वैशाख १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च २ खर्ब रुपैयाँ बढी भइसकेको छ। राजस्वले चालू खर्च धान्न धौ–धोको अवस्था छ। सरकार अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा खर्च कटौती गर्दैछ। तर, राजस्व संकलन गतवर्षको भन्दा कम हुँदा सरकारको काम कारबाही नै प्रभावित हुने देखिएको छ। 

यसरी सरकार मुस्किलमा चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले भने अनावश्यक बोझ थप्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १३ गतेको निर्णयले नेपाली सेनामा समायोजन गर्दा अयोग्य मानिएका लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँका दरले हस्तान्तरण गर्ने कार्यविधि पारित गरेको हो। 

सशस्त्र युद्ध छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा जनमुक्ति सेनामा ३२ हजार ३ सय ५० लडाकु थिए। तीमध्ये शिविरमा बस्ने २४ हजार ४ सय जनामा १९ हजार ६ सय २ जना योेग्य देखिए भने बाँकी अयोग्य साबित भए। युनाइटेड नेसन्स मिसन इन नेपाल (अनमिन)ले २०४५ जेठ १२ पछि जन्मेका र २०६३ जेठ ११ पछि मोआवादी सेनामा भर्ती भएकालाई अयोग्य मानेको थियो।

योग्यमध्ये नेपाली सेनामा भर्ती नभई स्वेच्छिक अवकाश लिनेले प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ पाएका थिए। सेना समायोजन गर्दा अयोग्य मानिएका लडाकुले कुनै सुविधा पाएका थिएनन्। अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने विषय आफैंमा विवादास्पद रहेकामा सरकार आफैं अप्ठ्यारो परेका बेला उनीहरूलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। आव २०७३-७४ को बजेटको व्यवस्था ६ वर्षपछि कार्यान्वयन गर्दै सरकारले आफैंलाई बोझ थप्ने काम गरेको हो।

विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात अनमिनको प्रमाणिकरणमा अयोग्य भनी प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण उल्लेख भएका सशस्त द्वन्द्वका क्रममा माओवादी सेनामा रहेका लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउन आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को बजेट वक्तव्यमा प्रतिलडाकु २ लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको थियो। यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परी उक्त रकम वितरण भएको थिएन। त्यसपछि २०७८ फागुन १ मा सर्वोच्चले विनियोजन ऐन, २०७३ अन्तर्गत लडाकुलाई २ लाख रुपैयँ दिने गरी भएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत नदेखिएको भन्ने फैसला गरेपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका लागि भनी रकम छुट्याएका थिए।

पहिचान भएका लडाकुको संख्याको आधारमा क्रमशः रकम उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले चैत २ गते सहमति दिएको थियो। त्यसपछि चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अयोग्य लडाकु पहिचान, प्रमाणीकरण र भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेअनुसार गृहले कार्यविधि बनाएर क्याबिनेट पु¥याएको थियो। सोही कार्यविधिलाई वैशाख १३ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि अयोग्य लडाकुलाई २–२ लाख रुपैयाँ दिने बाटो खुलेको हो।

अयोग्य लडाकुलाई बालसेना पनि भन्ने गरिएको छ। २०६३ कात्तिक २२ गते ७ दल र तत्कालीन माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझदारी र ८ बुँदे सहमति तथा मंसिर ५ को शान्ति सम्झौताअनुसार योग्य लडाकुको मापदण्डमा नपरेकालाई किन पैसा बाँड्ने ? भन्ने मुख्य विवादको विषय हो।

तयार कार्यविधिअनुसार प्रमाणीकरणमा अयोग्य भनी ठहरिएर प्रतिवेदनमा नाम र विवरण समावेश भएका अयोग्य लडाकुहरूको पहिचान गरी राहत वितरण हुनेछ। अयोग्य लडाकुको पहिचान जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गृहले पठाएको सूचीअनुसार गर्नेछन्। जिल्लामा प्रशासनमार्फत पहिचान भएका लडाकुहरूको विवरण गृह मन्त्रालयले तयार गर्नेछ र विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिएपछि उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नै रकम उपलब्ध गराइनेछ।

४ हजार ८ सय जना अयोग्य लडाकुले कार्यविधिको अनुसुची–१ मा भएको स्वघोषणका आधारमा रकमका लागि आवेदन दिनेछन्। र, अनुसूची २ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृहमा नामावली पठाउनेछ। यदी सबै अयोग्य लडाकु वा तिनका परिवारले आवेदन दिएमा राज्य कोषबाट ९६ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामका लागि १ अर्ब ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। अयोग्य लडाकुको मृत्यु भइसकेको भए कानुनबमोजिम नजिकको हकदारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यदि ती व्यक्ति नेपालमा नभए नेपाल फर्केपछि भुक्तानी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

