झापा — चिया– एउटा स्वादिष्ट अनुभूति । धेरैका लागि दिनको सुरुवातको चुस्की । मुलुकको व्यापार घाटा कम गराउन योगदान दिने बाली । रमाउनेहरूका लागि सुन्दर दृश्य देखिने चियाबारी । एक सय ६० वर्षे इतिहास बोकेको नेपाली चिया स्वाद र सन्तुष्टिमा मात्र सीमित रहेन । भावना र जीवनसँग जोडिन पुगेको छ । चियाका झिक्रा समाएर वामे सर्न सिकेको छैटौं पुस्ताको सपना र भविष्य पनि हो, चिया । चियाले एउटा छुट्टै संसार रचेको छ । जहाँ, मालिक छन् । कारिन्दा र रैती छन् । पैसा छ । अनि, कहिल्यै नसकिने संघर्ष र व्यथा पनि छन् ।

देशको कुल बजेटभन्दा झन्डै २ खर्ब बढी अर्थात् १७ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटामा चलिरहेको मुलुकमा चिया निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ भन्न पाउनु पनि यतिबेला आम नेपालीका लागि गौरवको विषय बनेको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा चिया उत्पादन हुन्छ र निर्यात गर्छौं भन्ने कुरा ठूलो नहुनुपर्ने हो । तर, कृषि क्षेत्रका अधिकांश उत्पादनले किसान र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निराशाजनक नतिजा दिँदै गर्दा चिया क्षेत्रले भने उत्साह थप्ने तथ्यांक कायमै राखेको छ । तर राज्यले चियालाई नजरअन्दाज गर्न छाडेको छैन । चिया बुझ्न चाहँदैन । चियाका समस्या सुन्न चाहँदैन । विकल्प र समाधानका पाटा पहिल्याउन चाहँदैन । ‘सरकारलाई चियाका समस्या भन्दाभन्दा हामी त थाकिसक्यौं,’ चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘सरकारले चिया क्षेत्रलाई किन बुझ्न चाहँदैन ? हामीलाई पनि अचम्म लागिरहेको छ ।’

सरकारी बेवास्ता र अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाका कारण मुलुकको एउटा लोभलाग्दो क्षेत्र धराशायी उन्मुख बनिरहेको छ । करिब एक लाख जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चिया क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगी–किसान–श्रमिकलाई आपसमा जोड्ने र सम्बोधन गर्ने नीतिको अभाव छ । सरकारले चियालाई कृषि क्षेत्र मान्दैन । त्यसकारण, उसले चियालाई रासायनिक मल दिँदैन । मल अभावमा चिया उत्पादन घट्दो छ । चियाको गुणस्तर वृद्धि गर्न चुनौती थपिएको छ । यस क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्र नमान्दा सरकारले सिँचाइ सुविधासमेत कटौती गरेको छ । साना चिया किसानलाई समेत विद्युत्मा अनिवार्य डिमान्ड शुल्क तोकेको छ । विद्युत् महसुलमा समेत उद्योगीसरह शुल्क तोकेको छ, जसले चिया उत्पादनको मूल्य बढाएको छ ।

उत्पादित तयारी चिया निर्यातमा भारतीय पक्षबाट पटकपटक अवरोध हुन्छ । नेपालमा उत्पादित चियाको प्रमुख बजार भारत हो । तर, भारतसँग समन्वय गर्ने निकाय छैन । त्यसको अभावमा भारतीय व्यापारीले तोकेको मूल्यका आधारमा नेपाली उद्योगी, व्यवसायी दशकौंदेखि चिया बिक्री गर्न बाध्य छन् । चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब छैन । ल्याब नहुँदा हप्तौंसम्म चिया बोकेका कन्टेनर पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा राखेर भारतको कोलकाता पुगेर चिया परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिनुपरेको चिया उद्योगी शिवकुमार गुप्ता बताउँछन् ।

साना चिया किसान संगठित भई सहकारी माध्यमबाट चिया खेती तथा कारखाना सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सहकारी ऐनअन्तर्गत रहेर चिया खेती र उद्योग सञ्चालन गरे तापनि किसानले सहकारी ऐनले प्रदान गर्ने कर छुट, भन्सार राजस्व छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । साना किसानले लामो समयदेखि झेल्दै आएको हरियो चियापत्तीको मूल्यको समस्या अझै समाधान भएको छैन । हरियो चियापत्तीको समर्थन मूल्य नतोकिँदा साना किसान र ठूला उद्योगीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तीव्र छ, जसको मार साना किसानले खेप्नुपरेको छ ।

