अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दातृ संस्था विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको ४.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् । सरकारले चालू आवमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि बाह्य क्षेत्रको प्रतिकूलताका कारण लक्ष्य संशोधन गरिएको थियो । यद्यपि, एडिबी र विश्व बैंकले वृद्धिदर अझै घट्ने अनुमान गरेको हो । एडिबीले एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकमार्फत र विश्व बैंकले नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमार्फत यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । 

एडिबीले यसअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा ४.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण थियो । तर, आर्थिक चुनौती बढ्दै गएपछि अनुमान घटाइएको छ ।

कसिलो मौद्रिक नीति, आन्तरिक मागमा संकुचन, कोभिडको समयमा दिइएको स्टिमुलस कार्यक्रम फिर्तालगायतका कारणले पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ०.८ प्रतिशत मात्रै कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरू निर्माण र उत्पादन खुम्चिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले माग घटाउन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र आयात घटाउन कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेकाले पनि आर्थिक गतिविधि खस्किएको एडिबीले उल्लेख गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकदर १.५० आधार विन्दुले बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको र नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत बनाएको छ । यसले बजारको ब्याजदरलाई समेत बढाउन बल पुगेको एडिबीको निष्कर्ष छ ।

एडिबीले वर्षायाममा धान उत्पादनमा ७ प्रतिशतको वृद्धि भएको देखिए पनि हिउँदे वर्षामा भएको ढिलाइले हिउँदे बाली प्रभावित हुँदा समग्र कृषि उत्पादन प्रभावित हुने जनाएको छ । सात सय मेगावाटको जलविद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएकाले उद्योगमा राहत पुगेको देखिन्छ । तर, उच्च ब्याजदर, आयातमा कडाइ र आन्तरिक खपतमा आएको संकुचनले उद्योग र निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर १०.२ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । 

त्यस्तै, विश्व बैंकले पनि आयात कडाइ, कसिलो मौद्रिक नीति, उच्च महँगीदर र कमजोर राजस्व संकलनका कारण वृद्धिदर प्रभावित हुने नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा उल्लेख गरेको छ । 

‘बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएका उपायहरूबीच नेपाली अर्थतन्त्रले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता र सरकारी राजस्वमा कमीजस्ता अनिच्छित परिणामहरूको सामना गर्नुपरेको छ,’ विश्व बैंकको तर्फबाट नेपालसँगै माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागिसमेत देशीय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यसले सरकारको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का एजेन्डाको महŒवलाई थप उजागर गर्छ । सरकारले गर्न चाहेको नीतिगत परिवर्तनबारे सर्वसाधारणलाई अग्रिम जानकारी गरियो, समयमै कार्यान्वयनमा गइयो र कार्यान्वयनका क्रममा नीतिहरूमा परिमार्जन गर्दै गइयो भने ती सुधारहरूले उत्कृष्ट नतिजाहरू ल्याउनेछन् ।’

आगामी आवका लागि फरक–फरक प्रक्षेपण

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्दै ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । एडिबी र विश्व बैंकले यसमा फरक–फरक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेका छन् । एडिबीले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ भने विश्व बैंकले ४.९ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ ।

एडिबीले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति घट्ने, पूर्वाधार खर्च बढ्ने र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षासहितको यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो । गत २८ फेब्रुअरीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले ऋण सहायता समीक्षा बैठकमा नेपालको अर्थतन्त्र स्थायित्वतर्फ उन्मुख, वित्तीय जोखम घटाउँदै लगेको, बाह्य जोखिमको न्यूनीकरण र ऋण व्यवस्थापनको बाटोमा रहेको देखाएको थियो । 

विश्व बैंकले भने आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको पुनः आरम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण वृद्धिदर बढेर ४.९ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएको छ । यद्यपि, परिदृश्यका जोखिमहरू कायमै रहेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ । अनुमानभन्दा उच्च मुद्रास्फीति, जसले उपभोग र वृद्धिलाई कम गराउने, मानव पुँजीमा लगानी घटाइएका कारण पनि वृद्धिदर प्रभावित हुने अनुमान छ । खासगरी महामारीपछि बढ्दै गएको बेरोजगारीका कारण बढ्दो असमानता पनि यसका कारण बन्न सक्ने आकलन छ । 

महँगी घट्ने अनुमान

एडिबीले आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । तेलको मूल्यमा आइरहेको गिरावट, कृषि उत्पादन सामान्य अवस्थामा फर्किने र भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्ने अपेक्षासहित नेपालको मुद्रास्फीति पनि घट्ने अनुमान गरेको एडिबीले जानकारी दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत पुगेको थियो । खाद्यान्नको मुद्रास्फीति ५.६ प्रतिशत र गैरखाद्यान्नको ८.६ प्रतिशत पुगेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ७.४ प्रतिशतमा सीमित हुने एडिबीको अनुमान छ ।