‘ल्यान्ड फोर्स टक’ नाम दिइएको वार्तामा दुवै सेनाका दुईतारे जर्नेलले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै 

नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अस्वीकार गरेको नौ महिनापछि दुई देशका सेनाबीच आपसी सहकार्यबारे संयुक्त छलफल हुँदै छ । दुई देशका सैनिक अधिकारीबीच चैत १३ देखि १५ सम्म काठमाडौंमा द्विपक्षीय वार्ता तय भएको छ । 

‘ल्यान्ड फोर्स टक’ नाम दिइएको वार्तामा दुवै सेनाका दुईतारे जर्नेलले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नेछन् । ‘मूलतः विपत् व्यवस्थापन क्षमता तथा शान्ति स्थापक सेनाको क्षमता वृद्धिका विषयमा नेपाली र अमेरिकी सैनिकबीच बैठक हुन लागेको हो । यो दुई सेनाबीच वार्षिक रूपमा हुँदै आएको द्विपक्षीय बैठकको निरन्तरता हो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारी, सैनिक प्रवक्ता

मूल

मूलतः विपत् व्यवस्थापन क्षमता तथा शान्ति स्थापक सेनाको क्षमता वृद्धिका विषयमा नेपाली र अमेरिकी सैनिकबीच बैठक हुन लागेको हो । यो दुई सेनाबीच वार्षिक रूपमा हुँदै आएको द्विपक्षीय बैठकको निरन्तरता हो ।

बैठकमा सहभागी हुन १५ जना अमेरिकी सैन्य अधिकारी काठमाडौं आइपुग्दै छन् । सैनिक प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार दुई सेनाबीच गत वर्ष (२०७८ चैत ६–११) अमेरिकाको हवाईमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो । 

नेपाल सरकारले गत ६ असारमा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । असोज पहिलो साता अमेरिकालाई यसबारे औपचारिक जानकारी दिइएको थियो । एसपिपीमा विपत् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । 

तर, अमेरिकासँग एसपिपीमा नेपालले साझेदारी गर्दा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन हुने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सहभागी भएको अर्थ हुने भन्दै चौतर्फी विरोधपछि नेपालले एसपिपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । अमेरिकाले नेपालको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेको थियो ।

एसपिपी अस्वीकार गरे पनि नेपाली सेनालाई दिँदै आएको सहयोग र सेनासँगको सहकार्य निरन्तर रहने अमेरिकाले भन्दै आएको छ । ‘विगतमा एसपिपीकै ढाँचामा नेपाली सेनालाई अमेरिकाबाट चारवटा जहाज उपलब्ध गराउने निर्णयअनुसार दुईवटा आउन बाँकी छ । हामी पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार नेपाली सेनालाई जहाज उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ,’ एकजना अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘एसपिपी एउटा फोरम हो, यसलाई नेपालले अस्वीकार गरेको छ । नेपाली सेना वा नेपालसँग हाम्रो सहकार्यको आधार एसपिपी मात्रै हुँदैन । हामी निरन्तर सहकार्य गर्छौँ ।’

नेपालले एसपिपी अस्वीकार गरेपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक अमेरिका भ्रमण भएको थियो । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारी भने त्यही निर्णयपछि रोकिएको जानकार कूटनीतिक अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

अझै आएन एम १६ हतियार 

सरकारले १० हजार थान एम १६ खरिद गर्न ०७७ सालमा टिटीमार्फत शतप्रतिशत रकम पठाएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि अमेरिकाबाट सेनाले हतियार पाएको छैन । एम १६ हतियारका लागि तत्कालीन सरकारले ०७७ सालसम्म पूरै रकम अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । 

एउटा चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ र अर्को चरणमा एक अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ एलसी प्रक्रियाबाट नभएर सरकारले सीधै टिटीबाट पठाएको थियो । अमेरिकाको डिफेन्स फाइनान्स एन्ड एकाउन्टिङ सर्भिस (डिएफएएस)लाई सरकारले अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो । शान्ति स्थापक मिसनमा पठाउने प्रयोजनका लागि सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको थियो । 

‘हतियार कहिले प्राप्त हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन,’ सम्बद्ध स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । हतियार खरिदको प्रक्रिया तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीका पालामा अघि बढेको थियो । ३१ जेठ ०७५ मा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले १० हजार थान एम १६ राइफल र पार्टपुर्जा खरिदका लागि प्रस्ताव गरेका थिए भने तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले ८ असार ०७५ मा स्वीकृत गरेका थिए । 

त्यसपछि हतियार खरिदसम्बन्धी नेपाल र अमेरिकाबीच सरकारीस्तरमा (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो । २३ वैशाख ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि (२०६४) संशोधन गरेर टिटीमार्फत रकम भुक्तानी भएको थियो ।