देश संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले पनि विकास निर्माणका काम तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि बजेट ल्याउन थाले । विकासको सहजताका लागि भौगोलिक हिसाबलाई समेटेर बनाइएका प्रदेशहरू पनि बजेट खर्चमा भने नयाँ तथा प्रभावकारी प्रमाणित हुन भने सकेनन् । सरकारी बजेट खर्चले पनि देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, सातै प्रदेशमा भएको बजेट खर्च हेर्दा खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति भने यहाँ पनि दोहोरिइरहेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सक्ने प्रदेशका रूपमा कोसी प्रदेश आएको छ । कोसी प्रदेशले ८२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने प्रदेशमा भने मधेस प्रदेश परेको छ । मधेस प्रदेशले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा पनि सबैभन्दा अगाडि कोसी प्रदेश आएको छ । कोसी प्रदेशले ८४.८४ प्रतिशत पुँजीगत गर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च मधेस प्रदेशले ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत गरेको छ । चालू खर्चतर्फ पनि ७९ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेर कोसी प्रदेश अगाडि आएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्ने प्रदेशका रूपमा लुम्बिनीले जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
कोसीमा ८२ प्रतिशत बजेट खर्च
कोसी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल ८२.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३७ अर्ब ७६ करोडमध्ये २४ असारसम्ममा कुल ३१ अर्ब ५९ करोड १८ लाख खर्च गरेको हो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १३ करोड (८४. ८४ प्रतिशत) र चालूतर्फ १२ अर्ब ९३ करोड (७९.४३ प्रतिशत) रहेकोे छ । कोसीमा चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, संघीय सरकारको ससर्त अनुदानको पुँजीगततर्फको दुई अर्ब १६ करोड फिर्ता गएकाले बजेटको आकार घटेर कुल ३७ अर्ब ७६ करोड सात लाख ८३ हजारबराबर कायम भएको थियो ।
कुल आम्दानी ३१ अर्ब ३४ करोड
कोसी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालका अनुसार कोसीले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को २७ असारसम्म ३१ अर्ब ३४ करोड आम्दानी गरेको छ । यो आम्दानी राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको ससर्त, समानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदानसहितको हो । चालू वर्ष कोसी प्रदेशले कुनै पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको छैन । पर्यटन र पदयात्रा शुल्कको आम्दानी पनि शून्य छ ।
मधेस सरकारको खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै
मधेस प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल बजेटको ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले २४ असारसम्म कुल बजेट ४७ अर्ब २४ करोडको ५६ दशमलव ४२ प्रतिशत (२७ अर्ब दुई करोड) मात्रै खर्च गरेको छ । मधेसमा पुँजीगततर्फ ५१ दशमलव ९४ प्रतिशत (१६ अर्ब २२ करोड) र चालूतर्फ ६१ दशमलव ७५ प्रतिशत (१० अर्ब ७७ करोड) खर्च भएको छ । मधेसमा जिल्लागत खर्चमा सबभन्दा बढी सर्लाहीमा र सबभन्दा कम धनुषामा बजेट खर्च भएको छ । सर्लाहीमा विनियोजन गरिएको कुल बजेटको ८१ दशमलव ६५ प्रतिशत र धनुषामा ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सबभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने सर्लाही अर्थमन्त्री सञ्जय यादवको गृहजिल्ला हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल बजेटको ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले खर्च सन्तोषनक रहेको बताए । आफूहरूले पदभार ग्रहण गर्दा पुस मसान्तसम्ममा प्रदेशको खर्च ९ प्रतिशत रहेको अवस्थामा पछिल्लो चार महिनामा खर्चको अवस्था बढेको उनको भनाइ छ ।
बागमती सरकारको ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज
बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ३३ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । बागमतीमा चालू आर्थिक वर्षमा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाखको बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा ४७ अर्ब ६४ करोड ९८ लाख खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २८ अर्ब २८ करोड (६७ प्रतिशत) चालूतर्फ १८ अर्ब ७६ करोड (६९ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६० करोड (३० प्रतिशत) खर्च गरेको छ । बागमतीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट खर्चमा सुधार गरेको छ । आर्थिक मन्दीबीच गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढी बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६५.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । गत वर्ष कुल ५७ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
गण्डकीको बजेट खर्च ६६.०७ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को २८ असारसम्म ६६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेशको खर्च भएको कुल बजेटमध्ये चालूभन्दा पुँजीगत खर्च ५.२२ प्रतिशतले बढी छ । चालू आर्थिक वर्षमा गण्डकीले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, चालूतर्फ १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाले जानकारी दिए ।
भएको कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ ६३.७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६८.९६ प्रतिशत रहेको छ । खर्चमध्ये चालूतर्फ आठ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ गरी कुल विनियोजित बजेटको २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विनियोजन बजेटमध्ये १२ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ४० हजार खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले चालू आवमा आन्तरिक स्रोतबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लिएको लक्ष्यको करिब ७२ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
लुम्बिनीमा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षमा ७१ दशमलव ७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार २४ असारसम्म पुँजीगत खर्च ७२ दशमलव ४८ र चालू खर्च ७० दशमलव ६५ प्रतिशत रहेको छ । लुम्बिनीमा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३० अर्ब ५७ करोड खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण ज्ञवालीका अनुसार २४ असारसम्म लक्ष्यको ७८ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, असार १५ सम्मको तथ्यांकमा संघबाट प्राप्त हुने राजस्व लक्ष्यको ७२ दशमलव २५ प्रतिशत संकलन भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशको आन्तरिकतर्फको राजस्व ४९ दशमलव १२ प्रतिशत र प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेश बाँडफाँटतर्फको ५२ दशमलव ६१ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशको समग्र आम्दानी ३३ अर्ब ३० करोड ८२ लाख रहेको ज्ञवालीले बताए ।
कर्णालीमा ६७.८९ प्रतिशत खर्च
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कर्णाली प्रदेशले २२ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको कर्णालीमा ६७.८९ प्रतिशत हो । ०७९/८० का लागि कर्णाली प्रदेशमा ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । कर्णालीमा १० अर्ब बढी विनियोजित रकम खर्च नभएर ‘बजेट फ्रिज’ हुने देखिन्छ । बजेट खर्चमा चालूतर्फ ७२ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतका लेखा प्रमुख मानबहादुर बमले बताए । त्यसैगरी, पुँजीगततर्फ ६४.५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित १३ अर्ब १० करोडमा नौ अर्ब ९५ करोड खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८६ करोड विनियोजन भएकोमा १२ अर्ब ८२ करोड खर्च भएको प्रमुख बमले बताए ।
सुदूरपश्चिममा २४ दिनमै साढे आठ अर्ब खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको २४ दिनमा मात्रै साढे आठ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित (संशोधित) ३५ अर्ब आठ करोड बजेटमध्ये १ देखि २४ असारसम्म मात्र उक्त रकम खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड पुँजीगत बजेट रहेको कार्यालयका सूचना अधिकार यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले चालू वर्षमा कुल बजेटको ६८.८४ प्रतिशत (करिब २४ अर्ब १५ करोड) रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालु खर्च तर्फ २२ अर्ब ८४ करोड ५७ लाखमध्ये १५ अर्ब ८१ करोड ३७ लाख (६९.२२ प्रतिशत) खर्च भएको छ । सरकारले गत वर्ष कुल खर्च ६६.६१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६३.२२ प्रतिशत गरेको थियो । विगतको भन्दा यस वर्ष खर्च प्रतिशत बढेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए ।
सरकारले यस वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन सकेन । दुई अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकोमा २४ असारसम्म एक अर्ब ३३ करोड संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
