको आईआईडीएस अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘नेपालबाट आईटी सेवा निर्यातको लगभग ५१५ मिलियन डलर मूल्यांकन गरिएको छ,’ आईआईडीएसले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा सूचना प्रविधिको समग्र अवस्था र सेवा निर्यातसम्बन्धी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आईटी सेवा निर्यातबाट भएको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।’ उक्त प्रतिवेदनले सन् २०२२ सम्म नेपालमा ७ हजार ६ सय ३७ वटा आईटी कम्पनीमध्ये १ सय ६ वटाले सेवा निर्यात गर्ने र यसमा १४ हजार ७ सय २८ फ्रिलान्सरसहित ६६ हजार ५ सय ९ जना आईटीसम्बन्धी काम गर्ने जनशक्ति रहेको जनाएको छ ।
‘आईटी क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र आम्दानीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च गुणस्तरको सेवा प्रदान गर्न नेपाली जनशक्ति सक्षम रहेको पुष्टि गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने आईटी सेवाहरूमा प्रोग्रामिङ, कोडिङ, डिजाइनिङ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र टेस्टिङ मुख्य छन् । नेपाली कम्पनीमध्ये ७८ प्रतिशतले प्रोजेक्टमा आधारित काम पाउने गरेका छन् । ७७.८ प्रतिशत नेपाली कम्पनीले अमेरिकाबाट काम लिइरहेको अध्ययनले देखाएको छ । हाल जापान, संयुक्त अरब इमिरेट्स र दक्षिण कोरियाबाट पनि नेपाली आईटी कम्पनी तथा फ्रिलान्सरलाई कामको अवसर आउने गरेको आईआईडीएसकी कन्सल्टेन्ट अमृता शर्माले बताइन् ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका नेपाली कम्पनी तथा जनशक्तिको सेवा प्रवाहबाट विदेशी ग्राहक सन्तुष्ट र प्रभावित रहे पनि नेपालमै भने अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरिएको आईटी उद्यमीहरूको गुनासो छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला परियोजनामा नेपाली कम्पनीले आवेदन नै दिन नमिल्ने किसिमका प्रावधान राखेर ठेक्का आह्वान गर्नेसम्मका काम हुने गरेको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल बैंक लिमिटेडले कोर बैंकिङ सिस्टम उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिदका लागि हालै आह्वान गरेको आशयपत्रमा यस्तै विवाद देखिएको थियो । उक्त आशयपत्रले नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र सेवा प्रदायकलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट वञ्चित गर्ने आशयका विभिन्न प्रावधान राखिएको भन्दै यहाँका आईटी उद्यमीहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
‘बोर्डरलेस पेमेन्ट र बैंकिङमा कसैले नगरेको काम गरिरहेका हामी, के हाम्रो वैयक्तिक विवरण वा राहदानीसम्बन्धी एउटा सफ्टवेयर बनाउन सक्दैनौं होला र ?’ फिनटेक उद्यमी बालकृष्ण जोशी भन्छन् । ‘त्यसमा काम गर्न हामीलाई केले रोकिरहेको छ ? हामी यस्ता पूर्वाधार बनाउन सक्षम छौं । तर यहाँको संस्कार र मानसिकताले हामीलाई एउटा परिधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने, सोच्ने अवसर नै दिँदैन । यो मानसिकता बदल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा आईटी जनशक्तिको सीप, योग्यता बढाउँदै उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलगायत पूर्वाधारमा लगानी गरेर आउटसोर्सिङ र फ्रिलान्सरको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आईटी क्षेत्रको बढोत्तरीका लागि यस उद्योगको आवश्यकतासँग मिल्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न, आईटी स्टार्टअपमाथिको लगानी बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिँदै आईटी क्षेत्रको ब्रान्डिङमा समेत नेपालले पहल गर्न प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
नेपालको आईटी क्षेत्रमा २० देखि २९ वर्षका युवाको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएकाले युवाकेन्द्रित नीतिमार्फत सीप सदुपयोग गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । नेपालमा वार्षिक ९ हजार आईटी ग्राजुएट उत्पादन हुनेमा ७९.५ प्रतिशतले स्नातक तह पूरा गरेका र ९३.७ प्रतिशतले नेपालमै अध्ययन गरेका आईआईडीएसको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनबारे प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । यस क्षेत्रका विज्ञको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम सरकारले अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको मन्त्री शर्माले जनाइन् ।
‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने, लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
