काठमाडौँ — साविकको नीतिविपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई व्यापारिक घरानालाई धितोपत्र बजार र व्यवसायीको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनमार्फत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेसँगै बोर्डलाई स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरणको बाटो खुलेको हो ।

नियमावली संशोधनपछि बोर्डले गत असोज २ मा नयाँ धितोपत्र बजार सञ्चालन तथा थप धितोपत्र दलाल र व्यापारीको अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेबारे सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र सीमित व्यापारिक घराना लाभान्वित हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न थालिएको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बोर्डले थालेको स्टक एक्सचेन्ज, स्टक ब्रोकर तथा स्टक व्यापारीलाई नयाँ अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रिया बदर गर्न उनले माग गरेका थिए । असोज ३१ मा सर्वोच्चमा दर्ता उक्त निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कात्तिक ४ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी बोर्डले थालेको प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिदिएका थिए ।

त्यही निवेदनमा पूर्ण सुनुवाइ गर्दै आइतबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेको हो । यस्तो फैसलापछि अब बोर्डले थालेको धितोपत्र बजारको नयाँ ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको निवेदक मिश्रले बताए । न्यायाधीश श्रेष्ठको अन्तरिम आदेशपछि अर्का कानुन व्यवसायी अमृत खरेलले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको संशोधनमार्फत गरिएका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएका भन्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका थिए । गत पुसमा संवैधानिक इजलासले कानुन व्यवसायी मिश्रको निवेदन संयुक्त इजलासमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उही विवाद समेटिएको विवाद संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको भन्दै उक्त विवाद संयुक्त इजलासबाटै टुंग्याउनु उपयुक्त हुने आदेश दिँदै निवेदन खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि यी विवादलाई संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ गरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यी विवादमा आफ्नो फैसला दिनुअघि नै धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको थियो । अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा आउने दाबीसहित बोर्डका उच्च अधिकारीहरूले सम्बन्धित विभागलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । जसरी भए पनि लाइसेन्स वितरण गरिछाडिने भएकाले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काममा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन आएको स्रोतको दाबी छ । बोर्डमा जस्तै बजारमा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरका लागि कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । स्टक ब्रोकरका लागि आवेदन दिएका कम्पनीले आन्तरिक तयारी गर्नु स्वाभाविक भए पनि आवेदन नै पेस नगरेका स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्ज कम्पनीले पनि आफूले नै लाइसेन्स पाउने जस्तै गरी आन्तरिक तयारी गर्नुलाई चासोका रूपमा हेरिएको छ ।

केही महिनाअघि धितोपत्र बोर्डका उच्च अधिकारीसहित मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको एक टोली मौरिसस भ्रमणमा गएको थियो । भ्रमणका क्रममा नेपाली टोलीले त्यहाँको स्टक एक्सचेन्जका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटेको थियो । भेटमा एक्सचेन्जका अधिकारीहरूले नेपालमा लाइसेन्स प्राप्तिमा रहेको एक स्टक एक्सचेन्जसँग आफूले सहकार्यको सम्झौता गरेको खुलासा गरेका थिए । ‘मौरिसस स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीसँगको भेटमा उनीहरूले नेपालमा नयाँ आउन लागेको स्टक एक्सचेन्जसँग आफूहरूको सहकार्यको सम्झौता भएको कुरा सुनाउँदा हामी आश्चर्यमा परेका थियौं,’ भ्रमणमा सहभागी एक मर्चेन्ट बैंकरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘नेपालमा नियामक निकायमा आवेदन पनि नदिएको कम्पनीले विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सहकार्यको सम्झौता गरिसकेको सुन्दा धितोपत्र बोर्ड लाइसेन्स वितरणमा मरिहत्ते गर्नुको कारण पुष्टि भयो ।’

समग्र पुँजी बजारको विकासका लागि भन्दा पनि सीमित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स वितरण गर्नकै लागि नियामक निकाय लागिपरेको र यस्तो भए बजारमा थप विकृति भित्रिने स्रोतको दाबी छ । एकातिर पुराना ब्रोकरलाई धमाधम शाखा विस्तारको अनुमति दिने अनि अर्कोतिर एकै पटक ठूलो संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने बोर्डको काम पनि विवादास्पद छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एकै पटक ठूलो संख्यामा नयाँ सेयर ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न नपाएपछि बोर्डले अहिले धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन थालेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन नसकेको, बजारमा संस्थागत लगानीमा सेयर ब्रोकर आवश्यक रहेको निष्कर्षका आधारमा एकै पटक देशभर ठूलो संख्यामा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्न बोर्डले आवेदन मागेको थियो । कहिले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन माग्ने त कहिले पुरानै ब्रोकरलाई मागे जति शाखा सञ्चालनको अनुमति दिने बोर्डको कामले अन्योल सिर्जना गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘सञ्चालनमा रहेकै ब्रोकरलाई कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न दिँदा उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्छन् भन्ने लागेको भए किन नयाँ लाइसेन्स बाँड्न आवेदन मागियो ?’ स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले उत्कृष्ट सेवा दिन नसकेकै कारण नयाँ लाइसेन्स दिन लागिएको थियो भने अहिले किन धमाधम शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिइँदै छ ?’

