अघिल्ला वर्षजस्तै आगामी वर्षको बजेटमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको करको दरमा हेरफेर गराउन चलखेल सुरु भएको छ । बजेट निर्माणको अन्तिम गृहकार्यमा रहेको अर्थ मन्त्रालयमाथि स्वार्थ समूहले करका दरमा हेरफेर गर्न ‘लबिइङ’ थालेका छन् । मुख्य गरी इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनका आयातकर्ताले दबाब बढाएका हुन् ।

‘विद्युतीय सवारीको करका दरमा तलमाथि हुँदै छ भन्ने हल्ला सुन्दै छु । कर घटाउने त पक्कै हुँदैन, बढाउने नै हुन्छ होला,’ नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भने, ‘पेट्रोल र डिजेलमा संसारकै सबैभन्दा महँगो कर नेपालमा छ । झन्डै २५० देखि ३ सय प्रतिशत हाराहारीसम्म कर लगाइएको छ । यसमा कर बढ्दैन होला, तर विद्युतीय गाडीमा बढाउन सक्छन् ।’

राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्छ भन्दै विद्युतीय सवारीमा भन्सार तथा अन्य शीर्षकका कर बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयमाथि छ । विगतका बजेटमा पनि भन्सार दर तथा अन्य शीर्षकमा विद्युतीय सवारीमाथि कर बढाइएको थियो । तर, वातावरणविद् तथा सरोकारवाला पक्षको दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बढाइएको करको दर फिर्ता लिएको थियो ।

यस पटक पनि विद्युतीय सवारीमाथिको नीतिगत अस्थिरता निरन्तरताको जोखिम छ ।

‘इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा धेरै राजस्व उठ्ने र विद्युतीयबाट कम राजस्व उठेको देखियो,’ नाडाका अध्यक्ष थापाले भने, ‘त्यसकारण विद्युतीय सवारी आयातबाट सरकारलाई राजस्वमा धेरै घाटा भएको भन्ने प्रभावमा परेर करको दर बढाउने मेन्टालिटी बनाएको हुन सक्छ ।’ राजस्वमा कमी आएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा पनि विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाएको उनको बुझाइ छ । ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै संकटमा गइरहेको अवस्थामा करको दर बढ्यो भने देशलाई नै घाटा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युतीय सवारीलाई राजस्वमा मात्रै हेरिनु हुँदैन ।’ आफ्नै विद्युत्को खपत हुने, व्यापार घाटामा सघाउने र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पारेकोबारे पनि सरकारले हेर्नुपर्ने नाडा अध्यक्ष थापाले बताए ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले पनि विद्युतीय सवारीको करमा घटबढ गरिने हल्ला सुनेको बताए । भन्सारबाट उठ्ने राजस्वमा कमी आएकै कारण विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन लागेको हुन सक्ने सरोकारवालाको बुझाइ छ । यद्यपि भन्सारको राजस्व मात्र नहेरेर यसको अन्य सकारात्मक पाटोलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् । व्यवसायी र उपभोक्ताले लगानी गर्ने योजना बनाउन स्थिर नीति आवश्यक रहेको वातावरणविद् तुलाधरको भनाइ छ । ‘विद्युतीय गाडीको व्यवसायी हो भने शोरुममा लगानी गर्ने कि नगर्ने, आवश्यक मानव संसाधन तयार गर्ने कि नगर्ने, यसबारे सोच्न स्थिर नीति चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै लिएको लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि स्थिर नीति आवश्यक छ ।’

सरकारले सन् २०२५ सम्म २५ प्रतिशत र २०३० सम्म ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, हरेक वर्ष नीति परिवर्तन हुँदै गए सरकार आफैंलाई लक्ष्य प्राप्ति गर्न गाह्रो हुने तुलाधर बताउँछन् । विद्युतीय सवारी खपत गर्ने उपभोक्ता, लगानी गर्ने व्यवसायी र सरकारी निकायलाई स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता सवारीले नेपालमै उत्पादित विद्युत् प्रयोग गर्ने भएकाले इन्धन आयात गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्ने विज्ञहरू बताउँछन् । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणसम्म सघाउने विद्युतीय सवारीलाई स्थिर नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

आफ्नै विद्युत्को उपयोग गरेर चल्ने सवारीले उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकारलाई मात्र नभई वातावरणलाई समेत फाइदा पुग्ने विद्युतीय सवारी व्यवसायी राजन रायमाझीले बताए । ‘तर, बर्सेनि बजेट आउने बेलामा करको हेरफेरबारे सुन्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘करको दर हेरफेर नहोस् भन्ने नै हो ।’ भन्सार बढ्दा लागतसमेत बढेकाले ७२ वटा गाडी आयात गरेकामा ४८ वटा नाकामै रहेको उनले बताए ।

