एस् ए टी भी ९ वैशाख, काठमाडौँः दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न वार्षिक औसत ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागन अनुमान तथा वित्तीय रणनीति २०८१’ ले उक्त रकम बराबरको लगानी आवश्यक देखाएको हो । तर नेपालको वार्षिक बजेट भने १८ खर्ब हाराहारी मात्र छ ।
आयोगका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न २०२४–३० अवधिमा २ सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको हो । यसअनुसार सन् २०३० सम्ममा औसत बर्सेनि ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत नपुग (अन्तर) हुने आयोगले औंल्याएको छ । यो उक्त अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को औसत ११.१ प्रतिशत हो ।
‘सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४ खर्ब २६ अर्ब र निजी क्षेत्रको वित्तीय अन्तर ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार, दिगो सहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी र सरसफाइमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको छ ।’ लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि देखिएको वित्तीय अन्तर सम्बोधन गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अधिकतम प्रगति हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक नीतिमा पुनरावलोकन, क्षेत्रगत नीतिमा सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
राजस्व परिचालनमा सुधार, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, रणनीतिक साझेदारी प्रवर्द्धनलगायत रणनीति अवलम्बन गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान र वित्तीय रणनीति अद्यावधिक गरी दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१ प्रकाशन गरिएको हो ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सन् २०३० मा जीडीपीको ४४.९ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२४–३० सम्मको समयमा जीडीपीको औसत ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । यो अनुमान सन् २०१६–३०का लागि यसअघि गरिएको अघिल्लो अनुमानभन्दा २.४ प्रतिशतले कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को विनियम दरमा सन् २०२४–३० का लागि कुल लगानी आवश्यकता १ खर्ब ६३ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ,‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका आधारमा वार्षिक औसत लगानी आवश्यकता २३ अर्ब अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ ।’
दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ (उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार) मा २४ प्रतिशत आवश्यक देखिएको छ । दिगो विकासको लक्ष्य–७ (स्वच्छ ऊर्जा) को हिस्सा १२ र लक्ष्य–१ गरिबी अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ । यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमानको तुलनामा २.४ प्रतिशत अंकले कम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान छ ।
यसमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीको हिस्सा क्रमशः ७०, ९ र २१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । निजी क्षेत्रबाट ३४.३५, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ र घरपरिवार स्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने देखिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको सात वर्षमा लक्ष्य–१ (गरिबीको अन्त्य) उत्साहजनक उपलब्धि देखिए पनि लक्ष्य–२ (शून्य भोकमारी) को प्रगति सुस्त रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । सन् २०१५ मा गरिबी ३६ प्रतिशत रहेकामा २०१९ मा घटेर १५ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनले बताएको छ । सन् २०१५ मा गरिबीको रेखामुनि २१.६ प्रतिशत थिए भने सन् २०२२ मा २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । बहुआयामिक गरिबी पनि घटेर सन् २०२२ मा १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०१५ मा यस्तो गरिबी ३०.१ प्रतिशत थियो ।
दिगो विकासको लक्ष्य–९ (उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार) मा सडकको घनत्व शून्य दशमलव ५५ किलोमिटर/स्क्वयार किलोमिटरबाट सन् २०२२ मा शून्य दशमलव ६३ किलोमिटर पुगेको छ । दिगो विकास लक्ष्यको मध्यावधि प्रगति मूल्यांकनले सन् २०२२ सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न ४१.६ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । सूचकमा ४१ प्रतिशत (९८ वटा सूचक) ले लक्ष्य पार गरे भने ३५ प्रतिशत (८३ सूचक) ले आफ्नो प्रगति देखाए । कुल २३८ सूचकमा ४७ वटा सूचक अर्थात् २० प्रतिशत पछि हटे भने ३ प्रतिशत (७ वटा सूचक) परिवर्तन नभएको प्रतिवेदनमा छ ।
यी हुन् दिगो विकासका लक्ष्य
गरिबी उन्मूलन भोकमरी अन्त्य स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गुणस्तरीय शिक्षा लैंगिक समानता शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइ ऊर्जामा सर्वसाधारणको पहुाच समावेशी, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि बलियो पूर्वाधार, दिगो औद्योगिकीकरण असमानता अन्त्य समावेशी, सुरक्षित र दिगो मानव बस्ती दिगो उपभोग र उत्पादन जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण सामुद्रिक स्रोतसाधनको संरक्षण दिगो पर्यावरणीय प्रणाली दिगो विकास कार्यान्वयनमा साझेदारी