माओवादी जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला सरकारले राहत वितरणलाई अघि बढाएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आयोग्य लडाकुलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेका हुन्। ‘देश आर्थिक संकटमा रहेको बेला वृत्तभत्तादेखि समानीकरण अनुदान कटौती गरेको सरकारले अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरण गर्ने निर्णय जनताको पक्षमा छैन,’ उनले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको काम थाति राखेर धमाधम कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु युद्धको गैरजिम्मेवारी र आपत्तिजनक काम हो।’

सत्ता गठबन्धनबाटै बिरोध

अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयको बिरोध नेकपा माओवादी केन्द्रबाहेक सत्तारुढ दलका नेताले नै गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रदीप पौडेलले सरकारको यो निर्णयको तीव्र आलोचना गरेका छन्। कोइरालाले अयोग्य पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कर्मचारीहरूको तलब र पूर्वशिक्षकहरूको पेन्सन दिनसमेत नसक्ने अवस्थाको सरकारले अयोग्य पूर्वलडाकुको नाममा पैसा बाँड्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। महामन्त्री गगन थापाले पनि सरकारको यो निर्णयलाई गलत भनेका छन्। ‘राज्यकोषमा स्रोतको व्यापक दबाब परेको यो समयमा राज्यकोषबाट ठूलो रकम अयोग्य लडाकुलाई बाँड्ने सरकारको निर्णय गलत छ, रोक्नुपर्छ,’ थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन रहेकाले सरकार रकम बाँड्न होइन पीडितमैत्री कानुन बनाई संक्रमणकालीन न्यायको कामलाई शीघ्र टुंग्याउन केन्द्रित होस्।’

कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले अयोग्य लडाकुलाई पैसा बाँड्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई एकलौटी र अपारदर्शी भनेका छन्। उनले आर्थिक संकटको समयमा सरकार प्राथमिकता छनोट गर्न असक्षम मानेका छन्। नेता पौडेल भन्छन्, ‘संसद्लाई समेत जानकारी नगराई भित्रभित्रै आर्थिक सहायता दिने कार्यविधि बनाइएको छ। यसले सरकारको काम कारबाही अत्यन्तै अपारदर्शी भएको र यो आर्थिक संकट को समयमा पनि सरकारले प्राथमिकता छनोट गर्न नसकेको भन्ने प्रष्ट देखाउँछ।’

प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपालले पनि यो निर्णयको विरोध गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद् राजेन्द्र लिङदेनले राज्य शक्तिको दुरुपयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले देशको र्अतन्त्र थला पारिरहेको बेला अयोग्य लडाकुलाई रकम वितरणलाई सत्ताको चरम दुरुपयोग मानेका छन्। उनले अयोग्य लडाकुलाई रकम नभई सीप र रोजगारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले भने सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको आरोप लगाए। किराँतीले अयोग्य लडाकुलाई रकम दिने निर्णय विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा भएको भएको भन्दै अहिले यस विषयमा अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताएका छन्। उनले अयोग्य लडाकुले मुद्दा लडेर जितेर आएको कुरा भएको र अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले अघि बढाएको जिकिर गरे।

अर्थमन्त्रीलाई छैन जानकारी

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँडिन लागेको विषय आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका धारणा स्पष्ट पार्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘सरकारको अर्थमन्त्रीका हैसियतले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने, केही व्यक्तिलाई पोस्ने, भ्रष्टाचार, अनियमितता, घोटला, राज्यकोष जथाभावी बाँड्ने र व्यक्ति पोसित काम मबाट हुँदैन र हुन दिइँदैन।’ 

‘अयोग्य लडाकुहरूको विषय धेरै अगाडिदेखि अदालतमा पुगेको हो, त्यसबाट पनि निर्णय भएर आएको छ। यसभन्दा अगाडिको बजेटमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छ। म त्यसबेला अर्थमन्त्री थिइन,’ मन्त्री डा. महतले भने, ‘यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको छ। म अर्थमन्त्री भएपछि यो निर्णय भएको होइन। यो विषय अगाडि बढेकाबारे मलाई जानकारी थिएन। कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढाउने विषयमा मलाई जानकारी छैन। म मन्त्री भएर आएपछि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन।’ 

नेपाली कांग्रेसको प्रवक्तासमेत रहेका महतले भने, ‘म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, लडाकुलाई पैसा दिने विषयमा अर्थमन्त्रालय र म संलग्न छैन। जति पनि द्वन्द्वसँग जोडिएका विषय छन्, यी सबै सत्य निरुपण आयोगबाट भयो भने सबैभन्दा उत्तम हुन्छ।’