रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदार सिधा उडान गरेबापत ४ सय ८३ डलर (करिब ६३ हजार रुपैयाँ) महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन् । कोरोना महामारीअघि हवाई शुल्क ४ सय ११ दशमलव ७५ डलर (करिब ५४ हजार) मात्र रहेकामा महामारीपछि कामदारले ८ सय ९५ डलर (करिब १ लाख १७ हजार) तिर्नु परिरहेको हो ।
वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) शाखाका निर्देशक पुष्प कटुवालले कामदारहरू अनिवार्य रूपमा सिधा उडान गर्नुपर्ने भएकाले उच्च भाडा तिर्नुपरेको बताउँछन् । ‘कोभिड महामारी अगाडिसम्म कोरियाले नेपाली कामदारलाई ट्रान्जिटको सुविधा दिएको थियो । त्यसअनुसार जुनसुकै देशको ट्रान्जिट प्रयोग गरी कोरिया प्रवेश गर्न पाइन्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कोभिड महामारीपछि भने कोरिया प्रवेशमा ट्रान्जिट सुविधा दिइएन ।’
उडानमा वायु सेवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा नहुँदा पनि कामदारले बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मात्र १५ हजार कामदार कोरिया गएका छन् । यस अवधिमा मात्रै कामदारले करिब एक अर्ब रुपैयाँ बढी तिरेका छन् । नेपालबाट उड्ने विद्यार्थी, परिवारका सदस्य र पर्यटकलाई भने सिधा उडानबाट जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । उनीहरू ट्रान्जिट रुट हुँदै ७० हजार रुपैयाँमै पनि कोरिया जान सक्छन् ।
कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि कामदार लैजाने प्रक्रिया रोकिएको थियो । काठमाडौं–कोरियाको सिधा उडानबाट मात्रै कामदार लिने कोरियाको सर्तलाई नेपालले स्वीकार गरेपछि २०७८ कात्तिक महिनाबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । नेपाल सरकारले नेपालबाट सिधा उडानमा कामदार पठाउने कार्यविधि संशोधन गरेपछि कोरिया एयरको हवाई शुल्क १२ सय ३० डलर निर्धारण गरिएको थियो । यो भाडा दर चर्को भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा ८ सय ९५ डलरमा झारिएको थियो ।
कामदारले गुनासो गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले महँगो भाडा दरका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले टिकटबाट प्रतिव्यक्ति कति नाफा आउँछ भनी प्रश्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘कति प्रतिशत नाफा बढाउन पाइने हो, अहिलेसम्म एकलौटी यात्रु कति बोके, टिकटको बजेट कति हुन आउँछ भन्ने विषयमा स्पष्टीकरण लिने तयारी छ,’ उनले भने । श्रम मन्त्रालयले भने आइतबार साँझसम्म पर्यटन मन्त्रालयको पत्र नआएको जनाएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सले उडान गर्ने सुविधा राख्दा भाडा दर सस्तो हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कोरियाले समूह–समूहमा कामदार लैजाने गरेको छ । हामीले सातामा एक पटक मात्रै भए पनि नेपाल एयरलाइन्सको उडान व्यवस्था गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई भनिरहेका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘दुई वटा विमान हुनेबित्तिकै प्रतिस्पर्धामा आइहाल्छ ।’
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००४ सेप्टेम्बरमा भएको हवाई सेवा सम्झौताअनुसार दुई मुलुकका वायु सेवा कम्पनीहरूले एकअर्काको मुलुकमा सिधा उडान गर्न सक्छन् । वार्षिक ४१ हजार ६ सय सिटका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार दुवै मुलुकका वायु सेवा कम्पनीले सातामा आठ सयसम्म यात्रु बोक्न सक्छन् । सोहीअनुसार कोरियाको ध्वजावाहक कोरियन एयरले काठमाडौंका लागि उडान गर्दै आए पनि नेपाली कम्पनीबाट उडान हुन सकेको छैन ।
नेपाल वायु सेवा निगमले सिधा उडानका लागि योजना नबुनेको भने होइन । कोभिड महामारी सुरु भएदेखि नै निगमले कोरियाबाट विमान चार्टर्डको प्रयास गरेको थियो । तर कोरियाले नेपाल एयरलाइन्सको सुरक्षासम्बन्धी परीक्षण नभएसम्म उडान गर्न अनुमति दिएको छैन । ‘सुरुमा हामीले परीक्षणका लागि आउन आग्रह गरेका थियौं । उताबाट आउन ढिलाइ भयो । अहिले उताबाट परीक्षण गर्न आउन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ । यताबाट समय दिन बाँकी छ,’ नेपाल वायु सेवा निगमका एक अधिकारीले भने ।
सिधा उडानको व्यवस्था भएपछि कोरियाले स्रोत देशमध्ये नेपालबाट सबैभन्दा बढी कामदार लगिरहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । ‘हरेक महिना दुई हजार कामदार कोरिया उडिरहेका छन्,’ ईपीएस प्रमुख कटुवालले भने । गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म १५ हजार कामदार कोरिया उडिसकेका छन् । ‘अहिले कोरिया जाने रोस्टरमा उत्पादनतर्फ ९ हजार र कृषितर्फ ३ हजार छन्,’ उनले भने ।
