सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएसँगै सुरु भएको बैंकिङ संकटको संक्रमण अहिले क्रेडिट स्विससम्म पुगेको छ 

मेरिकाबाट सुरु भएको बैंकिङ संकटको भाइरस तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक टाट पल्टिएसँगै सुरु भएको बैंकिङ संकटको संक्रमण अहिले युरोप पुगेको छ । परिणामतः पछिल्लो केही समययता कैयौँ स्क्यान्डल (काण्ड) र लगानीको गलत फैसलाले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको क्रेडिट स्विस बैंक पनि इतिहास बन्यो । स्विट्जरल्यान्डको केन्द्रीय बैंकको दबाबमा देशको ठूलो बैंक युनियन बैंक अफ स्विट्जरल्यान्ड (युबिएस)ले तत्काल त्यसलाई अधिग्रहण गर्‍यो । 

क्रेडिट स्विस बैंक टाट पल्टिनु कुनै सामान्य घटना होइन । यो सिलिकन भ्याली बैंक या सिग्नेचर बैंकझैँ अपेक्षाकृत सानो र क्षेत्रीय बैंक थिएन । बरु आफ्नो बैंकका लागि लोकप्रिय स्विट्जरल्यान्डको दोस्रो ठूलो र एक सय ६७ वर्ष पुरानो बैंक थियो ।

विश्वका पाँच ठूलो अर्थतन्त्र भएका देश अमेरिका, युरोपियन संघ, क्यानडा, जापान र ब्रिटेनका केन्द्रीय बैंकसहित स्विस केन्द्रीय बैंकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक पर्दा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकसम्म डलर प्रवाह जारी राख्ने बताएका छन् । यो भनेको संकटको अन्तिम अवस्थामा अन्तिम उपायका रूपमा बैंकले दिएको ग्यारेन्टीझैँ हो । 

क्रेडिट स्विस बैंक टाट पल्टिनुलाई स्विट्जरल्यान्डमा राष्ट्रिय लज्जाका रूपमा हेरिएको छ । उक्त बैंक संकटमा पर्नासाथ युरोपसँगसँगै विश्वभरका वित्तीय तथा सेयर बजारमा उथलपुथल देखियो । क्रेडिट स्विस स्विट्जरल्यान्ड तथा समग्र युरोपकै लागि यस्तो बैंक थियो, जसबारे यति ठूलो बैंक डुब्ने जोखिम लिन नसकिने बताइएको थियो । यही कारण स्विट्जरल्यान्ड सरकार र स्विस केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट स्विसलाई ३.२ अर्ब डलरमा खरिद गर्न रातारात युबिएसलाई तयार बनाए । यो सम्झौतामा युबिएसको जुनसुकै क्षतिपूर्तिका लागि स्विस सरकारले नौ अर्ब डलर दिने घोषणासमेत गरेको छ । यसैगरी, स्विस केन्द्रीय बैंकले युबिएसलाई एक खर्ब डलरभन्दा बढी तरलता प्रवाह उपलब्ध गराएको छ, ताकि ग्राहकका तर्फबाट हुने माग सम्बोधन हुन सकोस् र बैंकिङ व्यवस्थाप्रति आममान्छेको भरोसा बनिरहोस् । 

धनी देशहरूको प्रतिबद्धता : विश्वका पाँच ठूलो अर्थतन्त्र भएका देश अमेरिका, युरोपियन संघ, क्यानडा, जापान र ब्रिटेनका केन्द्रीय बैंकसहित स्विस केन्द्रीय बैंकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आवश्यक पर्दा एउटा बैंकबाट अर्को बैंकसम्म डलर प्रवाह जारी राख्ने बताएका छन् । यो भनेको संकटको अन्तिम अवस्थामा अन्तिम उपायका बैंकले दिएको ग्यारेन्टीझैँ हो । 

धनी देशहरूको यो प्रतिबद्धताले वैश्विक वित्तीय बजारमा केही हदसम्म भए पनि त्रास कम भएको छ । तर, यसले फेरि पनि के प्रमाणित गर्छ भने सबै चिज बजारको हातमा छोडिदिने हो भने मुस्किल पर्दा निजी क्षेत्र (बैंकसहित) लाई माथि उठाउन सरकार र सार्वजनिक क्षेत्र नै अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । निजी बैंकको बचाउमा जसरी विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका सरकार र उनीहरूको केन्द्रीय बैंकले सबभन्दा अगाडि आएर मोर्चा सम्हालेका छन् । यो वास्तवमा सामान्य कुरा होइन । 

