विराटनगर, जेठ ३१ गते । पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको समूहलाई कोशी प्रदेश सरकारले वार्तामा आउन पत्राचार गरेको छ। प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा संवाद गर्न गठन गरेको वार्ता समितिको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन सङ्घर्ष समितिलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै औपचारिक पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।
कोशी प्रदेश नामकरण भएपछि नामका विषयमा असन्तुष्ट रहेका पक्षहरूसँग वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको जानकारी गराउँदै वार्तामा आउन समितिले औपचारिक आह्वान गरेको हो। सरकारले वार्ता गर्ने भने पनि औपचारिक पत्र नपठाएको भन्दै पुनः नामकरण सङ्घर्ष समितिले वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो। संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिं थेगिमले औपचारिक पत्र पठाए वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने अडान सार्वजनिक गर्नुभएपछि सरकारले पत्र पठाएको हो।
आन्दोलनरत पक्ष वार्ताका लागि सकारात्मक रहेको जानकारी पाएपछि सोमबार सरकारी वार्ता समितिको बैठक बसेर आन्दोलनरत पक्षलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता तथा संवाद गर्न खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्बोको संयोजकत्वमा उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौला र सामाजिक विकासमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी सम्मिलित तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो।
