एस् ए टी भी २८ जेठ, काठमाडौंः सरकारले संसदमा आमाका नामबाट नागरिकता दिने गरी ल्याएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ। समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा दिनभरि नै भएको छलफलपछि नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई पारित गरिएको हो।

यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने छ। सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सामान्य परिमार्जन गरी हुबहु नै पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

बाबु सम्पर्कविहीन भएको वा निजबारे जानकारी नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। आमाका नाममा नागरिकता दिनेबारे अदालतका विभिन्न समयमा दिइएका आदेश छन्। सुरज घिमिरेविरुद्धको २०७७ सालको रिटमा सर्वोच्चबाट आमाका नाममा नागरिकता दिन परमादेश जारी भएको थियो। ‘बाबु बेपत्ता भएकाले निवेदक सुरज घिमिरेलाई आमाका नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनू’ आदेशमा भनिएको छ।

अर्को सविना दमाईंविरुद्ध २०६७ सालको रिटमा आमाका नामबाट नेपालको नागरिकता दिनू भनी सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको थियो। त्यसैगरी नेपाली नागरिकका बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भूभागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ भनी २०६८ सालमा सर्वोच्चबाट आदेश जारी भएको छ। सरकारले आमाका नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक नै ल्याएको छ। यो विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट हुवहु पारित भएमा अब आमाका नामाबाट पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त हुनेछ।

यसैगरी विदेशमा बच्चा जन्माएका महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने सरकारको प्रस्तावलाई समितिले सहमति गरेको छ। विदेशमा बच्चा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा बसोवास गरेका बालक, विदेशमा विवाह गरेर बच्चा जन्मिएपछि बाबुसँग नबसी नेपालमा बसोवास गर्दा विदेशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा ती बालकलाई पनि अंगीकृत नागरिकता प्रदान गरिने भएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ पछि उपदफा ५(ख) थप गर्दै नेपाल नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोवास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।

विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८(क) मा संशोधन गर्दै बाबुको नाम, थर र ठेगाना राख्न नचाहेमा नागरिकतामा त्यो ठाउँ खाली नै राखेर दिने प्रस्तावित व्यवस्था पनि समितिले पारित गरेको छ। प्रचलित ऐनअनुसार बाबु, आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।

सर्वोच्चले बाबुको नाम, थर, ठेगाना राख्न नचाहनेलाई छुट दिने गरी आदेश दिएको छ। कुमारी आमाबाट जन्म भई जन्म प्रमाणित सिफारिस पत्रमा कृस्टिना महर्जनका पिता लोकेश सुवेदी जैसी सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भनी उल्लेख भएको साथै छोरी कृष्टिनालाई रेखदेख नगरेको र छोरीले हालसम्म पनि नदेखेका व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकता प्रमाणपत्र हामी लिन चाहँदैनौं भनी माग गरेको विषय आएकाले मागबमोजिम स्वघोषणाका आधारमा निजका बाबुको नामको महल खाली राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नू भनी सर्वोच्चले २०६८ मा आदेश दिएको थियो।

विधेयकमा बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्काको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। श्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत भएको २०७२ सालको रिटमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट यस विषयमा परमादेश जारी भएको थियो।

‘बाबु नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दै परलोक भएको र आमाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भए पनि निज हाल परलोक भइसकेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी निवेदिकाको नेपालको नागरिकता पाऊँ भन्ने विषयको निर्णय गरिदिनू’ भनी परमादेश जारी भएको थियो।

विधेयकले यस्तै १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस विधेयकमा एनआरएन र गोर्खा सैनिकहरूका विषयमा छुट्टै विधेयक ल्याएर सम्बोधन गरिने समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका थिए। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले नेपाली नागरिकसरहको नागरिकता माग गरेको थियो। सोमबार समितिको बैठकमा भएको छलफलमा एनआरएनएका प्रतिनिधिहरूले यस्तो माग राखेका थिए।

ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले ब्रिटिस आवासीय भिसा वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरे पनि उनीहरूका सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव पनि समितिमा ब्रिटिस गोर्खाका भूपूसैनिकहरूले गरेका थिए।

सरकारले २०८१ माघ १६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यस विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने गरी समितिमा नपठाउने तयारी थियो। तर पछि २०८१ चैत १८ गते समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा ३५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। यस विधेयक ल्याउनुको कारण नागरिकताका लागि अदालतमा मुद्दा परिरहने र हैरानी खेपिरहने अवस्था बढ्दै गएकाले यसलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भएकाले विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको गृहमन्त्री लेखकले बताए।

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई सहज बनाउन सुब्बालाई पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थालाई पनि समितिले पारित गरेको छ। अधिकृत स्तरको कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारी कुनै कारणले काज वा बिदामा बस्दासमेत सेवा प्रवाहलाई सुचारु राख्न राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (सुब्बा) का कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।