नेभिगेसन मेनु

ऊर्जा सचिव दिल्ली गए, दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भने हुन सकेन
सम्पादक:南亚网络电视
समय:2023-06-21 16:29

भारतको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले भएन सम्झौता  

  facebook sharing button twitter sharing button email sharing button sharethis sharing button   भारत भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी।   

भारत भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। 

भारतको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत नहुँदा नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा (२ जुन) नेपाल र भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो।

उक्त सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन यही १८ जुनमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे भारत जाने र त्यही बेला सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिने कार्यक्रम थियो। हस्ताक्षर कार्यक्रम नयाँदिल्लीमा तय गरिएको थियो। तर त्यहाँको मन्त्रिपरिषदबाट सम्झौता स्वीकृत नभएका कारण हस्ताक्षर नभएको सचिव घिमिरेले बताए। 

'म भारत गएको अवसरमा सम्झौता पत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्ने भन्ने थियो,' उनले भने, 'तर त्यहाँको क्याबिनेटबाट स्वीकृत नभइसकेका कारण हस्ताक्षर भएन।'

सचिव घिमिरेले अब छिट्टै भारतसँगको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने जानकारी दिए।

'ठ्याक्कै मिति त तोकिएको छैन तर क्याबिनेटबाट स्वीकृत हुनासाथ सम्झौताले अन्तिम रूप पाउँछ,' उनले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दीर्घकालीन विद्युत व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको घोषणा गर्दै दस वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने बताएका थिए।

'अहिले हामी नेपालबाट ४५० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेका छौं। मैले र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाम्रो सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं,' मोदीले यो सम्झौताबारे भनेका थिए।

त्यति बेलै सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा भाषणमा मात्रै विद्युत व्यापारको कुरा भएकाले आलोचना समेत भएको थियो। नेपालको कूटनीति कमजोर भएको आरोप पनि लाग्यो। यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका समेत व्यक्त गरिएको थियो। 

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट फर्किएपछि आफूले सोचेर गएका सबै कुरा पूरा भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

'महत्वपूर्ण दूरगामी सम्झौता भएका छन्,' उनले भनेका थिए, 'दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतले लैजाने भन्ने कुरा हामी नेपालीहरूले सुरूदेखि नै राख्दै आएको थियो। यसपटक त्यसमा सहमति बन्यो।'

कतिपय अधिकारीहरू भने यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।

भारतले गत वर्षदेखि मात्रै नेपालबाट बिजुली लैजान सुरू गरेको छ। नेपालले भारतीय बजारमा ४५२ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति पाएको छ। थप बिजुली बिक्रीका लागि पनि छिट्टै अनुमति प्राप्त हुनेमा आफू विश्वस्त भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन्। 

नेपालले यो वर्ष पनि भारतमा बिजुली बेच्न थालिसकेको छ। हाल दैनिक ३५० मेगावाटसम्म बिजुली बिक्री गर्न थालिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ वर्खामा बिजुली निर्यात बढाउँदै लैजान सकिने बताउँछन्। 

हाल हाम्रो बिजुलीको दैनिक कुल उत्पादन क्षमता २७०० मेगावाट छ। दैनिक उत्पादन भने २००० मेगावाट भइरहेको छ। वर्खामा उत्पादन बढ्दै जान्छ। घिसिङका अनुसार हामीकहाँ दैनिक १६०० मेगावाट खपत भए पनि ४०० मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने गरी बचत हुन्छ।

बर्खामा थप ३०० मेगावट उत्पादन भइरहेको हुन्छ जुन प्रणालीमा जोडिएकै हुँदैन। त्यसैले वर्खामा हाम्रो प्रणालीमा २५०० देखि २६०० मेगावाट बिजुली रहन्छ।

वर्खामा धेरै बिजुली उत्पादन हुने भएकाले रातको समयमा करिब ८०० देखि १००० मेगावाटसम्म पनि बेच्नुपर्ने अवस्था आउने घिसिङको भनाइ छ।

#

डिस्क्लेमर: यो लेख दक्षिण एशिया सञ्जाल टीवी सिको अन्तर्राष्ट्रीय अनलाइन्टियाको स्वत-मिडियाबाट आउँछ, सिको अन्तर्राष्ट्

पसंदीदा प्राप्त गर्नुहोस्0
उप्पर