चिया क्षेत्र हेर्ने गरी संघीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड छ । तर पर्याप्त अधिकार र साधनस्रोतको अभावमा बोर्डले चिया क्षेत्रका लागि सामान्य समस्यासमेत समाधान गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण किसानले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन सकेका छैनन् । संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीयता कार्यान्वयनको छैटौं वर्ष चलिरहेको छ । तर चिया क्षेत्रमा संघीयताको कुनै अनुभूति छैन । चिया खेतीलाई स्थानीय न प्रदेश सरकारले चिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूले त चिया क्षेत्रलाई सूचीकृत समेत गरेको अवस्था छैन ।

साना चिया किसानले सहकारी संस्थाबाट उत्पादित तयारी चिया बजारीकरणका लागि खाद्य अनुज्ञापत्र पाएका छैनन् । उनीहरूले ब्रान्डिङ, लेबलिङ गरेर तयारी चिया बिक्री वितरण गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । सहकारी संस्था/फार्म स्थानीय तहको सिफारिसमा डिलर दर्ता गरी रासायनिक मल बिक्री वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर चिया सहकारीले मलका लागि डिलर दर्ता गर्न नपाएको किसान पर्वत डाँगी बताउँछन् ।

सरकारले साना चिया किसानलाई सहुलियत कर्जामा समेत विभेद गरेको छ । एकै प्रकृतिका व्यवसाय भए पनि कम्पनीमा दर्ता रहेका उद्योगलाई १० करोडसम्म तर चिया सहकारीलाई १ करोड मात्र सहुलियत कर्जा दिने विभेदकारी नीति लिएको डाँगीको भनाइ छ । चिया किसानले सिधै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तयारी चिया बिक्री गर्नसमेत नपाएको केन्द्रीय चिया सहकारी संघका अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङले गुनासो गरे ।

सरकारले श्रम ऐन ०७४, श्रम नियमावली ०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन ०७४ लागू गरेको छ । तर कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा चिया श्रमिकले श्रम ऐनमा उल्लिखित सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन पनि लागू भइसकेको अवस्था छ । तर उक्त ऐनको कार्यान्वयनसमेत प्रभावकारी नहुँदा चिया श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृतसमेत हुन नसकेको श्रमिक नेत्री सीता सापकोटाले बताइन् ।

श्रम ऐनअनुसार श्रमिकले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार बिमा पाउँछन् । जुनसुकै प्रकारको दुर्घटनामा परे पनि सात लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बिमा हुनुपर्छ । श्रमिकको निवृत्तिभरणबापतको आय र योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐनमा चिया श्रमिकको ज्याला वृद्धि, सञ्चय कोष, उपदान, सुत्केरी बिदालगायतको सेवासुविधा पाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर ऐन कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकले ती सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको सापकोटाको भनाइ छ ।

चिया क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी महिला छन् । वैज्ञानिक तलब–भत्ताको अभावमा धेरैजसो श्रमिक विपन्न भूमिहीन अवस्थामा छन् । चिया बगानमा छर्किने औषधिका कारण उनीहरूको स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या आएको अवस्था छ । विपन्न र भूमिहीन भएकाले सुरक्षित आवास छैन । शुद्ध खानेपानीको अभाव छ । व्यवस्थित शौचालय छैन । ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा श्रमिकले पाउनुपर्ने बोनससमेत पाउन नसकेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ कोसी प्रदेश इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताए । पछिल्लो समय चिया श्रमिकको स्थायी गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ । स्थायी कर्मचारी जागिरबाट सेवा निवृत्त हुँदा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको न्यूनतम सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकार मातहत रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तथ्यांकअनुसार मुलुकमा २७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती गरिन्छ । त्यसमध्ये झापामा मात्र सबैभन्दा धेरै १० हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती छ । ०७८/७९ मा मुलुकभरबाट वार्षिक २ करोड ३७ लाख ४६ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन भएको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये झापामा मात्र एक करोड ८२ लाख २५ हजार किलो तयारी चिया उत्पादन भएको बोर्डको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

उत्पादितमध्ये एक करोड १९ लाख २१ हजार केजी तयारी चिया भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात भएको थियो । उक्त परिमाणको चिया निर्यातबाट उक्त आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकले ३ अर्ब ७९ करोड ७१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात हुने चियाको परिमाण मुलुकमा उत्पादन हुनेमध्ये ५० प्रतिशत मात्र रहेको चिया सहकारी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्कबहादुर तामाङ बताउँछन् । बाँकी ५० प्रतिशत चिया मुलुकभित्रको आन्तरिक बजारमै खपत हुने गरेको उनले जनाए ।

