बजेटले आर्थिक सुधारको प्रयास गरे पनि यसले लगानी प्रोत्साहन र माग वृद्धि गर्नेमा शंका गर्न सकिन्छ। बजेटको ध्यान कसरी बढी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ भन्ने छ। तर, लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सरकारको कमै ध्यान गएको देखिन्छ।
व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गरेर बढी राजस्व उठाउन सकिन्छ भन्नेचाहिँ बिर्सेको देखिन्छ। लगानी बढ्यो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र राजस्व पनि आफैं उठ्छ। तर, विपरीत प्रयासले घटेको व्यावसायिक मनोबल सुधार हुनेको सट्टा हामीमाथि उल्टै भार थपेको महसुस गरेका छौं।
बजेट तथा कर नीतिले लगानीका नयाँ अवसर खोल्ने प्रयास गरेकै छ। विशेष औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने, वातावरणमा प्रतिकूल नपर्ने गरी देशका ढुंगागिटी निकासीको आधार बनाउने, जग्गाको हकबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउने, औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेजस्ता व्यवस्थाले लगानीको नयाँ अवसर खोलेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन र प्रतिबद्धताअनुसार कानुनी व्यवस्था भए यस्ता उद्घोषले नयाँ उत्साअ पक्कै सिर्जना गर्नेछ। बजेटले आन्तरिक उत्पादनको प्रबद्र्धन हुनेछ भने स्वदेशी उद्योगहरूको प्रबद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।
आयातित मालवस्तु प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था सराहनीय छ। विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनुनपर्ने, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेछ।
यी सबै उद्घोषले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने तय प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने नहुने कुराले गर्नेछ। बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरे तापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्ने देखिन्छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको छ। आर्थिक ऐनमार्फत कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था गरिएको छ। लगानीकर्तालाई थप अन्योल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने कर नीति मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने किसिमको छैन।
मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न मुस्किल भइरहेको बेला सरकारले अझै जटिल करनीति लागू गरेको छ। नेपालमा नयाँ प्रकारको कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। भइरहेको करका प्रकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
