एस् ए टी भी ०८ साउन २०८२, काठमाडौंः रुस-युक्रेन युद्धको तीन वर्षपछि पहिलो पटक युक्रेनको राजधानी कीभ लगायत धेरै शहरहरूमा राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीविरुद्ध आम जनता र सैनिकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।
युक्रेनको संसदले हालै एउटा कानुन पारित गरेको छ, जसले दुई प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरू, युक्रेनको राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजकको कार्यालयको निरीक्षण बढाउने छ।
आलोचकहरूले कानुनले यी संस्थाहरूको स्वतन्त्रता खोस्ने र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा नियुक्त महान्यायाधिवक्तालाई अनुसन्धानको नियन्त्रण दिने र यो निर्णयले पारदर्शिता, लोकतन्त्र र युद्धको आधारभूत उद्देश्यमाथि प्रहार गर्ने बताएका छन्।
युरोपेली संघ र जी-७ देशहरूको आलोचना
धेरै घाइते सैनिकहरूले यसलाई मोर्चामा लडिरहेका सैनिकहरूप्रति विश्वासघात भनेका छन्। यो कदमको युरोपेली संघ र जी-७ देशहरूले पनि आलोचना गरेका छन्, जसले युक्रेनको ईयू सदस्यताको सम्भावनालाई असर गर्न सक्छ।
युरोपेली संघमा सामेल हुन र पश्चिमी देशहरूबाट अर्बौं डलरको सहायता कायम राख्न युक्रेनको लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु महत्त्वपूर्ण छ। यो कानुन पारित भएपछि युक्रेनका मानिसहरू आक्रोशित भएका छन्।
धेरैले यो कानुन रुसको ड्रोन र मिसाइल आक्रमणभन्दा ठुलो नैतिक प्रहार भएको बताउँछन्।
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले लाखौं डलरको भ्रष्टाचार अनुसन्धान विचाराधीन रहेको र एजेन्सीहरूको जवाफदेहिता निश्चित गर्न आवश्यक भएको बताए। उनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यो आवश्यक हुने भनाइ राखे।
युक्रेनी सरकारले युद्धको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि यो कदम आवश्यक भएको बताएको छ। सरकारले यी एजेन्सीहरूमा रूसी गुप्तचर एजेन्सीहरूले घुसपैठ गरेको बताएको छ, त्यसैले तिनीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा ल्याउनु आवश्यक भएको बताएको छ।
यस्तै युक्रेनी विपक्षीहरूले यस निर्णयप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यो कानुन 'लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र सम्पूर्ण शक्ति जेलेन्स्कीको हातमा ल्याउने' प्रयास भएको आरोप लगाएका छन्।
रुस-युक्रेन युद्धका कारण जेलेन्स्कीले विगत ३ वर्षदेखि चुनाव नगरेको उनको भनाइ छ। हालै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जेलेन्स्कीले युद्धको बहाना बनाएर चुनाव नगरेको र सत्तामा टिक्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
