काठमाडौं : विदेशमा आर्जन गरेको पुँजी र सीप स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले जारी गरेको पुनःएकीकरण कार्यक्रम ८१ स्थानीय तहले लागू गरेका छन्। यसका लागि छानिएका (वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका) व्यक्तिले ४३ हजार रुपैयाँबराबरको सहयोग पाउँछन्। त्यसबाट उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उक्त रकम प्रतिव्यक्ति तालिमका लागि ८ हजार र व्यवसाय चलाउन ३५ हजार प्रदान गरिनेछ। कार्यक्रममा ८१ स्थानीय तहबाट ३ हजार २ सय ६० जना तालिममा सहभागी भइसकेको र उनीहरू उद्यमउन्मुख रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहले कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने ‘बोर्डले प्रतिव्यक्ति ४३ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँछ र त्यसको कम्तीमा २० प्रतिशत कार्यक्रम सञ्चालन भएको स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।’ उक्त रकमले ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसके पनि स्थानीय तहको समन्वय रह्यो भने नागरिक उद्यमी बन्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको धारणा छ। 

विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउने गरे पनि उद्यम गर्छु भन्नेलाई यसअघि नहेरिएकाले यस्ता कार्यक्रम तय गरिएको  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले बताए। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिले रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभव नेपालमै उद्यमशीलताको विकास तथा सीपको प्रवद्र्धनमा उपयोग गराउने यस कार्यक्रमको लक्ष्य छ। त्यसका लागि २०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुनःएकीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो।

त्यसमै आधारित भएर २०८० वैशाखदेखि ८१ स्थानीय तहमा यो लागू भएको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले जानकारी दिए। विदेशमा कमाएको सीप र पैसा स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी पुनः विदेश पलायन हुनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यअनुरूप यो सुरु गरिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहलाई यसमा आह्वान गरिए पनि ८१ वटाबाट मात्र निवेदन परेको हो। 

धरान उपमहानगरपालिकाले ४०, फिदिम नगरपालिकाले ६०, इलाम नगरपालिकाले ४०, षडानन्द नगरपालिकाले ४० जना वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकामा यो कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यस्ता ८१ स्थानीय तह छन्। स्वदेश फर्किएका नागरिकलाई पुनःस्थापित गर्न सञ्चालन भएको कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्या‍उनुपर्ने सरोकारवालाको धारणा छ। रिटर्नी फेडेरेसन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रबहादुर रोकाहा भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकलाई नेपालमै पुनःस्थापित गराउन यो कार्यक्रम मात्रैले पुग्दैन। तर कार्यक्रमले केही टेवा भने पुग्ने देखिन्छ।’ 

नेपालीलाई उद्यमशीलता बनाउन विद्यालय स्तरबाटै उद्यमशीलता शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै यस्ता कार्यक्रम केही प्रारम्भिक सिकाइ मात्रै हुने रोकाहाको बुझाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा लामो समय बिताएका रोकाहा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा लामो समय विभिन्न ओहोदामा रहेर काम गर्दै हाल नेपालमा व्यवसायसँगै सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

सिंहदरबारभित्रै पनि कोडिनेसनको अभावका कारण लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको पुनःएकीकरण निर्देशिका जनचाहना पूरा गर्ने खालको नभएको रिटिनी माइग्रेसन नेपालका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीको भनाइ छ। अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘यो निर्देशिकाको दस्तावेज तयार पार्ने टिममा लक्षित समूहका कसैको पनि सहभागिता भएन।’ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकले परिमाण खोज्ने हुँदा परिणाम दिने खालको निर्देशिका तयार हुन नसकेको अधिकारीको धारणा थियो।

नेपालमा बन्ने हरेक नीतिमा लक्षित समूहको सहभागिता नहुँदा कार्यान्वयनमा समेत कठिनाइ हुने गरेको उनको धारणा थियो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको तथ्यांकसमेत नहुनु राज्यको लागि दुःखको कुरा भएको भन्दै कुनै पनि क्षेत्रको नीति बनाउँदा उक्त क्षेत्रका लक्षित समूहको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।  

विदेशमा सिकेको सीपलाई समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्न ढिला गर्न नहुने नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको संस्था अखिल नेपाल प्रवासी श्रमिक मञ्चका महासचिव तेजप्रसाद सुवेदीको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको हितका लागि भर्खरै स्थापना भएको सस्ंथाले विदेशबाट फर्किएका नागरिकको हितमा सरकारँंग सहकार्य गरेको सुवेदीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्केका नागरिकको विषयमा सरकारलाई पटकपटक सुझाव पेस गरेका छौं। आशा छ अब सरकारले केही सम्बोधन गर्नेछ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिक लक्षित सरकारले गरेको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको नेपालगन्ज उपमहानगर पालिकाका लालबहादुर बुढाक्षेत्रीले बताए। तालिमले निकै ज्ञान प्राप्त भएको १५ वर्ष कतार बसेर फर्किएका क्षेत्रीले  सुनाए। 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक लक्षित सरकारले अगाडि सारेको यो कार्यक्रम पहिलोपटक भएको हुँदा कतिपय स्थानीय तह भने अलमलमा 

परेको देखिन्छ।