संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई पाँच–पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेपछि संघीय सरकार आलोचित भइरहँदा प्रदेशहरूले पनि त्यही बाटो पछ्याएका छन् । आगामी बजेटमा सातै प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन् । 

संघले ०७८/७९ र ०७९/८० मा तत्कालीन स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगित गरेपछि प्रदेश सरकारहरू पनि दबाबमा परेका थिए । चालू आवमा बागमती र सुदूरपश्चिम सरकारले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । तर, संघले नाम हेरफेर गरेर कार्यक्रम ब्युँताएपछि प्रदेश सरकार पनि हौसिएका छन् । उनीहरूले आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याउने पक्कापक्की जस्तै छ । 

बागमती र सुदूरपश्चिमले कार्यक्रम ब्युँताउने तयारी गरिसकेका वेला यसअघि पनि स्थगित नगरेका कोसी, मधेस, गण्डकी र कर्णालीले निरन्तरता दिने भएका छन् । लुम्बिनीमा भने प्रत्यक्ष सांसदलाई दुई करोड २५ लाख र समानुपातिक सांसदलाई ७५ लाखको सिलिङमा योजना छान्न लगाएर बजेटमै योजना पारिन्छ । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा संघका सांसदलाई विनियोजित कुल बजेटभन्दा प्रदेशका सांसदलाई विनियोजित अंक ठूलो छ । संघको कुल आठ अर्ब २५ करोडको कार्यक्रम हो भने प्रदेशमा नौ अर्ब ७३ करोड २५ लाख विनियोजित हुँदै छ । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ असारमा ल्याउँदै छन् । 

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा एकात्मक शासन व्यवस्थामा आलोचित भएको कार्यक्रम संघीय संरचनामा पनि कार्यान्वयन हुनु दुर्भाग्य रहेको बताउँछन् । ‘सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । तर, संघले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेशलाई बल पुगेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि राम्रोभन्दा संघकै खराब काम अनुसरण गर्ने भए ।’

कोसीमा सांसदलाई दिने बजेट हट्ने होइन, बरु बढ्न सक्ने

कोसी प्रदेशमा हरेक वर्षझैँ यसपालि पनि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा कम्तीमा ९३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार समानुपातिसहित ९३ सांसदलाई एक–एक करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने कोसीको पूर्ववर्ती अभ्यास कायमै हुने देखिएको छ । ‘बजेट बढ्न सक्छ, तर घट्दैन,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

कोसीमा चालू आवमा पनि यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, संसदीय निर्वाचनका कारण भन्दै अन्यत्र रकमान्तर गरिएको थियो । कोसीका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो सांसदका नाममा बजेट विनियोजन नभए बजेट नै पारित हुन नसक्ने स्थिति निम्तिने भएकाले सरकार सधैँ उच्च दबाबमा पर्ने गरेको बताए ।

कोसीले पहिलो कार्यकालको पहिलो वर्ष प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई एक करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । तर, समानुपातिकतर्फका सांसदले आन्दोलन नै गरेपछि समान बजेट दिन थालिएको हो । ०७७/७८ मा ९३ सांसदलाई तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, कोभिड महामारीका कारण कटौती गरिएको थियो । ०७८/०७९ देखि बजेट एक करोडमा झारे पनि आगामी आवबाट बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ ।

मधेसमा सांसदलाई हरेक वर्ष दुई अर्ब ३५ करोड

मधेस सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा हरेक वर्ष दुई अर्ब ३५ करोड खर्चिने गरेको छ, जुन कार्यक्रमले आगामी आवमा पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । यहाँ कुल एक सय सात प्रदेश सभा सदस्यले एक करोडका दरले एक अर्ब सात करोड पाउँछन् भने ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा थप दुई–दुई करोडका दरले एक अर्ब २८ करोड विनियोजन हुन्छ । हरेक सांसदका लागि विनियोजन भएको एक करोडको बजेटमा सांसदले नै योजना छनोट गर्छन् भने निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन भएको दुई करोडका लागि योजना छनोटको नेतृत्व प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले गर्छन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले रकम खर्चिने गर्छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेका वेला संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ । मधेसका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले अन्य योजनाभन्दा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाको कार्य प्रगति बढी देखिएकाले पनि यसलाई सरकारले निरन्तरता दिने गरेको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि जनताको आवश्यकता र मागअनुसार विकासको कार्य आफ्नो क्षेत्रमा गराउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको हो ।’ मधेस प्रदेशले ०७४/७५ मा हरेक सांसदलाई योजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि एक करोडका दरले बजेट छुट्याएको थियो । त्यसको अर्काे वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई दुई करोड र समानुपातिकलाई एक करोडका दरले विनियोजन गरियो । समानुपातिक सांसदले विरोध जनाएपछि ०७७/७८ देखि हरेक सांसदलाई एक करोडका दरले र निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले विनियोजन गर्ने गरिएको छ ।

