मुलुकको अर्थतन्त्र आयातीत उपभोगमा आधारित छ। यसबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोगमा लैजान कुन–कुन उद्योगमा हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि पहिचान गरेको छैन।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न स्पष्ट केही बोलेको छैन। वित्त नीति, मौद्रिक नीति, विकास नीतिले सामञ्जस्य कायम गरी समस्या सम्बोधन गरिने मात्रै भनेको छ। त्यसमा ब्याजदर, भुक्तानी सन्तुलन, पुँजीगत खर्चलाई गाँसेको छ। सरकारले बढी मात्रामा मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको समस्या कम गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेजस्तो छ। निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण किन हुन सकेन ? उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा व्यापारिक काममा किन लाग्न खोजिरहेको छ ? उत्पादनशील उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न के गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट ढंगले बोलेको देखिँदैन।
मुलुकको अर्थतन्त्र आयातीत उपभोगमा आधारित छ। यसबाट आन्तरिक उत्पादनमा आधारित उपभोगमा लैजान कुन–कुन उद्योगमा हाम्रो क्षमता निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने पनि पहिचान गरेको छैन। समस्टिगत रूपमा कृषि, पर्यटन, जलस्रोत भनिएको छ । कस्तो–कस्तो उद्योग भनेर तोकेरै बोलिदिएको भए निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्न तयार हुन्थ्यो होला। नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कुन उद्योगमा निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही स्पष्ट बोलेन। त्यसकारण यो पुरानै नीतिको निरन्तरता देखिन्छ। यही पनि कार्यान्वयन सबल भयो भने ठीकै हो। बजेटले कार्यक्रमलाई कुन हिसाबले समावेश गर्छ भन्नेमा भर पर्छ। पर्याप्त बजेट छुट्याइएन, खर्च गर्ने तरिका अपनाइएन भने यसले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन नसक्ने पनि हुन्छ।
नीति तथा कार्यक्रममा क्षेत्रगत रूपमा यो–यो गरिनेछ भनेर उल्लेख छ। सोही खाकाअनुसार बजेटमा तिनै आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियो र कार्यान्वयन विधि स्पष्ट पारियो भने ठीक होला। तर, यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कस्ता सुधार गर्न सकिन्छ भनेर त्यति बोलेको छैन। लगानीको अवरोध के हो ? जोखिम लिन किन तयार भएको छैन भन्ने बुझेर त्यस्ता अवरोध कम गर्ने नीतिगत प्रस्ताव बोलिदिएको भए बजेट पनि त्यही हिसाबले आउँथ्यो होला। बजेटले बढी बोल्यो भने अलग हो। तर, त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन। खासगरी निजी क्षेत्रले देखेका अवरोधलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आउँदैन कि भन्ने मेरो आकलन हो।
अर्थतन्त्रलाई उकास्न हाम्रो ध्यान विदेशी मुद्राको स्रोतका रूपमा जनशक्ति विदेश पठाएर विप्रेषण भित्र्याउने मोडलबाट वस्तुको निर्यात बढाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। यसका निमित्त आन्तरिक उत्पादन बढाउन खास–खास उद्योगमा ध्यान दिन्छौं भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म प्राथमिकता दिइएको छैन। उत्पादनशील उद्योग स्थापना गर्न र तिनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका निम्ति अहिले रहेका अवरोध हटाउनुपर्छ। जति पनि अवरोध छन्, कम गर्ने गरी सुधारको घोषणा बजेटबाट भयो भने कतिपय ऐनमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ।