खासमा भन्नुपर्दा बैंक तथा वित्तीय व्यवस्थाको यो संकट गहिरो र व्यापक छ । कतिसम्म भने सन् २००८–०९ को वैश्विक आर्थिक संकट फेरि दोहोरिने हो कि भनी सरकार र केन्द्रीय बैंक डराएका छन् । यद्यपि, यो डरका पछाडि कैयौँ कारण छन् । अमेरिकामा अर्थ मन्त्रालय (ट्रेजरी) र केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको तर्फबाट बैंकका ग्राहकलाई उनीहरूको निक्षेप रकमको सुरक्षा दिने घोषणाका बाजबुद फर्स्ट रिपब्लिकन बैंकसमेत अन्य थुप्रै क्षेत्रीय बैंकको अवस्था झन्भन्दा झन् खस्किँदो अवस्थामा छ । यसैगरी, क्रेडिट स्विसको बेलआउटपश्चात् युरोपमा अन्य केही बैंकको अवस्था पनि नाजुक देखिन थालेको छ । यति मात्रै होइन, क्रेडिट स्विसको बेलआउट प्रक्रियामा एडिसनल टियर–वान बन्डधारकको १७ अर्ब डलर डुबेको छ । यसले बन्ड बजारमा हलचल मच्चिएको छ । 

अझै पनि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था र कमजोर बैंकलाई सडकमा उतार्न सक्ने थुप्रै मूलभूत कारण कायमै छन् । वास्तवमा अमेरिकी र युरोपियन बेलआउटले बैंकहरूको संकटको मूल समस्या समाधान गरिसकेको छैन ।

ब्याजदरको असर : अझै पनि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था र कमजोर बैंकलाई सडकमा उतार्न सक्ने थुप्रै मूलभूत कारण कायमै छन् । वास्तवमा अमेरिकी र युरोपियन बेलआउटले बैंकहरूको संकटको मूल समस्याको समाधान गरिसकेको छैन । यस्तो बेलआउटले केवल केही महिनालाई टाल्न खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसरी नै ब्याजदरमा भएको तीव्र वृद्धिले अधिकांश देशको महँगी उच्चस्तरमा पुगेको छ । 

एकपछि अर्को गरी देखिएको बैंकिङ संकटको एउटा कारण केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदरमा गरेको वृद्धि पनि हो । यस्तो वृद्धिले ग्राहकको निक्षेप उत्तरदायित्व र सम्पत्तिबीच असन्तुलन पैदा भएको छ । यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको अवस्था सहज देखिँदैन । महँगीबाट छुटकारा दिलाउन ब्याजदर बढाउने या बैंकिङ व्यवस्थालाई बचाइराख्न त्यसलाई रोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन कठिन छ । किनकि, जोखिम दुवैतिर देखिएको छ । 

त्यसो त अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले हालसालै मात्र ब्याजदरमा पहिलेभन्दा अनुमानित आधा प्रतिशतको तुलनामा ०.२५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । यसले सावधानी अपनाइरहेको त देखाउँछ, तर यति हुँदा पनि अनिश्चितता भने कायमै छ । बैंकिङ तथा वित्तीय संकटदेखि रियल इस्टेट (घरजग्गा व्यवसाय), टेक तथा स्टार्टअप सेक्टर गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदा र यी क्षेत्रका कम्पनी संकटमा पर्दा या डुबेको स्थितिमा बैंकिङ संकट अझै गहिरिन सक्छ । 

भारतजस्ता देशका लागि बैंक तथा वित्तीय संकटको यो संक्रमणले जतासुकै चिन्ताको ग्राफ बढाएको छ । एकातिर अधिकांश बैंक पुँजी जुटाउन असमर्थ बनिरहेका छन् भने अर्कातिर केही कमजोर निजी तथा सरकारी बैंकबाहेक गैरबैंकिङ फाइनान्स कम्पनीको अवस्था पनि ठीकठाक छैन । अर्थतन्त्र सुस्त बनिरहेको छ । कारण, अपेक्षाविपरीत निजी–कर्पोरेट लगानीमा सुस्तता छाएको छ । घरेलु उपभोग, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ भने निर्यातमा पनि उच्च गिरावट आएको छ । 

यी सबका बाबजुद भारतको वित्त (अर्थ) मत्रालय र केन्द्रीय बैंक सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै, भारतीय बैंकिङ र वित्तीय व्यवस्थालाई अमेरिकादेखि युरोपसम्म देखिएको संक्रमणबाट बचाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै, अर्थतन्त्रलाई पनि सम्हालेर जानुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।