बागमतीमा १० करोडका दरले माग्यो एमालेले, कार्यक्रम ब्युँताउने तयारीमा सरकार 

सांसदले पाएको बजेट आफूखुसी चलाएको भन्दै विरोध भएपछि बागमती सरकारले दुई वर्ष स्थगित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ०८०/८१ को बजेटबाट पुनः ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले कार्यक्रमका लागि सांसदहरूको दबाब रहेको बताए । ‘संघले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड विनियोजन गरेपछि हाम्रोमा प्रदेश सांसदले पनि बजेट छुट्याउन माग गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्री लामाले भने, ‘निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमै छौँ । यो कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउन सक्छ ।’

बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त तथा नीति कार्यक्रममा आफ्ना माग नसमेटिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उक्त कार्यक्रममा १० करोडसम्म बजेट छुट्याउन प्रस्ताव गरेको उनले बताए । एमालेले नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव पेस गर्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रम ब्युँताएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । एमालेका बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता मधुसूदन पौडेल र सांसद प्रकाश श्रेष्ठले यो कार्यक्रम ब्युँताउनुपर्ने बताएका थिए । विगतमा बागमतीले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदार कार्यक्रममार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले बजेट छुट्याउँथ्यो । यसरी ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिकसहित एक सय १० सांसदले एक अर्ब ९८ करोड बजेट चलाउँदै आएकामा चालू आवमा भने कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो ।

गण्डकीले सबै ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले बाँड्ने

गण्डकी सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तता दिने लगभग पक्का छ । गण्डकीका ११ जिल्लामा ३६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । हरेक वर्षझैँ ती निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले ७२ करोड बजेट वितरण हुने भएको हो । ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा समानुपातिकसमेत गरी ६० सांसद छन् । 

यो कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने कि नगर्ने भनेर अन्योलमा रहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे संघको निर्णयसँगै बजेट छुट्याउन तयार भएको स्रोतले जनायो । उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने सोच बनाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रम हटाउने संकेत गरेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेश सभा सदस्यले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन दबाब दिएका थिए । संघको बजेटमा कार्यक्रम समेटिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि कार्यक्रमलाई निरन्तता दिने निर्णयमा पुगेको स्रोत बताउँछ ।

१ असार ०७९ मा चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएका थिए । बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यक्रम रहेको जानकारी गराएका अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्दा कार्यक्रम समेटिएको थिएन ।

यही विषयलाई लिएर दुई साता विवाद भएको थियो । फलस्वरूप ३० असार ०७९ मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम थप गरेर बजेट पारित गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको अर्थ विविध शीर्षकबाट खर्च लेख्ने गरी साबिकबमोजिम प्रदेशमा रहेका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई करोडका दरले ७२ करोड व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेट पारित गरिएको थियो ।

लुम्बिनीका सांसदले चलाउँछन् एक अर्ब ४३ करोड २५ लाखको बजेट

लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तो सांसदलाई बजेट दिने र योजना छनोट गर्न लगाउने कार्यक्रम छैन । तर, यहाँ हरेक वर्ष बजेटअघि नै ५२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई योजनाको सिलिङ दिइन्छ । उनीहरूले छनोटका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजना नै मन्त्रालयको बजेटमा राखेर विनियोजन गरिन्छ । 

आगामी आवमा पनि प्रत्यक्षतर्फका ५२ सांसदलाई जनही दुई करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका ३५ सांसदलाई जनही ७५ लाखको सिलिङ छान्न भनिएको छ । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचितले एक अर्ब १७ करोड र समानुपाकिले २६ करोड २५ लाख गरी कुल एक अर्ब ४३ करोड २५ लाखका योजना छनोट गर्न पाउँछन् । लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले पनि सांसदहरूले ल्याएको योजनामा बजेट दिने, तर सांसद विकास कोष भनेर नराख्ने बताए । ‘हामी सांसदले ल्याएका योजनामा बजेट दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रजस्तो सांसद विकास कोष भनेर बजेट छुट्याउँदैनौँ ।’