अबको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने डरले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैको माग बढेको बीवाईडीको आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्ककी प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले बताइन् । ‘उपभोक्ता जसरी भए पनि अहिले किन्ने योजनामा छन् भने व्यवसायी अहिले गाडी मगाएर राख्ने योजनामा छन्,’ उनले भनिन् । रातारात कर बढाउने/घटाउनेभन्दा पनि आफ्नो नीतिमा स्थिर हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘स्थिर नीति नै हाम्रो माग हो, इभीको सुरुवातका बेला अन्यत्र सरकारले अनुदान दिइरहेको छ, हाम्रोमा अनुदान दिन सक्दैन भने करको दरलाई स्थिर बनाउनुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको स्थिर नीति नहुँदा उपभोक्ता र डिलर नै अन्योलमा छन् ।’ सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको नीति स्थिर हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयमा पनि इलेक्ट्रिक इन्जिनियरलगायत विभिन्न जनशक्तिका लागि कोर्स तयार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याउँछ । त्यसको १० दिनमा कर बढाउँछ, यो कहाँसम्मको न्याय हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘जनताले तरकारीमा ५ रुपैयाँ बढाए भने हतकडी लगाउने सरकार आफैंले एकैपटक १५० प्रतिशतसम्म कर लगाउन पाउँछ ?’

अस्थिर नीतिको चक्र

सरकारले पेट्रोल र डिजेलको खपत घटाउने, वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा सघाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सहयोग पुग्ने भन्दै विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ । तर यो नीति स्थिर छैन । यद्यपि विद्युतीय सवारी आयात बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म विद्युतीय सवारी आयातमा ७ अर्ब ३५ करोड ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाहिरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये चारपांग्रे सवारी २ हजार ४ सय ५१ वटा आयात हुँदा ६ अर्ब ८५ करोड ७९ लाख बाहिरिएको छ । तीनपांग्रे सवारी आयातमा ५१ करोड ६९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्यांक छ । गत आवको सोही अवधिमा ४ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय गाडी आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारे  । भन्सार र अन्तःशुल्क बढाए, जसकारण ०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई ०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो । चालु आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम भयो । गत आर्थिक वर्ष यो १५/१५ प्रतिशत थियो । यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क ४५ र अन्तःशुल्क दर पनि ४५ प्रतिशत कायम छ । गत वर्ष अन्तःशुल्क र भन्सार दर ३०/३० प्रतिशत थियो ।

विद्युतीय सवारीमा अस्थिर नीतिका बाबजुद बर्सेनि आयात बढ्दै गएको छ । ०७६/०७७ मा चारपांग्रे विद्युतीय सवारी एउटा र तीनपांग्रे ८३ वटा आयात भएको थियो । ०७७/७८ मा २ सय ४९ वटा चारपांग्रे आयात हुँदा १ हजार ९ सय ४३ वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय ७ वटा चारपांग्रे र ६ हजार ४ सय ५ वटा तीनपांग्रे विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो ।

विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने, सहुलियतमा किन्न दिइने, डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय बनाउने र चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘बिजुली नपुग्दा भारतबाट ल्याउन, बढी हुँदा पठाउनका लागि सम्झौता बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशमा उत्पादित बिजुलीलाई प्रयोग गरेर पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायतको खपत क्रमशः कम गर्दै जाने लक्ष्य छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र देशभर ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिरहेको छ । ५१ मध्ये ३० वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । थप चार्जिङ स्टेसनको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममै रहेको प्राधिकरणका विद्युतीय सवारी चार्जिङ प्रोजेक्ट म्यानेजर सागरमणि ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरणले उपत्यकामा ७ तथा देशका अन्य स्थानमा बाँकी ४४ वटा चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेको छ । नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी बिक्री गर्दै आएको कम्पनी दिगोले पनि आफ्नो पहलमा देशका विभिन्न स्थानमा ३० वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । यसका अतिरिक्त केही होटलले पनि चार्जिङ स्टेसन राखेका छन् ।

सरकारको अस्थिर नीतिका बाबजुद विद्युतीय सवारीको आयात बढे पनि पूर्वाधारतर्फ १० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए । ‘सरकारका तर्फबाट जम्मा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनेको छ, त्यो पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेको छ ।’ देशको मुख्य सहरमा पूर्वाधारको काम भइरहे पनि अन्य काम हुन नसकेको उनले बताए । ‘उपत्यका र मुख्य सहरमा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन सकिन्छ, त्योभन्दा बाहिर लैजान गाह्रै पर्छ,’ उनले भने । विद्युतीय सवारीमा अस्थिर नीति भएकाले व्यवसायीले लगानी बढाउने कि नबढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।