आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी निकासी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सरकारले नियम मिचेर सरकारले असार अन्तिम साताका सुरुवाती तीन दिनमै ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । 

नियमावलीले थप बजेट, खर्चको स्रोत परिवर्तन वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अन्तिम सातामा समेत भुक्तानी निकासी दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमको सोही छिद्रलाई टेकेर सरकारले असारको तेस्रो सातापछि पनि अत्यावश्यकबाहेकका खर्चसमेत गरिरहेको छ । 

नियमअनुसार २४ असारयता सरकारले खर्चको निकासी भुक्तानी दिन मिल्दैन । तर, सरकारले पछिल्ला तीन दिनमा चालूतर्फ दुई अर्ब आठ करोड, चार अर्ब ६२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार अर्ब ५४ करोड खर्च गरेको छ । नियमअनुसार नै २४ पछि खाता रोक्का गरिएको महालेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद मैनालीले बताए । तर, अत्यावश्यक र गर्नैपर्ने खर्चको भुक्तानी निकासी भने भइरहेको उनले बताए । ‘नियम मिचेर खर्च भएको होइन, नियमअनुसार नै खर्च भएको हो,’ उनले भने । यद्यपि, वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चमा न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । 

तर, अत्यावश्यक र गर्नैपर्ने भनेर सामान्य खर्चसमेत भइरहेको महालेखाकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । ‘तेस्रो सातापछि गर्न नमिल्ने खर्च पनि भइरहेको छ, साधारणदेखि पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका खर्च भइरहेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘नियमको परिपालना भएको देखिँदैन ।’

तेस्रो सातापछि खर्च र भुक्तानी गर्न मिल्दैन : महालेखा

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ । महालेखाले आफ्नो ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले नियमको पालना गर्दै असारको तेस्रो सातापछि खर्च तथा भुक्तानी कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/ मा असार महिनाको अन्तिम हप्तामा ९८ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको महालेखाले औँल्याएको छ । जुन कुल खर्चका ७.५७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि असार महिनाको अन्तिम हप्तामा ७१ अर्ब ६० करोड अर्थात् ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विनियोजन र खर्चमा नियमको बर्खिलाप

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १० ले खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्रै विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियम ३० मा विनियोजन ऐनले समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासी बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीबमोजिम थप बजेट, खर्चको स्रोत परिवर्तन वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, खर्च क्षमताअनुसार विनियोजन नगर्ने तथा विनियोजित बजेटसमेत असारको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । स्वीकृत कार्यक्रम तथा खर्च गर्ने कार्यतालिकाबमोजिम निर्धारित समयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी वर्षको अन्त्यको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । 

२७ दिनमा ६२ अर्ब पुँजीगत खर्च

जेठ मसान्तसम्म विनियोजित वार्षिक बजेटको ४०.४२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुँजीगत खर्च भएको थियो । तर, २७ आसरमा आइपुग्दा दुई खर्ब २७ अर्बबराबर अर्थात् ५६.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । पछिल्ला २७ दिनमा ६२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १६.०१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । मौसिक औसत साढे ३ प्रतिशतका दरले हुँदै आएको पुँजीगत खर्च असारमा १६ प्रतिशत नाघेको हो । दैनिक औसत ४६ करोडको दर हुँदै आएको पुँजीगत खर्च असार लागेपछि सवा दुई अर्ब नाघेको देखिन्छ । पछिल्ला २७ दिनमा दुई खर्ब नौ अर्बबराबर कुल खर्च भएको छ । जुन दैनिक औसत सात अर्ब ७४ करोडबराबर हुन आउँछ । त्यसअघि जेठ मसान्तसम्म भने दैनिक औसत तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबर कुल खर्च भइरहेको थियो । 

बजेटको २३ प्रतिशत खर्च असारमा

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्रै दुई खर्ब ७५ अर्ब नौ करोड अर्थात् २१ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा विनियोजित १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये असार महिनामा मात्रै दुई खर्ब ७९ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.३७ प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले वर्षको अन्त्यमा हुने खर्च तथा भुक्तानी गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । 

निर्माण व्यवसायीले पाएनन्  स्वीकृत बिलकै १५ अर्ब भुक्तानी

चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० सकिन लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाउने देखिएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि चालू आवको सुरुदेखि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिहंले बताए ।

‘यो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तीन–चार महिनाअघि नै स्वीकृत भइसकेको बिलको मात्रै रकम हो । विभिन्न बहानामा अर्थ मन्त्रालयले त्यो रकम भुक्तानी गर्न मानेको छैन,’ उनले भने, ‘उक्त रकम निकासाका लागि हामी हरेक दिन अर्थ मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौँ । तर, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्रोत नभएको भन्दै निकासा गर्न नसक्ने बताएका छन् ।’ विशेष गरी पुल, खानेपानी, जलस्रोत, सहरी पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजनाको भुक्तानी रोकिएको सिंहले बताए । 

सरकारले भुक्तानी नदिने, महँगी, तरलता अभावलगायतका कारण चालू आवमा निर्माण क्षेत्र मन्दीमा छ । यो अवस्थामा सरकारले भुक्तानी नदिँदा निर्माण क्षेत्र थप प्रभावित हुने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘केही निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी पाएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ । तर, त्यसले उनीहरूको मात्रै समस्या समाधान हुने भयो,’ उनले भने, ‘तर, अन्य कम्पनीले पनि श्रमिकलाई ज्याला, बैंकको ऋणलगायत दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारले नै भुक्तानी नदिएपछि उनीहरूले कहाँबाट पैसा ल्याएर आफ्नो दायित्व बहन गर्ने ? तसर्थ, यसमा सरकार जिम्मेवार हुन आवश्यक छ र तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

अर्थ मन्त्रालय प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने प्रक्रिया पुगेका सबैलाई भुक्तानी दिने काम भइरहेको बताए । ‘अहिले स्रोतको अभावका कारण भुक्तानीमा कठिन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति नल्याई गरेको ठेक्का सम्झौतामा अहिले रकम दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, सहमतिमा अघि बढेका आयोजनाको भुक्तानी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटभन्दा बाहिर गएर भुक्तानी गर्न सकिन्न ।’

भुक्तानी दिन नसकेको सरकारको स्वीकार

चालू आवमा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले स्वीकृत बिलकै झन्डै चार अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । रेलतर्फ ३० करोड, सडकतर्फ दुई अर्ब ५० करोड हाराहारी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘समग्रमा हाम्रो मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्बदेखि चार अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष सकिन अझै केही दिन बाँकी छ । बाँकी दिनमा केही रकम भुक्तानी होला,’ उनले भने, ‘स्रोत अभावका कारण पूरै रकम भने भुक्तानी गर्न सम्भव छैन । अब अर्काे वर्षको दायित्वमा सार्नुको विकल्प छैन ।’ यसैगरी अन्य विकासे मन्त्रालयबाट पनि स्रोत अभावका कारण भुक्तानी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।