कर्णालीमा हरेक वर्ष सांसदलाई बाँडिन्छ एक अर्ब ३६ करोड

कर्णाली प्रदेशले संघीय संरचना सुरु भएदेखि नै आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई बजेट बाँड्न थालेको हो । कर्णाली सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई बजेट भाषणमा उल्लेख गर्दैन, तर मुख्यमन्त्रीमार्फत निर्णय गराएर प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई एक करोडका दरले बजेट बाँड्ने गर्छ । कर्णालीमा २४ निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित र १६ समानुपातिक सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो बजेटका लागि सांसदले योजना छनोट गर्छन् भने जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने गरेको छ । चालू आव ०७९/८० मा एक अर्ब ३६ करोड बजेट विनियोजन भएकामा मंसिरको चुनावअघि नै तत्कालीन सांसदले खर्च गरेका थिए । संघ सरकारले यही प्रकृतिको कार्यक्रम कोभिड महामारीका वेला स्थगित गर्दा कर्णालीले भने निर्वाध चलाएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताउने तयारी

सुदूरपश्चिम सरकारले ०८०/८१ को बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याउँदै गर्दा प्रदेश सांसदले कार्यक्रम ब्युँताउन दाबाब दिइरहेका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बजेटमा प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम समावेश गर्नेबारे छलफल भइरहेको स्वीकार गरे । ‘माननीयज्यूबाट पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । नागरिक तहबाट पनि कार्यक्रम आओस् भन्ने छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘यो विषय छलफलमै छ, के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

विगतमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले विनियोजन गर्ने गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्ष अर्थात् चालू आवको बजेटमा यो कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

प्रदेश सभाको चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आएसँगै आगामी आवको बजेटमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सभाको प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको हो । सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । कार्यक्रम ब्युँताउँदा सांसदमार्फत ९६ करोड खर्च हुनेछ । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा रहने समितिले योजना छनोट गर्ने कार्यविधि छ । समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य सदस्य रहने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विगतको सिकाइले पनि यो कार्यक्रम ब्युँताउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘सांसद, मुख्यन्त्री, मन्त्रीकेन्द्रित भन्दा नागरिककेन्द्रित बजेट आउनुपर्छ । विगतको अनुभवले पनि यो कार्यक्रमको उपलब्धि र प्रभावकारिता देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संघले जस्तै प्रदेशले पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताए दुर्भाग्य हुनेछ ।’ अहिलेको आर्थिक मन्दीका वेला सांसदले बजेट बाँड्ने विषय उपयुक्त नभएको रावलले बताए ।

प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदलाई ८ अर्ब २५ करोड विनियोजित

संघीय सरकारले ०७८/७९ र ०७९/८० मा तत्कालीन स्थानीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । तर, आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सांसदलाई पाँच–पाँच करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पनि संघकै खराब काम अनुसरण गर्ने भए : खिमलाल देवकोटा, संघीयताविद्

एकात्मक शासन व्यवस्थामा आलोचित भएको कार्यक्रम संघीय संरचनामा पनि कार्यान्वयन हुनु दुर्भाग्य हो । सांसदको काम नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो । तर, संघले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा प्रदेशलाई बल पुगेको छ । प्रदेश सरकारले पनि राम्रोभन्दा संघकै खराब काम अनुसरण गर्ने भए ।

सांसदले कानुन बनाउने हो, बजेट बोकेर आउने होइन : लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

बजेट विनियोजनको एकद्वार प्रणाली छाडेर व्यक्तिको अनुहारबाट बजेट आउनु विडम्बना हो, यो संघीयताको मर्मविपरीत हो । तीन तहका सरकारबीचको वित्तीय हस्तान्तरणको मार्ग नै सही भएन । स्थानीय सरकारले संघीयताको भावनाअनुसार भूगोल, आवश्यकता, परिस्थिति र नागरिकको मागअनुसार बजेट बनाएर कार्यान्वयन गर्छ ।

संघ र प्रदेश सरकारले वित्तीयमार्फत बजेट दिनुपर्छ र गौरवका तथा रणनीतिक योजना संघले बनाउनुपर्छ । तर, वित्तीय समानीकरणको विधिबाट बजेट पठाउनुपर्नेमा नीति निर्माण गर्ने संघ, प्रदेशका सांसदलाई पैसा बाँड्न लगाउने ? संघ र प्रदेशका सांसदले बजेट बोकेर आउने होइन, कानुन बनाउने हो । 

संसद्ले काम गर्न सकेको छैन, ऐन जारी भएका छैनन् । आफ्नो काम गर्न नसक्ने, नगर्ने सांसदले बजेट बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? स्थानीय सरकारले योजना प्राथमिकीकरण गर्दा, बजेट बनाउँदा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर राज्यको नीति, नियमअनुसार प्राथमिकीकरण भएको छ कि छैन ? संसद्ले बनाएका ऐन, नियमको अधीनमा छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्‍यो । उहाँहरू अभिभावकको रूपमा आउनुपर्छ । सांसदलाई बजेट बाँड्ने संघीयताको पक्षमा हामी छैनौँ, यो संशोधन गरिनुपर्छ, संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सकिँदैन ।