एस् ए टी भी १५ असार, काठमाडौँः सुडानको गृहयुद्धमा खार्तुमको सेनाले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको भन्दै अमेरिकाले सुडान सरकारमाथि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको छ।
अमेरिकी सरकारले शुक्रबार फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचनामा अमेरिकी निर्यात, हतियार बिक्री र खार्तुम सरकारलाई आर्थिक सहायतामा लगाइएको प्रतिबन्ध कम्तिमा एक वर्ष कायम रहने जनाएको छ।
प्रतिबन्धअन्तर्गत सुडानलाई अत्यावश्यक मानवीय सहायता र खाद्यान्न वा अन्य कृषिजन्य वस्तुबाहेक अन्य सहायता बन्द गरिने अमेरिकाले जनाएको छ।
यद्यपि, केही सुविधामा आंशिक माफी दिइनेछ किनभने ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हितका लागि यो आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत महिना प्रतिबन्धको घोषणा गर्दै भनेको थियो, ‘लगभग सबै देशले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले रासायनिक हतियार प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ, त्यसैले अमेरिकाले सुडान सरकारलाई सबै रासायनिक हतियारको प्रयोग रोक्न र रासायनिक हतियार कन्भेन्सनअन्तर्गत आफ्नो दायित्व पालन गर्न आग्रह गर्छ।’
न्युयोर्क टाइम्सले जनवरीमा सुडानको सेनाले अर्धसैनिक ¥यापिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) सँगको युद्धमा दुर्गम क्षेत्रमा कम्तिमा दुई पटक रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको उल्लेख गरेको थियो।
नाम नखुलाइएका अमेरिकी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै पत्रिकाले उक्त हतियार क्लोरिन ग्याँसजस्तो देखिएको र यसले श्वासप्रश्वासमा गम्भीर समस्या ल्याएर मृत्युको कारण बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।
खार्तुमले रासायनिक हतियार प्रयोग गरेको आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।
व्यावहारिक रूपमा सुडानका सैन्य प्रमुख अब्देल फतह अल बुरहान र आरएसएफका नेता तथा उनको प्रतिद्वन्द्वी एवं पूर्व डेपुटी नेता मोहम्मद हमदान डग्लो दुवै अमेरिकी प्रतिबन्धको चपेटामा परिसकेकाले यसको प्रभाव सीमित हुनेछ।
सन् २०२३ को अप्रिलमा सेना र आरएसएफबीचको शक्ति सङ्घर्ष युद्धमा परिणत भयो र यसको विनाशकारी परिणाम पहिल्यै गरिब मुलुक रहेको सुडानका लागि अभिशाप बनेको छ।
यो द्वन्द्वका कारण हजारौँ मानिसको मृत्यु भएको छ भने एक करोड ३० लाख विस्थापित भएका छन्। सुडान युद्धलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वकै सर्वाधिक खराब मानवीय सङ्कटमध्ये एकको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
