एस् ए टी भी २२ असार, काठमाडौँः एउटा चर्चित चिनियाँ ब्रान्डको पछिल्लो पटक भित्रिएको ५०–१०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीको मूल्य चिनियाँ खुद्रा बजारमा अहिले १ लाख १९ हजार चिनियाँ युआन (आरएमबी) छ । ढुवानी खर्च, बीमा सहित लागत बोर्डरसम्म आइपुग्न यसको लागत मूल्यको करिब १० प्रतिशत लाग्छ । यसो गर्दा कुल मूल्य १ लाख ३१ हजार जति हुन आउँछ । यसलाई सीआईएफ मूल्य भनिन्छ । यो भनेको नेपालीमा करिब २५ लाख रुपैयाँ हो । 

नेपाली बोर्डरसम्मै २५ लाख रुपैयाँमा आइपुग्ने उक्त गाडी नेपालको शोरुममा भने ६५ लाख रुपैयाँको सुरुवाती मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा मात्रै यसको मूल्य करिब ४० लाखले बढ्ने देखिन्छ । यसमा सरकारी कर तथा शुल्क, डिलरको नाफा लगायत विषय समावेश हुने गरेका छन् । यसका लाग्ने खर्चलाई विभाजन गरेर हेरौँ । 

अहिलेको आर्थिक ऐन अनुसार नेपालमा भित्रिने गाडीका लागि भन्सार विन्दुमा चारथरी कर लाग्छ– भन्सार, अन्तशुल्क, सडक मर्मत शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर । यो क्षमताको गाडीको लागि अहिले करका यी दर क्रमशः २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशत रहेका छन् । २५ लाख मूल्यको गाडीमा यी कर चक्रीय रूपमा लगाउँदा यसको मूल्य यसको लागत मूल्य ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । 

यीबाहेक प्रदेशले सवारी दर्ता र वार्षिक करको केही शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रदेश कानुन अनुसार फरक फरक हुने यो शुल्क खासै धेरै हुँदैन । अहिले अधिकांश प्रदेशले यो विद्युतीय सवारीको दर्ताका लागि १५०० रुपैयाँ, इम्बोस्ट नम्बर प्लेटका लागि ३५०० रुपैयाँ तथा वार्षिक सवारी कर १५ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् । यसबाहेक बीमा लगायत सबै प्रक्रियाका लाग्ने शुल्क समेत जोड्दा पनि लागत ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै हुँदैन । बाँकी करिब २४ लाख रुपैयाँ भने सवारी साधनको मूल्य र करबाहेकको लागत हो । 

त्यसो त, माथि उल्लेख गरिएको आरएमबी मूल्य चिनियाँ बजारको मूल्य हो । गाडी बिक्रेता कम्पनीले ‘फ्याक्ट्री मूल्य’मा गाडी ल्याउने भएकोले त्योभन्दा कम मूल्यमा प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसले उनीहरूको नाफा थप बढाउँछ । 

अहिले सरकारले २०४९ सालको उक्त ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सवारी ऐन २०८१ को मस्यौदा समेत सार्वजनिक भएको छ । उक्त मस्यौदामा समेत घुमाउरो तरिकाले आधिकारिक बिक्रेताबिना सवारी साधन आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

माथि उल्लेखित विषय त एउटा उदाहरण मात्रै हो । चीनमात्रै नभएर भारत, जापान, कोरिया, इटालीदेखि अमेरिकाबाट आउने सवारीमा समेत लगभग अवस्था यही हुन्छ । बिक्रेता कम्पनीले विभिन्न नाममा लागत जोडेर मूल्य बढाउने गरेका छन् । 

नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि कानुनले सवारी आयातमा आधिकारिक बिक्रेतामार्फत नै सवारी साधन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुनै कानुन छैन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र भन्सार ऐन २०६४ लगायत कानुनदेखि यातायात नीतिले समेत व्यक्तिगत रूपमा सवारी साधन आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यही अनुसार आधिकारिक वितरक नभएका केही सवारी साधन दर्ता समेत भएको छ । तर नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता भएका सवारी साधनको सरकारी कार्यालयले नै दर्ता गर्ने गरेका छैनन् । यसमा व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई यातायात कार्यालयहरूले नै अघोषित रूपमा सिन्डिकेट गर्दै आएका थिए । 

तर व्यवसायीको पक्षमा अघोषित रूपमा गर्दै आएको सिन्डिकेटलाई अब भने वैधानिक मान्यता दिन चलखेल सुरु भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको सवारी साधन आयात उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । उक्त मस्यौदामा सवारी साधन आयातका लागि ‘नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको रूपमा काम गर्न सम्बन्धित निकायको स्वीकृति’ चाहिने व्यवस्था थप गरेको हो । यो व्यवस्था भएमा अब व्यक्तिगत रूपमा सवारी साधन आयातको बाटो पूर्णतः बन्द हुनेछ ।

पश्चगमनको बाटोतर्फ सरकार

२०४९ सालमा नेपालमा पहिलोपटक सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याएको थियो । त्योभन्दा केही वर्ष अघि मात्रै नेपालले उदारीकरण र निजीकरणलाई आत्मसात् गरेको थियो । न् २००४ मा नेपाल विश्व व्यापार संघको सदस्य राष्ट्र बन्यो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सदस्य राष्ट्रबिच स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हो । 

तर निजीकरण उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको युगमा प्रवेश गरेको समयदेखि नेपालमा सरकारले नै अघोषित रूपमा सिन्डिकेटलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । अहिले आएर यही अघोषित व्यवस्थालाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

अहिले सरकारले २०४९ सालको उक्त ऐनलाई परिवर्तन गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि सवारी ऐन २०८१ को मस्यौदा समेत सार्वजनिक भएको छ । उक्त मस्यौदामा समेत घुमाउरो तरिकाले आधिकारिक बिक्रेताबिना सवारी साधन आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । 

प्रस्तावित विधेयकको दफा ८ मा यो व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नयाँ उत्पादन, जडान (एसेम्बल) तथा पैठारी गरिएको सवारीको मोडेल दर्ता गर्नु अघि त्यस्तो सवारी साधन दफा ९४ र ९५ बमोजिम तोकेको मापदण्ड भित्र रहेको प्रमाणित गर्ने प्रकार अनुमोदन (टाईप अप्रुभल) र उत्पादनको तादत्म्यता प्रमाणपत्र (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन) लिनु पर्नेछ ।’ यो व्यवस्थाले अब कुनै पनि व्यक्तिले विदेशी बजारबाट गाडी किनेर नेपालको तोकिएको भन्सार तिरेर भित्र्याउन पाउँदैन । यसका लागि उत्पादक कम्पनीको अनुमति अत्यावश्यक हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

यहाँ ‘टाइप अप्रुभल’ले कुनै पनि सवारी साधनको नयाँ मोडेललाई देशको बजारमा बिक्री-वितरण वा दर्ता गर्नुअघि, उक्त मोडेलले सरकारले तोकेको सुरक्षा, वातावरण, र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेको छ भन्ने प्रमाणपत्र हो । ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ ले यदि कुनै कम्पनीले आफ्नो गाडीको एउटा मोडेल देखाएर ‘यो सुरक्षित र मापदण्डअनुसार छ’ भनेर सरकारबाट स्वीकृति लिन्छ भने त्यसपछिका सबै उत्पादन स्वीकृत नमुना जस्तै हुनुपर्छ र कम्पनीले बीचमा गुणस्तर घटाएको हुनु हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्नेलाई जनाउँछ । कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सनको यही व्यवस्थाका कारण डिलर बाहेकले गाडी आयात नै गर्न नगर्ने अवस्था देखाउँछ । 

के हो सरकारको निहुँ ?

