विनियोजन ऐनमा भनिएको छ, ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’ तर, पछिल्ला वर्षहरूमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गरेको पाइएको छ। बजेट एकातिर छुट्ट्याइन्छ र अर्कातिर खर्च गर्दा यसको नकारात्मक असर विकास निर्माणमा परेको छ नै ऐन कानुनको ध्वजि सरकारले नै उडाइरहेको प्रष्ट देखिन्छ। विज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रो बजेट खर्च गर्ने शैली ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ।’

बजेट ल्याउँदा जुन–जुन योजना, कार्यक्रम र शीर्षकका लागि भनिएको हो, त्यसमा केवल १० प्रतिशत मात्रै अर्काेतिर सार्न मिल्छ। त्यति १० प्रतिशत पनि किन राखिएको हो भने भैपरी आउँदा खर्च गर्न सकियोस् भनेर हो। तर, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६.९८, २०७६/७७ मा २१.७८, २०७७/७८ मा ४०.५० र २०७८/७९ मा १२.०३ प्रतिशत बजेट सरकारले रकमान्तर गरेको छ। यो तथ्यांकमा कुनै पनि वर्ष सरकारले विनियोजन ऐनलाई मानेको देखिँदैन। 

वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये पनि असारमा हुने रकमान्तर प्रणालीले थेग्नै नसक्ने किसिमको छ। रकमान्तर गर्ने प्रस्तावसहित फाइलका ठेली अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा पुग्छन्। नियमसंगत रहेका कतिपय फाइल पास हुन्छन् त कतिपय फाइल यसै फर्किन्छन् पनि। ५ वर्षअघि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै नियमावली आएदेखि वर्षान्तमा हुने रकमान्तर घट्ने अनुमान गरिएको थियो। यी ऐन र नियमावलीले वर्षान्तको भुक्तानी र रकमान्तर रोक्छन्। नियमावलीअनुसार विनियोजन ऐनको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन र आव सकिनु ७ दिन अघिदेखि नै बजेट भुक्तानी रोक्नुपर्छ। तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन, उल्टै अन्तिम साता रकमान्तर गरेर धमाधम सरकारी ढुकुटी दोहन गर्ने गतिविधि भइरहेको प्रमाण दिने केही उदाहरण छन्।

२०७६/७७ मा ऐन र नियमावली आउनुअघि अर्थात् आव २०७५/७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये वर्षभर ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। सो वर्ष सुरुको बजेटभन्दा सर्वाधिक १२ गुणासम्म रकमान्तर भएको थियो। २०७६/७७ मा पनि रकमान्तरको विद्रुप रूपले निरन्तरता पायो। सो वर्षको कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर भएको थियो। सो वर्ष अत्यधिक ५ गुणासम्म रकमान्तर गरिएको थियो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन आएपछि पनि रकमान्तर र वर्षान्तको रकमान्तर रोकिएन। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कुल बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमध्ये ५ खर्ब ९७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो। रकमान्तरको यो मात्रा इतिहासकै उच्च हो। गत आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ मा रकमान्तरको दर सामान्य रूपमा खुम्चियो तर विनियोजन ऐनको सीमाचाहिँ नाघिछाड्यो। आवको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडबराबरको बजेटमध्ये १ खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भयो।

रोकिएन असारे विकास 

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने भुक्तानीको दरले पनि विकराल रूप लिएको छ। आम भाषामा यसलाई असारे विकास पनि भनिने गरेको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र लगत्तै आएको नियमावली वर्षान्तको भुक्तानीलाई निरुत्साहित गरे पनि यी नीतिगत कागजातको कार्यान्वयन हुने सकेको छैन।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अघि पनि वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर, आव २०७५/७६ मा भएको कुल ११ खर्ब १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्चमध्ये असार २५ पछि १४.१७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५७ अर्ब ३३ करोड खर्च भएको थियो। सो आवमा असारमै २३.७२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

आव २०७६/७७ को कुल खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोडमध्ये असारमा १९.२६ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा १० प्रतिशत खर्च भएको थियो। आव २०७७/७८ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकामा असारमा सो खर्चको २३.३७ प्रतिशत र असार अन्तिम सातामा ५.९८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत आवमा असार महिना र असात अन्तिम साताको खर्च कुल वार्षिक खर्चको क्रमशः २१ प्रतिशत र ७.५६ प्रतिशत छ। गत आवमा कुल १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो।

अर्थ विविधः रकमान्तरकै लागि ?

