सांसदहरूले शपथ खाएसँगै लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल शुरू भएको छ ।

नयाँ दल आएसँगै प्रदेशसभा कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने चासोसँगै सांसदहरूले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा धेरै चासो देखिएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदहरूलाई विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन् । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएकाले मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन तर सांसदहरू ५ वर्षअघि बनेको ऐन संशोधन गरी सुविधामा केही हेरफेर गर्नुपर्ने आन्तरिक लबिङमा लागेका छन् ।

सांसदहरूको सेवासुविधा के–के छ ?

लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सुविधा मासिक ६० हजार पुग्छ ।

त्यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर मासिक २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली पानीको मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ पाइन्छ । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ट ४५ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन् । आन्तरिक (देशभित्र) भ्रमणमा निस्किए सांसदले प्रतिदिन २ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउने कानून रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका शाखा अधिकृत गिरिराज खनालले जानकारी दिए । 

यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रूपैयाँ पाउँछन् । त्यो ५०० रुपैयाँ बैठक बसेको दिनको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् ।

सभामुख र उपसभामुखको सुविधा कति ?

प्रदेशसभा सभामुखले पारिश्रमिकबापत मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बैठकभत्ता प्रत्येक दिनको १ हजार, सरकारी इन्धन प्रतिमहिना २०० लिटर, सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि मोबिल ३ महिनामा १० लिटर, बिजुली पानीको शुल्क बिल अनुसार पाउँछन् । सभामुखका लागि सरकारी निवास र गाडीको व्यवस्था पनि हुन्छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार ५०० र वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउने कानून बनाएका छन् । 

उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठकभत्ता १ हजार, सवारी इन्धन सुविधा मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली धारा बिल अनुसार, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार र बाह्य भ्रमण खर्च प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर रहेको शाखा अधिकृत खनालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा सभामुख तुलाराम घर्ती र उपसभामुख मेनुका खाँण छन् । सभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रबाट र उपसभामुख राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट बनेका छन् । 

विपक्षी दलको नेता र प्रमुख सचेतकको सुविधा कति ?

विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक मासिक ५० हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुष्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक १ हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार पाउँछन् । आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको २ हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् । 

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना १ हजार ५०० र सञ्चार खर्च २ हजार पाउँछन् । भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह हुनेछ । 

सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकलाई मासिक यातायात खर्चबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । पदाधिकारीहरूले सवारीसाधन, स्वकीय सचिव पनि पाउने प्रावधान रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस्, सांसदहरूको सुविधा:

‘अहिले ऐन संशोधनबारे सोचेका छैनौं’

नेकपा एमालेका सांसद भूमिश्वर ढकालले तत्काल सभाका सदस्य र पदाधिकारीको सेवासुविधा संशोधनको विषयमा केही नसोचिएको लोकान्तरलाई बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा खर्च भार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ ढकालले भने, ‘प्रदेशका संरचना ठूला हुँदा खर्चभार बढेको छ । जनगुनासो आउन नदिन यो विषयमा अहिले केही छलफल भएको छैन । यसअघिकै सेवासुविधा नै ठीक छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर राना कांग्रेस यस विषयमा प्रवेश नै नगरेको बताउँछन् । ‘देश अप्ठ्यारोमा छ,’ रानाले भने, ‘महंगी बढेको छ तर पनि अहिले सेवासुविधामा सांसदले ध्यान दिनु आवश्यकता होइन ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद धर्मबहादुर चौधरीले केही ऐन संशोधन गर्ने विषयमा दलहरूबीच छलफल भएको बताए । 

‘मितव्ययी बन्नुपर्ने बेला आएको छ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा सुशासन क्षेत्रका जानकार खेमराज रेग्मीले प्रदेश संरचनाकै औचित्यबारे जनताबाट धेरै गुनासो आएको बेला सांसदहरूले सेवा सुविधाबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘अब सांसदहरूले सुविधा बढाउने होइन । प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । जनताका काम गरेर देखाउने हो । आफ्नो दुनो सोझ्याउने होइन,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।

उनले अब देशमा खर्च कटौती गरी मितव्ययी बन्नुपर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेश सभा दाङको देउखुरीमा सरेर काम थालेको छ ।