नेपाल र बंगलादेशबीच छुट्टै डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालले आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई देशबीच चार सय केभी क्षमताको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन अध्ययन अघि बढाएका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने प्रक्रिया अघि बढे पनि दुई देशबीच डेडिकेटेड प्रसारण लाइन छैन । हाल यसका लागि रुट पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । सम्भावित रुटहरू पहिचान गरेर आगामी मे दोस्रो साता बंगलादेशमा हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यसबारे प्रस्ताव लैजाने नेपालको तयारी छ । 

नेपालले उक्त डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन ‘अनारमनी (नेपाल)–सिलगुडी (भारत)–बंगलादेश’ र ‘इनरवा (नेपाल)–पुर्णिया (भारत)–बंगलादेश’ गरेर दुई रुटलाई ‘सर्टलिस्ट’ गरेको छ । एउटा रुट छनोट गरेर प्रसारण लाइन निर्माणको थप प्रक्रिया अघि बढाउने नेपालको योजना छ ।

गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नेपाल–भारतबीच इनरवा–पुर्णिया र न्यु लम्की बरेली गरेर थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सहमति भएको थियो । त्यो अवस्थामा इनरवा–पुर्णियामै जोडेर बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन पुर्‍याउने विकल्प छ । तर, त्यसो गर्दा उक्त प्रसारण लाइन भारतकै ग्रिड प्रणालीमा जोडिन्छ, नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन भने हुँदैन ।

यस्तै, पूर्वी नेपालको अनारमनी (झापा)बाट भारतको सिलगुडी हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउने गरी अर्काे रुट पनि पहिचान गरिएको छ । जुन नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइनकै रूपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने यसका लागि सम्भावित दुई रुट पहिचान भएको बताए । ‘अब त्यसमा एउटा रुट छनोट गरिनेछ । आगामी मेको दोस्रो साता ढाकामा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचीवस्तरीय बैठक हुँदै छ, सोही बैठकमा यसबारे प्रस्ताव पेस गर्ने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भारतसँग त्रिपक्षीय सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’  

नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन भारतको सहमति अपरिहार्य छ । नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन बनाउँदा भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा भारत पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ । ‘गत फागनुमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा भारत सकारात्मक नै देखिएको छ,’ बैठकमा उपस्थित एक अधिकारीले भने, ‘अब बंगलादेशसँग आवश्यक सहमति गरेर त्रिपक्षीय सहमतिको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ ।’

नेपाल–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने सम्बन्धमा प्राधिकरणले गत कात्तिकमा स्थलगत अध्ययनसमेत गरिसकेको थियो । त्यसवेला प्राधिकरणको टोलीले नेपालको पूर्वी क्षेत्र, भारतको पश्चिम बंगाल राज्यमा स्थलगत अध्ययन गरेको हो । त्यसले बंगलादेशतर्फ विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सिलिगुडी, पुर्णिया र किसनगन्ज विन्दुहरू नजिक पर्ने देखिएको थियो । त्यसका आधारमा पनि रुट छनोट गरेको बताइएको छ । 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले झापाको अनारमनीदेखि भारतको सिलगुडी हुँदै बंगलादेशसम्मको रुटमा प्रसारण लाइन बनाउन सकिने बताए । ‘यद्यपि, यसबारे अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । तर, अनारमनीबाट भारतको सिलगुडी हुँदै बंगलादेशसम्मको रुटमा प्रसारण लाइन बनाउँदा राम्रो हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘किनकि, पुर्णियाबाट बंगलादेश प्रसारण लाइन पुर्‍याउँदा भारतकै ग्रिडमा निर्भर हुनुपर्छ । छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन हुँदैन ।’

यसका लागि अनारमनीमा चार सय केभीको सबस्टेसन बनाउने प्राधिकरणको योजना छ । त्यसपछि सोही सबस्टेसनमार्फत नेपाल–बंगलादेश अन्तरदेशीय डेडिकेटेड प्रसारण बनाउने योजना छ, जुन प्रसारण लाइन बंगलादेशको हिमारा सबस्टेसन जोड्ने बताइएको छ । हिमारा सबस्टेसन नेपालदेखि सबैभन्दा नजिकको दूरीमा पर्नेछ । सम्भवतः यस प्रसारण लाइनको लम्बाइ ४० किलोमिटरदेखि ४५ किलोमिटरसम्मको हुने बताइएको छ । 

नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्न २०१८ मा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिसमेत गठन भएको थियो । सोही समितिमार्फत नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारको अवधारणा अघि बढाइएको हो । तर, हालसम्म विद्युत् व्यापार सम्झौतालगायतका थप प्रगति भने भएका छैनन् । यद्यपि, आगामी बर्खामा नेपालले भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर बंगलादेशमा ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै छ । हालै सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा भारतले आफ्नो संरचनामार्फत नेपालको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न दिने सहमति गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको सहमतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पेस गरिसकिएको छ ।  

अहिले कोइला तथा डिजेल पावर प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको बंगलादेशले २०४० सम्म १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भनेको छ । पछिल्लो समय डिजेल र कोइलाको मूल्य अत्यधिक बढ्दा बंगलादेशको विद्युत् उत्पादन पनि स्वतः महँगो भएको छ । त्यसमाथि डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्टका कारण बंगलादेशको वातावरण प्रदूषण पनि बढ्दो छ । त्यो अवस्थामा बंगलादेशलाई वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, बंगलादेशसँग डिजेल तथा कोइला पावर प्लान्ट बन्द गर्न अन्य विकल्प छैन । त्यसकारण बंगलादेशले बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसअनुसार बंगलादेशले नेपालबाट ठूलो मात्रामा विद्युत् किन्न सक्छ ।