पछिल्लो समय सरकारले आकस्मिक खर्चका लागि अर्थ विविधमा अर्बांै रकम विनियोजन गर्ने गरेको छ। र, यो उपशीर्षकको बजेट रकमान्तरका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ। आव २०७५/७६ मा अर्थ विविध उपशीर्षकमा ७० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर सरकारले ५० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको थियो। यस्तै आव २०७६/७७ मा १ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेर ५१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी बजेट अन्तै सारिएको थियो।

आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रभावको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि प्रभाव देखाउन पैसा लैजानेसम्म गरिएको छ, यस्तो हुनु हुँदैन। असार महिनामा त रकमान्तर गर्नै हुँदैन।

गोपीनाथ मैनाली,पूर्वसचिव

काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग हुन सक्छ। अनपेक्षित प्रभाव पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा रकमान्तर गर्नु ठीकै हो। यहाँ त विनियोजन नै नगरेको परियोजनामा रकमान्तर गरिन्छ। यो कुशल विनियोजनको अभ्यास होइन।

प्रा.डा. शिवराज अधिकारी,अर्थविद्

आव २०७७/७८ मा १ खर्ब १८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट कायम गरी १ खर्ब १६ अर्ब १५ करोड रकमान्तर गरिएको थियो भने गत आवमा १ खर्ब ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट कायम गरी ७९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो। विगतको तथ्यका आधारमा अर्थ विविध उपशीर्षक रकमान्तर गर्नकै लागि स्थापना गरिएको भाष्य सिर्जना भएको छ।

१० महिनामै ८८ अर्ब रकमान्तर

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै सरकारले साढे ८८ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म अर्थ विविध उपशीर्षकबाट अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा ५८ अर्ब ६५ करोड ८४ लाख रकमान्तर भएको छ। यस्तै एक उपशीर्षकबाट अर्कोमा पुँजीगततर्फ १ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट कुल २९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।

चालु आवमा सबैभन्दा बढी रकमान्तर चैतमा भएको छ। चैतमा ३३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर हुँदा पुसमा २२ अर्ब ३१ करोड र कात्तिकमा १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।

रकमान्तर गर्नु कानुन, दक्षता र अभ्यासका हिसाबले गलत : विज्ञ

रकमान्तर गर्नुलाई जानकारले कानुन, दक्षता र अभ्यासका हिसाबले गलत भनेका छन्। अर्थविद् प्रा.डा. शिवराज अधिकारी बजेट नै नछुट्याइएको परियोजनामा रकमान्तर हुनुलाई कुशल विनियोजनको अभ्यास मान्न नसकिने बताउँछन्। ‘काम गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ अनुमान गरेअनुसार बजेट अपुग हुन सक्छ। अनपेक्षित प्रभाव पर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा रकमान्तर गर्नु ठीकै हो,’ प्रा.डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ त विनियोजन नै नगरेको परियोजनामा रकमान्तर गरिन्छ। यो कुशल विनियोजनको अभ्यास होइन।’

उनका अनुसार नेपालमा प्रभाव र असर आकलन नगरी रकमान्तर गरिन्छ, जसको शक्ति उसैको भक्ति जस्तो देखिने गरी रकमान्तर हुन्छ। ‘यो कार्य दक्षताको हिसाबले पनि गलत हो, संसद्ले अनुमति दिएको भन्दा फरक ठाउँमा बजेट खर्च गर्नु कानुनी हिसाबले पनि गलत हो,’ उनले भने, ‘परिकल्पना नै नगरेको परियोजनामा पैसा दिइनु अभ्यासका हिसाबले पनि गलत हो।’ यस्ता गतिविधिले गलत अभ्यासलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् र तल्ला तहले पनि यस्तै काम सिकिरहेको उनको दाबी छ।

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार आकस्मिक भुक्तानी गर्नुपरेको, विपद्/प्रकोप निम्तिएको, राजनीति परिस्थिति बदलिएको वा रणनीतिक आयोजनामा थप पुँजी आवश्यक भएको अवस्थामा रकमान्तर आवश्यकता बन्न जान्छ। तर, दबाबका कारण हलुका रूपमा रकमान्तर गर्न थालियो भने यसले उल्टो असर देखाउँछ।

‘आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा प्रभावको भरमा आफ्नो क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने, आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि प्रभाव देखाउन पैसा लैजानेसम्म गरिएको छ, यस्तो हुनु हुँदैन,’ मैनालीको भनाइ छ। हरेक वर्षको विनियोजन ऐन र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले १० प्रतिशतभन्दा रकमान्तर नगर्ने भने पनि नीतिको अनुशासनमा सरकार नरहेको बताउँदै उनले थपे, ‘असार महिनामा त रकमान्तर गर्नै हुँदैन।’

किन हच्किए अर्थमन्त्री ?

वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये पनि सबैभन्दा बढी रकमान्तर असारमा हुने गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा ‘असारमा रकमान्तर नगर्ने’ उल्लेख गरे। तर, यसै वर्षको असारदेखि रकमान्तर अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्न सकेनन्।

असार सुरु हुनु १५ दिनअघि नै बजेट भाषण भएको हो। करको दर बजेटका भोलिपल्टैदेखि लागू हुन्छ। तर, रकमान्तर नगर्ने विषय यसैपालिको असारदेखि कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पछि हटेका छन्। अर्को वर्षदेखि गर्छु भन्ने उद्घोष गर्ने अर्थमन्त्री महतले अहिले आफैंसँग शक्ति रहेका बेला पनि खुट्टा कमाउँदा इमानदारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

वर्षभर हुने रकमान्तरमध्ये सबैभन्दा बढी रकमान्तर असार र असारमध्ये पनि सबैभन्दा बढी अन्तिम सातामा रकमान्तर हुने गरेको छ। आव २०७५/७६ मा भएको ३ खर्ब ५४ अर्ब रकमान्तरमध्ये असार महिनामा ९७ अर्ब ७७ करोड र असार २५ पछि ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो। यस्तै आव २०७६/७७ को कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब रकमान्तरमध्ये असारमा ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो।

असार अन्तिममा खर्च र रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुँदैछ ?

कानुनले असार अन्तिममा खर्च गर्नै हुँदैन भनेको छैन। बरु सकेसम्म बढी खर्च गर्ने बाटो देखाइदिएको छ। गाइडलाइनहरूले अन्तिममा खर्च नगर्ने भनेका छन्। तर, गाइडलाइन भनेका कतिपय अवस्थामा आवश्यकता हेरेर पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

रकमान्तर भन्नाले के बुझिन्छ ?

रकमान्तर भनेका एउटा उपशीर्षकमा विनियोजन भएको रकम अर्कोमा सार्नु हो। तर, चालु शीर्षकको बजेट पुँजीगतमा रकमान्तर गर्न पाइँदैन। अर्थ विविधबाट थप निकासा दिनु पनि एक प्रकारको रकमान्तर हो। साना रकमान्तर चाहिँ आन्तरिक मिलान वा कार्यक्रम संशोधनमार्फत हुन्। ती काम सम्बन्धित मन्त्रालयले आफैं गर्छन्।

धनीराम शर्मा -प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

अर्थ विविधलाई रकमान्तर गर्न बनाइएको बजेटको उपशीर्षक भनिँदो रहेछ नि ?

अर्थ विविध खासमा आकस्मिक खर्चका लागि छुट्याइएको बजेट हो। प्रकोप, आपतकाल जस्ता परिस्थितिमा सरकारले तत्कालै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विनियोजन गरिएको हो। तर, कहिलेकाहीँ नसोचेको खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कुनै परियोजना अघि बढेको छ वा मन्त्रिपरिषद्ले नै दायित्व सिर्जना गरेको छ भने यस्ता कामका लागि अर्थ विविधबाट निकासा दिइने गरिन्छ। अर्थ विविध रकमान्तर गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको उपशीर्षक होइन। आपतकालका लागि हो।

रकमान्तर किन बढी हुँदो रहेछ ?

योजना तर्जुमा प्रक्रिया कमजोर हुँदा खर्चको यकिन अनुमान गर्न सकिएको छैन। खर्चको अनुमानसम्बन्धी मन्त्रालय र निकायले आफैं गर्ने हुन्। ती निकायले बजेट निर्माण यथार्थपरक रूपमा गर्न नसक्दा थप दायित्व सिर्जना हुन्छ। दायित्वलाई थाती राख्नुभन्दा स्रोत भएको अवस्थामा फरफारक गरौं भन्ने मान्यता सरकारको रहन्छ।

गत आवमा रकमान्तरको दर उल्लेख्य घटेर रहेछ। चालु आवमा के हुने हो ?

घट्ने बढ्ने अनुमान यसै गर्न सकिँदैन। पहिले नै भुक्तानी भइसकेको छ भने रकमान्तर कम पनि होला तर विनियोजन नै कम छ र अन्तिमा धेरै ठूलो बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने रकमान्तर गर्नैपर्ने हुन्छ।