अहिले नेपालमा नामै नचलेका सवारी साधन आयात भइरहेको र यसले उपभोक्ता ठगिएको भन्दै सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । खासगरी चिनियाँ ब्रान्डका इलेक्ट्रिक भेहिकलको जथाभाबी आयात भएको सरकारको बुझाइ छ । 

प्रस्तावित ऐन तथा तयारी अवस्थामा रहेको निर्देशिकाले चार्जिङ स्टेसन र पार्टपूर्जा, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसले गाडीको गुणस्तरलाई मात्रै ध्यान दिन्छ । तर गाडी गुणस्तरीय छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैमा पार्टपूर्जा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।

यो विषयमा केही सत्यता पनि नभएको होइन । खासगरी चीनमा अहिले २०० भन्दा धेरै स्टार्टअप इलेक्ट्रिक भेहिकल कम्पनी छन् जसको भविष्यको कुनै ठेगान छैन । तीमध्ये अधिकांश स्टार्टअपहरु चल्न नसकेर बन्द हुने बाटोका छन् । यी कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा यस्ता भेहिकलको मर्मत एवं पार्टपुर्जामा समस्या हुन सक्छ । त्यस्तै बिक्रीपछिको सेवा लगायतका विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ भन्ने सरकारी पक्षको भनाइ छ । त्यस्तै कतिपय इलेक्ट्रिक भेहिकलका चार्जिङ स्टेसनको अभाव हुने सर्भिस सेन्टर समेत नहुने भएकोले समस्या हुने भएकोले यसलाई कडाइ गर्न यस्तो व्यवस्था ल्याइएको मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।   

तर, प्रस्तावित ऐन तथा तयारी अवस्थामा रहेको निर्देशिकाले चार्जिङ स्टेसन र पार्टपूर्जा, वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीको कुनै बाध्यकारी व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसले गाडीको गुणस्तरलाई मात्रै ध्यान दिन्छ । तर गाडी गुणस्तरीय छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैमा पार्टपूर्जा पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा भविष्यमा कम्पनी बन्द भयो भने त्यो अवस्थामा त्यसको ग्यारेन्टी गरेको अवस्था पनि गरेको अवस्था छैन । यो अवस्थाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा उपभोक्ताको अधिकार थप कटौती हुने सम्भावना रहेको सरोकारवालाको दाबी छ । 

के छ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था?

भारत र चीनबाहेक एशियाका अधिकांश मुलुकले यो व्यवस्था खुला गरेको छ । यी देशले भने आफ्नो उत्पादनलाई बढवा दिन यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरेको देखिन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेशले समेत यसलाई खुला गरेको देखिन्छ । तर युरोपेली मुलुकमा भने स्वतन्त्र रूपमा आयात गर्नसक्ने प्रावधान रहेको यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘युरोपले सवारीको युरोपेली मापदण्ड तोकेको छ, त्यो मापदण्ड पूरा गरेका जुनसुकै गाडी निर्बाध रूपमा आयात गर्न सकिन्छ । यसका डिलरसीप वा आधिकारिक विक्रेता भन्ने हुँदैन । 

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, जापान, यूएई लगायतले समेत तोकिएको स्ट्यान्डर्ड पूरा गरेका सवारीलाई व्यक्तिगत रूपमा आयात गर्न खुला गरेको उदाहरण देखिन्छ । तर यसका लागि केही सर्त निर्धारण भने गर्ने अभ्यास देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा मापदण्ड तोकेर नेपालमा समेत व्यक्तिगत जोखिममा आयातलाई खुला गर्नुपर्ने गजुरेल बताउँछन् । यद्यपि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि ल्याउने सवारी साधनका हकमा भने उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भने सार्वजनिक यातायातमा गुणस्तरका मर्मत र पार्टपुर्जाको उपलब्धता र ईभीको हकमा चार्जिङ स्टेसन मुख्य विषय हुने भन्दै यसलाई सुनिश्चित हुनेगरी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले ईभीमा व्यवसायीले निकै सास्ती भोगिरहेको उनको अनुभव छ ।