एस् ए टी भी १८ असार, काठमाडौँः आगामी २० औं एसियाली खेलकुदमा एक समय नेपाली खेलकुदमा उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने तेक्वान्दो विधाबिना नेपालको सहभागिता रहने गरी खेल संख्या दर्ता भएको छ।
सरकार र अदालतले अवैध ठहर गरेको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी एसियन गेम्समा ३० वटा खेलविधा समावेश गरेको जानकारी दियो। तर, उक्त खेलहरूमा एक समय नेपालका लागि उत्कृष्ट नतिजा दिलाउने तेक्वान्दो पनि समावेश गरिएको छैन।
आगामी वर्ष २०२६ को सेप्टेम्बर १९ देखि जापानमा एसियन गेम्सको २०औं संस्करण आयोजना हुँदै छ। उक्त संस्करणका लागि सोमबार नै खेल संख्या दर्ता गर्ने अन्तिम समयसीमा तय गरिएको एनओसीको दाबी छ। एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले खेल दर्ताको अन्तिम मिति सोमबार नै रहेको र ती खेल दर्ताको अधिकारी आफूहरू मात्र रहेको बताए।
उनले यसबारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा पत्र पठाइए पनि त्यहाँबाट जबाफ नआएको बताएका छन्। तर, खेल दर्ताको समयसीमाबारे आइची र नागोयामा हुने २०औं एसियन गेम्सको अधिकारिक वेबसाइटमा पनि उल्लेख छैन। यद्यपि, एनओसीले भने सोमबार नै खेलसंख्या दर्ता गर्ने अन्तिम मिति रहेको र अबको समयपछि हुने खेल दर्ताको सुनिश्चितता नरहने दाबी गरेको छ। साथै जीवनराम नेतृत्वको एनओसीले सबै खेलसंघहरूलाई आफ्नो खेल दर्ताका लागि निवेदन पठाएको र तीमध्ये जबाफ नपठाउने खेलको दर्ता नभएको जनाएको छ। दर्ता नहुने खेलहरूमा तेक्वान्दो, फेन्सिङ, हक्की र ट्रायथोलन लगायत छन्।
यी तीनै खेलका संघले एनओसीमा आबद्ध भए पनि जीवनराम अध्यक्ष बनेको निर्वाचन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। साथै दर्ता भएका ३० वटा खेलमा पनि अधिकांश खेलसंघहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले मान्यता दिएको छैन। तीमध्ये नेपाल उसु संघका साथै ई स्पोटर्स, भारोत्तोलन, टेनिस, कुस्ती र नेपाल साइक्लिङ संघ हुन्। यी सबै खेलका दुईवटा सामानान्तर खेल संघहरू छन्।
एउटा पक्षलाई सरकार र कानुनले मान्यता दिएको छ भने अर्को पक्ष एनओसीको मात्र मातहतमा सीमित छ। यद्यपि, एनओसीका अध्यक्ष जीवनरामले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका संघहरूलाई पत्र पठाइएको उल्लेख गर्दै ती संघका खेल दर्ता गरिएको बताए।
खेल दर्तापछि अन्य प्रक्रियाहरू बाई नम्बर र बाई नेमपछि अन्तिम नामावली रहने उल्लेख गर्दै जीवनरामले दर्ता नभएका खेलहरू दर्ता गराउने बारे सुनिश्चित गर्न नसकिने बताए। उनले यस विषयमा छलफल गर्न युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई पत्र पठाए पनि जबाफ नआएको दाबी गरे। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था छ। तर, जीवनराम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालका लागि विधान संशोधन गरी निर्वाचन गराएका थिए। यसको विरोधमा केही खेल संघ र निवर्तमान महासचिव नीलेन्द्रराज श्रेष्ठले निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए।
अदालत, मन्त्रालय र राखेपले पनि उक्त निर्वाचन रोक्न आदेश दिए पनि श्रेष्ठले आदेश आएको भोलिपल्टै हतारमा निर्वाचन सम्पन्न गराएका थिए। यसपछि नै सरकार र एनओसीबीच विवाद चल्दै आएको छ।
मंगलबार नै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत निर्वाचन भएको कार्यसमितिले एसियन गेम्सका लागि खेल दर्ता गरेको भन्ने कुरा आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। साथै मन्त्रालयले अवैध ओलम्पिक कमिटीबाट गरिएका कुनै पनि पत्रलाई सरकारले मान्यता नदिनेसमेत उल्लेख गरेको छ।
राखेपको ११९औं बोर्डले अवैध ठहर गरेको कार्यसमितिलाई नेपालमा ओलम्पिक गतिविधि गर्न रोक लगाइएको र उक्त समूहले सूची दर्ता गर्ने अन्तिम मिति जुन ३० मा रहेको भन्ने बारे पनि कुनै सत्यता नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आगामी एसियन गेम्समा सहभागी हुन चाहने ३१ वटा खेलहरूको दर्ता पनि भइसकेको जनाएको छ।