विगतमा राष्ट्र बैंकले मनपरी रूपमा लाइसेन्स वितरण गरेकै कारण अहिले तिनको व्यवस्थापनका लागि ठूलै कसरत गर्नुपरिरहेको छ । लघुवित्तमा पनि ठूलै समस्या देखिएको छ । यी घटनाबाट अरू नियामक निकाय (धितोपत्र बोर्ड, बिमा प्राधिकरण, सहकारी विभाग आदि) ले पाठ सिक्नुपर्नेमा त्यही गल्ती दोहोर्‍याइरहेकाले निकट भविष्यमा ती क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या नआउला भन्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् ।

बोर्डले ‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, ०६४ संशोधन गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पनि स्टक एक्सचेन्जमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था थपेको छ । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जसँगै कमोडिटी एक्सचेन्ज र सेयर ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया पनि एकसाथ अघि बढाएको थियो । तीमध्ये नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि बोर्डद्वारा गरिएको नीतिगत व्यवस्था बढी विवादित भएको छ । निजी (प्राइभेट) कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने साविकको व्यवस्था हटाएर त्यस्ता कम्पनीलाई पनि लगानीको बाटो खोलेको, लगानीको सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याइएको लगायत व्यवस्था धेरै विवादित छन् ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ मा एउटा स्टक एक्सचेन्ज, दुई वटा कमोडिटी एक्सचेन्ज र धेरै संख्यामा ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि सूचना निकालेको थियो, जसमा ४५ वटा आवेदन परेका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदनका लागि ४५ दिनको म्याद दिइएको थियो । यसअनुसार आवेदन दिने अन्तिम दिन गत कात्तिक १५ सम्म थियो । म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदा अदालतको आदेशबमोजिम बोर्डले प्रक्रिया स्थगन गरेको हो । त्यति बेलासम्म बोर्डमा स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन परेको थिएन ।

सरकारबाट पारित केही महिनाअघि बोर्डले लागू गरेको धितोपत्र बजार सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, ०७९ मा हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई यथास्थितिमै संकुचित तुल्याई सोको पुँजीसमेत वृद्धि नगरीकनै राखी धराशायी बनाउन लागिएको छ । यस प्रक्रियाले सीमित केही व्यापारिक स्वार्थ समूहलाई दोस्रो स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिई निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित हुने दोस्रो धितोपत्र बजारलाई पुँजी, प्रविधि तथा जनशक्तिसमेतका आधारमा अधिक प्रतिस्पर्धी तुल्याउने विभेदकारी परिस्थिति उत्पन्न हुने अवस्था छ । यसरी एउटै नीतिअनुसार स्थापित दुई स्टक एक्सचेन्जलाई पनि फरक–फरक रूपमा नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले राम्रो नहुने जानकारहरूको भनाइ छ ।

स्टक ब्रोकर छनोटका लागि योग्यताको परीक्षासमेत लिई प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट आवेदकमध्ये छनोट गरी सदस्यता प्रदान गरेपछि धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि नियामकसमक्ष सिफारिसपत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, ०६३ को दफा ५७ को उपदफा २ (ग) मा छ । तर बोर्डले धितोपत्र बजारलाई पूर्ण अधिकार दिएको उक्त व्यवस्था नियमावलीमार्फत कटौती गरी आफ्नो मातहतमा लिएको छ । उक्त संशोधन पनि ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् । हाल ५० वटा ब्रोकर सञ्चालनमा छन् ।

साविकको व्यवस्थाविपरीत व्यापारिक घरानालाई स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डद्वारा गरिएको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) (चौथो संशोधन) नियमावली, ०७९ को संशोधन शंकास्पद भएको यसअघि सर्वोच्च अदालतले बताएको थियो ।

शक्तिको आडमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी दुई दिनमा दुई पटक नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएको विषयमा सर्वोच्चले के कस्तो अनुभव, अनुसन्धान र विश्लेषणपछि त्यसको आवश्यकता देखिएको थियो, दुई दिनभित्रै अर्को संशोधन गर्नुपर्ने कस्तो बाध्यता वा अपरिहार्य देखिन आएको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएको हो । सोही अदालतले अहिले अर्को रिट पनि खारेज गरिदिएको हो ।