नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०५० सम्मका लागि विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुने गरी उच्च क्षमताका थप सबस्टेसन निर्माण गरिरहेको जनाएको छ ।
उपत्यकाका प्रमुख माग क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ४००, २०० र १३२ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माणाधीन रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०५० सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत्को उच्चतम माग तीन हजार एक सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप निर्माणाधीन आठसहित २० वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । २२० केभी प्रसारण संरचनाले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी परिधिलाई घेर्ने गरी २२० केभीको रिङ निर्माण गर्न सर्वेक्षण भइरहेको छ ।
काठमाडौँको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मूलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाँगुनारायणमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । अन्तिम चरणमा रहेका टेकु र चाँगुनारायण सबस्टेसन आगामी असारभित्र सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन टेकु, फुटुङ र चाँगुनारायण सबस्टेसनको अनुगमन भ्रमण गरी तोकिएकै समयमा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिनुभएकोे छ ।
“आगामी वर्षको जाडोलाई ध्यान दिई त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेसनको निर्माण सक्नु पर्छ,” निर्देशन दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, “टेकु र फुटुङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौँको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा धेरै सहज हुन्छ ।”
टेकुस्थित ६६-११ केभी सबस्टेसनको सुदृढीकरण गरी १३२-११ केभी र फुटुङमा १३२-११ केभीको नयाँ सबस्टेसन निर्माण भइरहेका छन् । दुवै सबस्टेसनमा ४५-४५ एमभीए क्षमताका दुई वटा पावर ट्रान्सफर्मर राखिने छ ।
बालाजु–चपली १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनलाई फुटुङ सबस्टेसनमा ‘ट्यापिङ’ गरी त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति गरिने छ । टेकु सबस्टेसनबाट स्थानीय रूपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि नौ वटा नयाँ फिडर निकालिने छ, जसले काठमाडौँको केन्द्र भागको विद्युत् आपूर्तिलाई सहज बनाउने छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउन नयाँ सबस्टेसन निर्माण, सञ्चालनमा रहेका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युतीय तारलाई भूमिगत बनाउने, नयाँ फिडर तथा ट्रान्सफर्मर थप्ने तथा सुदृढीकरण गर्नेलगायतका आयोजना सञ्चालित छन् ।
नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी, एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहुलियतपूर्ण ऋणमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली अगाडि बढाइएको छ ।