‘चिया उत्पादनबाट वार्षिक ८ अर्बभन्दा बढीको करोबार भइरहेको छ । करिब ४ अर्बको चिया भारतलगायत देशमा निर्यात हुन्छ । ४ अर्ब बराबरको चिया नेपालकै आन्तरिक बजारमा खपत भइरहेको छ,’ तामाङले भने । बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालको आन्तरिक बजारमा गुणस्तरीय चिया निर्माणका लागि नेपाली व्यवसायीले उच्च गुणस्तरको चिया भारतबाट समेत आयात गर्ने गरेको पाइएको छ ।

०७८/७९ मा नेपाली व्यवसायीले १५ करोड १३ लाख १२ हजार मूल्य बराबरको ३ लाख ४७ हजार केजी तयारी चिया भन्सार राजस्व तिरेर भारतबाट नेपाल ल्याएको बोर्डको तथ्यांक छ । ‘नेपालमा पनि उच्च गुणस्तरको चियाको डिमान्ड छ । त्यसैले व्यवसायीले उच्च गुणस्तरको चिया बनाउन भारतबाट पनि चिया आयात गर्ने गर्छन्,’ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड बिर्तामोड शाखाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने ।

मुलुकमा ९५ प्रतिशत चिया उत्पादन कोशीमा हुने गरेको छ । त्यसमध्ये चिया उत्पादन हुने प्रमुख जिल्लामा झापा र इलाम छन् । मुलुकको चिया क्षेत्रबाट १ लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको दाबी गरिन्छ । चिया उत्पादन गर्ने ३० अर्थोडक्स र ३८ सीटीसी गरी ६८ वटा ठूला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन् । १ सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

मुलुकमा १ सय ६० भन्दा बढी चिया बगान छन् । १५ हजारभन्दा बढी साना किसानले चिया खेती गर्ने गरेको तथ्यांक छ । मुलुकभरमा १७ हजारभन्दा बढी चिया किसान चिया खेतीमा आबद्ध छन् । पहाडी भूभागमा उत्पादित अर्थोडक्स चियाका लागि सरकारले ‘नेपाली टी क्वालिटी फ्रम दी हिमालय’ नामक ट्रेडमार्क लागू गरिसकेको छ । झापामा उत्पादन हुने सीटीसी चियाका लागि समेत ट्रेडमार्क निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले जनाए ।

आयातनिर्यातको सूचीमा नेपाली चिया क्षेत्रलाई सफल उद्योगका रूपमा चिनिन्छ । तर चिया क्षेत्रप्रति राज्यको दायित्व र भूमिका जिम्मेवार हुन नसकेको अग्रज व्यवसायी चण्डी पराजुलीको गुनासो छ । चिया क्षेत्रले वर्षौंदेखि ‘चिया अक्सन सेन्टर’ सञ्चालनको माग गर्दै आएको छ । अक्सन सेन्टर सञ्चालनमा आए विश्वभरका उद्योगी व्यवसायीले नेपालमै आएर चिया खरिद गर्ने अवसर पाउनेछन्, जसबाट नेपाली चियाले उचित मूल्य पाउनेछ । उचित मूल्य र चिया बिक्री वृद्धि गर्न सके नेपाली चिया क्षेत्रको विकास र विस्तारमा थप टेवा पुग्ने सरोकारवालाको विश्वास छ ।

राज्य पक्षबाट एक सय ६० वर्षअघि अर्थात् सन् १९२० मा इलामबाट मुलुकमा चिया खेती सुरु भएको इतिहास छ । निजी क्षेत्रबाट ६३ वर्षअघि ०१६ सालमा झापाको महेशपुरमा बुधकरण चिया कमानबाट चिया खेती सुरु भएको पाइन्छ । मुलुकको आर्थिक सूचकांकमा चिया सफल उद्योगका रूपमा परिचित छ । निर्यातजन्य र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वस्तुका रूपमा यसलाई लिइन्छ । तर नेपालमा चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याब छैन । चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न पूर्वी नाका काँकडभिट्टामा चिया बोकेका ट्रक हप्तौंसम्म राखेर भारतको कोलकाता पुगेर चिया परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यतामा नेपाली चिया व्यवसायी रहेको चिया प्राविधिक अनन्त ढुंगानाले बताए ।